Grazing Land: राज्यातील सरकारी आणि गायरान जमिनींवरील अतिक्रमणांच्या विळख्यात असलेल्या हजारो कुटुंबांना राज्य सरकारने मोठा दिलासा दिला आहे. 1 जानेवारी 2011 पूर्वी झालेली 1500 चौरस फुटांपर्यंतची बांधकामे आता नियमानुकूल (Regularize) करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला आहे. या निर्णयाचा राज्यातील सुमारे 30 लाख घरांना थेट फायदा होणार असून, अनेकांच्या घरावरील 'अवैध' शिक्का पुसला जाणार आहे. यामुळे अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेला घरांचा प्रश्न मार्गी लागण्यास मदत होईल.
नियम आणि अटी: शुल्क आकारणीचे टप्पे
शासनाने अतिक्रमित क्षेत्राच्या आकारानुसार शुल्काचे विविध टप्पे निश्चित केले आहेत. यामध्ये 500 चौ. फुटांपर्यंतची बांधकामे कोणतीही फी न घेता मोफत नियमित केली जातील. ज्या घरांचे क्षेत्रफळ 500 ते 1500 चौ. फूट आहे, त्यांच्यासाठी रेडीरेकनर दराच्या 10 टक्के शुल्क आकारले जाईल. जर या 1500 चौ. फुटांपर्यंतच्या जागेचा वापर व्यवसायासाठी होत असेल, तर 25 टक्के शुल्क भरावे लागेल. मात्र, 1500 चौ. फुटांपेक्षा जास्त क्षेत्रावर असलेल्या अतिक्रमणांना या योजनेत स्थान देण्यात आलेले नाही; अशा मोठ्या अतिक्रमणांवर कोणतीही सवलत मिळणार नाही.
निर्णयाची प्रमुख वैशिष्ट्ये आणि व्याप्ती
हा निर्णय जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अखत्यारीतील सरकारी जमिनी, गायरान जमिनी आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या अखत्यारीत येणाऱ्या जमिनींसाठी लागू असेल. या नियमितीकरण प्रक्रियेमुळे राज्याच्या महसुलात मोठी वाढ होण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे, ज्यांची अतिक्रमणे या निर्णयानुसार नियमित होतील, त्यांना भविष्यात 'प्रधानमंत्री आवास योजने'चे लाभ देण्याबाबतही सरकार सकारात्मक विचार करत आहे, ज्यामुळे गरीब कुटुंबांना हक्काच्या घरासाठी अधिक बळ मिळेल.
मुंबई आणि 'MMR' क्षेत्रासाठी वेगळे नियम
हा निर्णय संपूर्ण राज्यासाठी लागू असला तरी, मुंबई शहर आणि मुंबई महानगर प्रदेश (MMR) क्षेत्राला यातून सवलत देण्यात आलेली नाही. या अत्यंत दाट लोकवस्तीच्या भागांसाठी सध्याचे प्रचलित नियम आणि धोरणच कायम राहणार आहे. थोडक्यात सांगायचे तर, या निर्णयामुळे ग्रामीण आणि निमशहरी भागातील सामान्य नागरिकांना स्वतःच्या घराचा कायदेशीर हक्क मिळणार असून, घरमालक म्हणून त्यांना समाजात अधिकृत ओळख प्राप्त होईल.
