SIM Binding Rule: WhatsApp आणि Telegram वापरकर्त्यांना दिलासा; SIM Binding बाबत सरकारचा मोठा निर्णय

या नियमानुसार, मेसेजिंग ॲपमध्ये लॉग-इन करण्यासाठी वापरल्या गेलेल्या मोबाईल क्रमांकाशी संबंधित विशिष्ट SIM कार्ड तुमच्या फोनमध्ये प्रत्यक्ष उपस्थित असणे (घातलेले असणे) अनिवार्य आहे.

SIM Binding Rule: WhatsApp आणि Telegram वापरकर्त्यांना दिलासा; SIM Binding बाबत सरकारचा मोठा निर्णय

SIM Binding Rule: जर तुम्ही WhatsApp, Telegram किंवा इतर मेसेजिंग ॲप्स वापरत असाल, तर ही बातमी तुमच्यासाठी दिलासादायक आहे. सरकारने 'SIM Binding' सारख्या नवीन नियमांच्या अंमलबजावणीची तारीख तात्पुरती पुढे ढकलली आहे. याचा अर्थ असा की, तुम्हाला कोणत्याही तात्काळ बदलांना सामोरे जावे लागणार नाही आणि तुम्ही हे ॲप्स पूर्वीप्रमाणेच वापरणे सुरू ठेवू शकता. दूरसंचार विभागाने (DoT) SIM Binding नियमाच्या अंमलबजावणीची अंतिम मुदत 31 डिसेंबर 2026 पर्यंत वाढवली आहे. हा नियम मूळतः यापूर्वीच लागू करण्याचे नियोजित होते. परंतु उद्योग क्षेत्राकडून उपस्थित करण्यात आलेले आक्षेप आणि विविध तांत्रिक अडचणींमुळे सरकारला हा निर्णय घेणे भाग पडले.

SIM Binding नियम म्हणजे काय?
या नियमानुसार, मेसेजिंग ॲपमध्ये लॉग-इन करण्यासाठी वापरल्या गेलेल्या मोबाईल क्रमांकाशी संबंधित विशिष्ट SIM कार्ड तुमच्या फोनमध्ये प्रत्यक्ष उपस्थित असणे (घातलेले असणे) अनिवार्य आहे. जर ते SIM कार्ड काढले, बदलले किंवा निष्क्रिय केले गेले, तर ते ॲप तुम्हाला आपोआप लॉग-आउट करेल किंवा पुन्हा पडताळणी (re-verification) करण्याची सूचना देईल. या उपायाचा मुख्य उद्देश खात्याची सुरक्षा वाढवणे हा आहे.

Web आणि Desktop वापरकर्त्यांनाही दिलासा
यापूर्वी, WhatsApp Web किंवा Telegram Web सारख्या प्लॅटफॉर्मवरून वापरकर्त्यांना दर सहा तासांनी आपोआप लॉग-आउट केले जावे आणि त्यांना QR कोड वापरून पुन्हा लॉग-इन करावे लागावे, असा एक प्रस्ताव होता. तथापि, हा विशिष्ट नियम देखील तूर्तास पुढे ढकलण्यात आला आहे. आता, वापरकर्त्यांचे सत्र (session) केवळ अशाच प्रसंगी संपुष्टात येईल, जेव्हा एखादी संशयास्पद हालचाल आढळून येईल.

हा निर्णय का घेण्यात आला?
ET च्या अहवालानुसार, संबंधित कंपन्यांनी असे स्पष्ट केले की, अशा बदलांची यशस्वी अंमलबजावणी करण्यासाठी त्यांना आणखी काही कालावधीची आवश्यकता आहे. विशेषतः, Android आणि iOS या दोन्ही प्लॅटफॉर्मवर ही वैशिष्ट्ये (features) सुरळीतपणे कार्यरत राहतील याची खात्री करण्यात त्यांना तांत्रिक आव्हानांचा सामना करावा लागत आहे. याच कारणामुळे सरकारने अंमलबजावणीची अंतिम मुदत वाढवण्याचा निर्णय घेतला.

मूळ नियम काय होते?
नोव्हेंबर 2025 मध्ये, DoT ने OTT प्लॅटफॉर्म्सना या नियमाची अंमलबजावणी करण्याबाबत निर्देश दिले होते आणि त्यासाठी त्यांना 90 दिवसांची मुदत दिली होती. ही मुदत फेब्रुवारी 2026 मध्ये संपली. तथापि, कंपन्यांना विहित मुदतीमध्ये या नियमाची अंमलबजावणी पूर्ण करणे शक्य झाले नाही.

हेही वाचा – Gmail Update: गुगलचं नवं अपडेट! नवीन Gmail आयडी तयार करा; जुने ईमेल्स राहतील सेफ

वापरकर्त्यांसाठी काय बदल होणार आहेत?
तूर्तास, वापरकर्त्यांना कोणत्याही बदलांची जाणीव होणार नाही. तुम्ही WhatsApp, Telegram आणि इतर मेसेजिंग ॲप्सचा वापर यापूर्वी ज्याप्रमाणे करत होतात, अगदी त्याचप्रमाणे पुढेही सुरू ठेवू शकता. तथापि, 31 डिसेंबर 2026 नंतर जेव्हा हा नियम अंमलात येईल, तेव्हा फोनमध्ये सिम कार्ड घातलेले ठेवणे अनिवार्य होईल. ज्यामुळे सुरक्षेमध्ये आणखी भर पडेल.

Advertisement
Home
Photo
Webstory
Videos
TV Number
TV Number
TV Number
TV Number