‘देशात आरक्षण रेल्वेच्या डब्यासारखे आहे…’; सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश सूर्यकांत यांची टिप्पणी

नवी दिल्ली: देशात जातीवर आधारित आरक्षण हे रेल्वेच्या डब्यासारखे झाले आहे, या डब्यात चढणारे लोक इतरांना आत येऊ देऊ इच्छित नाहीत, अशी टिप्पणी सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश सूर्यकांत यांनी केली आहे. महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) आरक्षणाशी संबंधित एका खटल्याची सुनावणी करताना न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनी ही टिप्पणी केली. न्यायमूर्ती सूर्यकांत पुढे म्हणाले की, सामाजिक, राजकीय किंवा आर्थिकदृष्ट्या मागासलेल्या अधिक वर्गांची ओळख पटवणे ही सरकारची जबाबदारी आहे. आरक्षणाचा लाभ फक्त काही कुटुंबे आणि गटांना मिळत आहे. याचा फायदा उर्वरित वंचितांना मिळू नये का? असा सवालही त्यांनी यावेळी उपस्थित केला. 

महाराष्ट्रात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका शेवटच्या 2016-17 मध्ये झाल्या होत्या. इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) उमेदवारांच्या कोट्यावरील कायदेशीर लढाई हे पदांवर नियुक्ती होण्यास विलंब होण्याचे मुख्य कारण आहे. 2021 मध्ये, सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसींसाठी 27 टक्के कोटा लागू करणारा महाराष्ट्र सरकारचा अध्यादेश रद्दबातल ठरवला होता.

याचिकाकर्त्याच्या वकिलांचा युक्तिवाद – 

याचिकाकर्त्याच्या वतीने बाजू मांडणाऱ्या अधिवक्ता इंदिरा जयसिंग यांनी न्यायालयाला सांगितले की, सीमांकनादरम्यान ओबीसींची ओळख पटवूनही, महाराष्ट्र स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी डेटा वापरत नाही. त्यांनी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लवकरच घेण्याची गरज अधोरेखित केली आणि राज्य सरकार निवडक अधिकाऱ्यांद्वारे स्थानिक स्वराज्य संस्था एकतर्फी चालवत असल्याचा आरोप केला.

हेही वाचा – पंतप्रधान मोदी आज रात्री 8 वाजता देशाला संबोधित करणार! मोठी घोषणा करण्याची शक्यता

दरम्यान, याच प्रकरणात याचिकाकर्त्याकडून बाजू मांडणारे वकील गोपाल शंकरनारायणन यांनी न्यायालयाला सांगितले की, आरक्षणाच्या उद्देशाने, ओबीसींमध्ये राजकीयदृष्ट्या मागास आणि सामाजिकदृष्ट्या मागास वर्गांची ओळख पटवली पाहिजे.

हेही वाचा – 'चार महिन्यात महापालिका निवडणुका घ्या' सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश

यापूर्वीही करण्यात आली होती अशी टिप्पणी – 

यापूर्वी न्यायमूर्ती बीआर गवई यांनीही त्यांच्या एका निर्णयात अशीच तुलना केली होती. त्यांनी अनुसूचित जाती/जमाती प्रवर्गांच्या उप-वर्गीकरणाचे समर्थन केले होते आणि म्हटले होते की, ज्या लोकांना एकेकाळी राष्ट्रपतींच्या यादीत समाविष्ट केले गेले होते, ते आता इतरांना त्यात समाविष्ट करू इच्छित नाहीत. जसे ट्रेनच्या सामान्य डब्यात प्रवेश करणारे प्रवासी इतरांना प्रवेश करण्यापासून रोखतात.