Aadhaar Based Payment System: ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत (MGNREGA) काम करणाऱ्या मजुरांच्या वेतन वितरणाबाबत एक मोठी बातमी समोर आली आहे. एका संसदीय समितीने केंद्र सरकारला विनंती केली आहे की, मजुरांचे वेतन हस्तांतरित करण्यासाठी 'आधार-आधारित पेमेंट प्रणाली' (ABPS) अनिवार्य न ठेवता ती ऐच्छिक करावी. यासाठी मजुरांना सोपे पर्याय उपलब्ध करून द्यावेत, अशी शिफारस समितीने केली आहे.
MGNREGA अंतर्गत का अनिवार्य झाली होती ही प्रणाली?
ग्रामीण विकास मंत्रालयाने जानेवारी 2024 पासून 'महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजने' (MGNREGS) अंतर्गत आधार-आधारित पेमेंट प्रणाली अनिवार्य केली होती. या निर्णयामागील मुख्य उद्देश निधीची गळती रोखणे आणि लाभार्थ्यांच्या खात्यांमध्ये थेट निधी (DBT) पारदर्शकपणे हस्तांतरित करणे हा होता. मात्र, या सक्तीमुळे दुर्गम भागातील मजुरांना अडचणी येत असल्याचे समोर आले आहे.
आतापर्यंत वेतन भत्ते कसे दिले जात होते?
यापूर्वी, वेतनाचे वाटप 'नॅशनल ऑटोमेटेड क्लिअरिंग हाऊस' (NACH) द्वारे इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने केले जात असे. शुक्रवारी सादर केलेल्या आपल्या अहवालात, 'ग्रामीण विकास आणि पंचायती राज' विषयक संसदीय स्थायी समितीने पुन्हा एकदा NACH प्रणालीकडे परत जाण्याची किंवा इतर पर्यायांची निवड करण्याची प्रक्रिया सुलभ करण्याची शिफारस केली आहे. यामुळे मजुरांना त्यांच्या सोयीनुसार वेतनाची पद्धत निवडता येईल.
हेही वाचा – Jan Vishwas Bill 2026: लोकसभेत 'जन विश्वास विधेयक' सादर; आता सरकारी जमिनींवरील अतिक्रमणांना बसणार चाप
वृद्ध आणि दुर्गम भागातील मजुरांसाठी दिलासा
ही शिफारस प्रामुख्याने वृद्ध कामगार आणि डोंगराळ किंवा दुर्गम भागात राहणाऱ्या लोकांसाठी करण्यात आली आहे. अशा ठिकाणी इंटरनेटची कनेक्टिव्हिटी आणि 'बायोमेट्रिक प्रमाणीकरणा'चा (Biometric Authentication) यशाचा दर खूप कमी असतो. बोटांचे ठसे न उमटल्याने अनेकदा मजुरांचे वेतन अडकून पडते. या तांत्रिक अडचणींमुळे मजुरांची उपासमार होऊ नये, या हेतूने संसदीय समितीने आधार-आधारित प्रणाली ऐच्छिक करण्याची मागणी लावून धरली आहे.
