RBI Repo Rate : जागतिक स्तरावर सुरू असलेल्या विविध घडामोडी आणि मध्यपूर्वेतील संघर्षातून निर्माण झालेल्या ऊर्जा संकटामुळे भारतीय अर्थव्यवस्थे समोर नवीन आव्हाने उभी राहिली आहेत. या पार्श्वभूमीवर रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या द्विमासिक पतधोरण समितीच्या बैठकीतील निर्णय आज 5 June रोजी जाहीर करण्यात आले. आरबीआयने अपेक्षेप्रमाणे प्रमुख व्याजदरात म्हणजेच रेपो रेटमध्ये कोणताही बदल न करता तो स्थिर ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांना आपल्या गृहकर्ज किंवा वाहन कर्जाचा मासिक हप्ता कमी होण्यासाठी अजून काही काळ वाट पाहावी लागणार आहे.
कर्जदारांना दिलासा की चिंता?
रिझर्व्ह बँकेने घेतलेल्या या ताज्या निर्णयानंतर आता देशातील प्रमुख रेपो रेट 5.25 टक्क्यांवर स्थिर राहणार आहे. या निर्णयामुळे कर्जदारांचा मासिक हप्ता वाढणार नसला, तरी तो कमीही होणार नाही. यापूर्वी आरबीआयने शेवटची व्याजदर कपात डिसेंबर 2025 मध्ये केली होती, ज्यामध्ये दर 5.5 टक्क्यांवरून 5.25 टक्क्यांपर्यंत खाली आणण्यात आले होते. गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी स्पष्ट केले की, सध्या जागतिक पातळीवर अनेक देशांच्या मध्यवर्ती बँका व्याजदरात वाढ करत असताना, आरबीआयने मात्र भारतीय बाजारपेठेची स्थिती पाहून रेपो रेट अपरिवर्तित ठेवणे पसंत केले आहे. रेपो रेटच्या माध्यमातून रिझर्व्ह बँक इतर बँकांना कर्ज पुरवठा करत असते, त्यामुळे हा दर स्थिर राहिल्याने बँकांकडून ग्राहकांना मिळणाऱ्या कर्जाचे दरही जैसे थे राहतील.
महागाई आणि देशांतर्गत खर्चाचा वाढता दबाव
एमपीसी बैठकीतील इतर प्रमुख मुद्द्यांवर प्रकाश टाकताना गव्हर्नर मल्होत्रा यांनी सांगितले की, जागतिक पातळीवरील विविध धक्के बसूनही देशांतर्गत किमतींवर त्याचा परिणाम मर्यादित ठेवण्यात यश आले आहे, ज्यामुळे ग्राहक किंमत निर्देशांक (CPI) महागाई सध्या लक्ष्यापेक्षा कमी आहे. मात्र, जागतिक घडामोडींमुळे आता खर्चाचा दबाव जाणवू लागला असून चालू आर्थिक वर्षाच्या तिसऱ्या तिमाहीत मुख्य महागाई दर उच्च सहनशीलता पातळीकडे वाढू शकतो, असा इशारा त्यांनी दिला. आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमती आणि वाढत्या ऊर्जेच्या दरांमुळे कच्चा माल महाग होत असून, पुरवठा साखळीत निर्माण होणाऱ्या व्यत्ययांचा भविष्यातील आर्थिक घडामोडींवर नकारात्मक परिणाम होण्याची शक्यता वर्तवली गेली आहे.
हेही वाचा – PM Kisan 23rd Installment: शेतकऱ्यांसाठी गूड न्यूज! 'या' दिवशी जमा होणार 'पीएम किसान' योजनेचा 23 वा हप्ता
जीडीपी वाढीच्या अंदाजात आरबीआयकडून कपात
भविष्यात निर्माण होणारे आर्थिक धोके आणि आव्हाने लक्षात घेऊन रिझर्व्ह बँकेने देशाच्या विकासदराबाबत सावध पवित्रा घेतला आहे. आरबीआयने आगामी आर्थिक वर्ष 2027 साठी देशाच्या जीडीपी वाढीचा अंदाज सुधारित केला असून, तो यापूर्वी व्यक्त केलेल्या 6.9 टक्क्यांवरून कमी करून आता 6.6 टक्के इतका केला आहे. ऊर्जेचे वाढलेले दर आणि जागतिक पुरवठ्याबाबत निर्माण झालेल्या चिंतांमुळे देशांतर्गत उत्पादनावर आणि आर्थिक वाढीच्या वेगावर परिणाम होत असल्याचे गव्हर्नर यांनी आपल्या निवेदनात नमूद केले.
एल निनो आणि कच्च्या तेलाचे सावट
रिझर्व्ह बँकेने आर्थिक वर्ष 2027 साठी महागाईच्या अंदाजात वाढ केली असून संपूर्ण वर्षासाठी सीपीआय महागाई 5.1 टक्के राहण्याचे भाकीत केले आहे. यंदाचा पाऊस आणि हवामानावर होणारा एल निनोचा प्रभाव तसेच आंतरराष्ट्रीय बाजारातील कच्च्या तेलाच्या अनिश्चित किमती हे दोन घटक भारतीय अर्थव्यवस्थेपुढील सर्वात मोठे चिंतेचे विषय असल्याचे पतधोरणात अधोरेखित करण्यात आले आहे. या आव्हानांमुळे अन्नधान्य आणि इंधनाचे दर कडाडण्याची शक्यता असून, यामुळे आगामी काळात सर्वसामान्यांच्या खिशावर अधिक ताण पडू शकतो.
