RBI Penalty to Co-operative Bank: भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI) देशातील सर्व बँका आणि वित्तीय संस्थांच्या कामकाजावर सतत करडी नजर ठेवून असते. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या किंवा कामकाजात त्रुटी आढळणाऱ्या संस्थांवर आरबीआयकडून वेळोवेळी कडक कारवाई केली जाते. 17 जुलै रोजी काढलेल्या नव्या आदेशानुसार, आरबीआयने महाराष्ट्रातील दोन आणि ओडिशा राज्यातील एका अशा एकूण 3 सहकारी बँकांना नियमांची पायमल्ली केल्याप्रकरणी दंडात्मक कारवाईला सामोरे जावे लागले आहे.
रिझर्व्ह बँकेने कोल्हापूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेवर कारवाई करत तब्बल 13.30 लाख रुपयांचा दंड आकारला आहे. बँकिंग नियमन कायदा 1949 च्या कलम 20(1) आणि कलम 56 मधील तरतुदींचे योग्य पालन न केल्यामुळे हा दंड लावण्यात आला आहे. नाबार्डने (NABARD) 31 मार्च 2025 च्या आर्थिक स्थितीनुसार या बँकेचे परीक्षण केले होते. त्यात बँकेने आपल्या संचालकांशी संबंधित व्यक्तींना कर्जवाटप केल्याची धक्कादायक बाब उघडकीस आली होती. याप्रकरणी बँकेला कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली होती. बँकेने दिलेल्या स्पष्टीकरणानंतर आरबीआयने असमाधान व्यक्त करत ही दंडात्मक कारवाई निश्चित केली.
मनमाड अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँकेला 1 लाखाचा दंड
महाराष्ट्रातील आणखी एक बँक असलेल्या मनमाड अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँक लिमिटेडलाही 1 लाख रुपयांचा दंड भरावा लागणार आहे. 17 जुलैच्या आरबीआयच्या आदेशानुसार, या बँकेनेही बँकिंग नियमांचे उल्लंघन करत बँकेच्या संचालकांच्या नातेवाईकांना कर्ज मंजूर केल्याचे तपासात निष्पन्न झाले. या बेकायदेशीर कर्जवाटपाची रिझर्व्ह बँकेने गंभीर दखल घेत ही कारवाई केली आहे.
हेही वाचा – E20 petrol : सावधान! E20 पेट्रोलमुळे तुमच्या गाडीचा 'हा' भाग सर्वात आधी होऊ शकतो खराब; वेळीच खबरदारी घ्या
केवायसी (KYC) नियमांकडे दुर्लक्ष केल्याने ओडिशातील बँकेला 3 लाखांचा दंड
महाराष्ट्राव्यतिरिक्त ओडिशा राज्यातील 'द युनायटेड पुरी निमापारा सेंट्रल को-ऑपरेटिव्ह बँक लिमिटेड' या बँकेलाही 3 लाख रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला आहे. आरबीआयने घालून दिलेल्या मुदतीत ग्राहकांचे 'केवायसी' (KYC) रेकॉर्ड्स सेंट्रल केवायसी रेकॉर्ड्स रजिस्ट्रीमध्ये अपडेट करण्यात ही बँक अपयशी ठरली. या हलगर्जीपणामुळे बँकेवर ही दंडात्मक कारवाई करण्यात आली आहे.
