PM Modi Gold Appeal : मध्य पूर्वेतील वाढता तणाव आणि जागतिक आर्थिक संकटाच्या पार्श्वभूमीवर, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशवासियांना पुढील वर्षभर सोने खरेदी टाळण्याचे आवाहन केले आहे. भारताला मोठ्या प्रमाणात सोने आयात करावे लागते, ज्यासाठी देशाची मौल्यवान परकीय गंगाजळी खर्च होते. ही गंगाजळी वाचवण्यासाठी आणि देशाची आर्थिक स्थिती मजबूत ठेवण्यासाठी पंतप्रधानांनी पेट्रोल, डिझेलची बचत करण्यासोबतच सोने खरेदीवर मर्यादा आणण्याचे सुचवले होते. मात्र, या आवाहनाचा बाजारावर नेमका उलटा परिणाम झाल्याचे दिसून येत आहे.
ग्राहकांमध्ये भीती आणि खरेदीचा वेग
पंतप्रधानांच्या या वक्तव्यानंतर ग्राहकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले असून पुढील 2 दिवसांत सोन्याच्या विक्रीत 15 ते 20 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. सरकार भविष्यात सोने आयातीवर निर्बंध लादण्याची किंवा आयात शुल्कात आणि GST मध्ये मोठी वाढ करण्याची शक्यता ग्राहकांना वाटत आहे. यामुळेच, कोणतेही नवीन कडक नियम लागू होण्यापूर्वी आपली खरेदी उरकून घेण्याकडे लोकांचा कल वाढला असून दागिने दुकानांमध्ये मोठी गर्दी पाहायला मिळत आहे.
लग्नसराईचा हंगाम आणि आगाऊ बुकिंग
सध्या लग्नसराईचे दिवस असल्याने दागिन्यांची मागणी आधीच जास्त आहे, त्यातच या आवाहनामुळे 'आगीत तेल' ओतल्यासारखी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. जून ते ऑगस्ट या कालावधीत होणाऱ्या लग्नांसाठी तर खरेदी सुरू आहेच, पण नोव्हेंबर आणि डिसेंबरमध्ये विवाहबंधनात अडकणारे लोकही आतापासूनच सोन्याचे दागिने खरेदी करत आहेत. मुंबईसारख्या मोठ्या बाजारपेठांमध्ये तर गेल्या दोन दिवसांत सोन्याची विक्री 20 टक्क्यांनी वधारल्याचे सराफा व्यावसायिकांनी नमूद केले आहे.
सराफा व्यावसायिकांची आकडेवारी आणि भूमिका
ऑल इंडिया जेम्स अँड ज्वेलरी डोमॅस्टिक काऊन्सिलच्या मते, एका मोठ्या ज्वेलरी चेनच्या दुकानाची दैनंदिन विक्री 25 लाखांपर्यंत पोहोचली आहे, तर मध्यम ज्वेलर्सची विक्री 15 ते 18 लाखांच्या दरम्यान होत आहे. या अचानक आलेल्या 'गोल्ड रश'मुळे सराफा व्यावसायिकही चकित झाले आहेत. परिस्थितीचे गांभीर्य ओळखून आणि व्यापारावर होणारा परिणाम लक्षात घेऊन ऑल इंडिया जेम अँड ज्वेलरी डोमेस्टिक काऊन्सिलने पंतप्रधान कार्यालयाकडे (PMO) चर्चेसाठी वेळ मागितली आहे.
भविष्यातील आर्थिक परिणाम
सोन्याला सुरक्षित गुंतवणुकीचा पर्याय मानले जात असल्याने जागतिक युद्धाच्या छायेखाली लोक सोन्याकडे अधिक आकर्षित होत आहेत. मात्र, ही वाढती मागणी भारताच्या आयात बिलावर मोठा बोजा टाकू शकते, अशी भीती तज्ज्ञांकडून व्यक्त केली जात आहे. पंतप्रधानांनी खर्च कमी करण्याचे आणि बचतीचे केलेले आवाहन प्रत्यक्षात बाजारात मोठी उलाढाल करण्यास कारणीभूत ठरले आहे. आता सरकार यावर काही अधिकृत स्पष्टीकरण देते की नवीन धोरण जाहीर करते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
