RBI cancels NBFC license : भारतीय रिझर्व्ह बँक सध्या पूर्णपणे ॲक्शन मोडमध्ये आली असून त्यांनी वित्तीय क्षेत्रात एकच खळबळ उडवून दिली आहे. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या आणि अटी पूर्ण न करणाऱ्या तब्बल 150 बिगर-बँकिंग वित्तीय कंपन्यांची (NBFC) नोंदणी आरबीआयने एकाच वेळी रद्द केली आहे. या कारवाईमध्ये प्रामुख्याने पश्चिम बंगालमधील 75 कंपन्या आणि नवी दिल्लीतील 67 कंपन्यांचा समावेश आहे. याशिवाय तेलंगणा, हरियाणा, मध्य प्रदेश, बिहार, तामिळनाडू आणि कर्नाटक येथील काही कंपन्यांवरही परवाना रद्द करण्याची कुर्हाड कोसळली आहे. या सर्व कंपन्यांना आता बिगर-बँकिंग वित्तीय संस्था म्हणून व्यवसाय करण्यास सक्त मनाई करण्यात आली आहे.
कारवाईमागील मुख्य कारणे
आरबीआयने सामान्यतः विहित आर्थिक मानकांचे पालन न करणाऱ्या कंपन्यांवर ही मोठी कारवाई केली आहे. जाणून घेऊ, या कंपन्या कोणत्या कारणांमुळे चौकशीच्या फेऱ्यात आल्या होत्या –
– किमान निव्वळ मालकी निधी (Net Owned Fund) राखण्यात कंपन्यांना आलेले अपयश.
– आरबीआयच्या नियामक मार्गदर्शक तत्त्वांचे आणि नियमांचे दीर्घकाळापासून केलेले उल्लंघन.
– अनेक कंपन्या बाजारात दीर्घ काळापासून पूर्णपणे निष्क्रिय (Inactive) असल्याचे आढळून आले होते.
– या कारवाईदरम्यान, सुमारे 7 NBFC कंपन्यांनी स्वतःहून आपली नोंदणी आरबीआयकडे परत केली आहे.
कर्ज घेतलेल्या ग्राहकांसाठी महत्त्वाचे: EMI भरावाच लागणार
अनेक ग्राहकांच्या मनात असा संशय असतो की कंपनीचा परवाना रद्द झाला म्हणजे त्यांचे कर्ज माफ झाले. परंतु, प्रत्यक्षात तसे अजिबात नाही. तुम्ही यापैकी कोणत्याही एनबीएफसीकडून वैयक्तिक कर्ज, कार लोन किंवा व्यवसाय कर्ज घेतले असल्यास, तुम्हाला तुमचा EMI पूर्वीप्रमाणेच नियमित भरावा लागणार आहे. या कंपन्या कायदेशीररित्या ग्राहकांकडून आपली थकबाकी वसूल करण्याचा अधिकार ठेवतात.
दुसऱ्या बँकेकडे वर्ग होणार लोन पोर्टफोलिओ
अशा परिस्थितीत, संबंधित एनबीएफसी आपला संपूर्ण लोन पोर्टफोलिओ दुसऱ्या एखाद्या मोठ्या वित्तीय कंपनीला किंवा बँकेला विकून टाकते. याचा अर्थ भविष्यात तुमचे कर्ज आणि ईएमआय नवीन बँकेकडे हस्तांतरित केले जाऊ शकतात. अशा प्रकारची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यावर नवीन बँकेकडून किंवा वित्तीय संस्थेकडून ग्राहकांना अधिकृतपणे तसे सूचित केले जाते, ज्यामुळे ग्राहकांनी घाबरून जाण्याची गरज नाही.
एफडी (FD) धारकांसाठी चिंता: सुरक्षेचे कवच नाही
जर तुम्ही अशा परवाना रद्द झालेल्या एनबीएफसीमध्ये तुमची मुदत ठेव (FD) ठेवली असेल, तर तुमच्यासाठी परिस्थिती थोडी नाजूक बनू शकते. अशा कंपन्या आता नवीन निधी स्वीकारू शकत नाहीत किंवा जुन्या FD रिन्यू करू शकत नाहीत. सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे, बँकांमधील एफडीला DICGC अंतर्गत 5 लाख रुपयांपर्यंतचे विमा संरक्षण मिळते. परंतु, NBFC मधील एफडीला असे कोणतेही कायदेशीर संरक्षण मिळत नाही. कंपनी दिवाळखोर झाल्यास लिक्विडेटर तिची मालमत्ता विकून पैसे जमा करतो. यात सर्वात आधी सुरक्षित कर्जदारांना आणि त्यानंतर सामान्य ठेवीदारांना पैसे परत केले जातात.
या प्रमुख कंपन्यांवर झाली कारवाई
रिझर्व्ह बँकेच्या या धडक कारवाईच्या कचाट्यात अनेक मोठ्या वित्त आणि गुंतवणूक कंपन्या अडकल्या आहेत. यामध्ये प्रामुख्याने बसेरा निर्माण, एचबीसी फायनान्स अँड लीजिंग, क्लासिक सिक्युरिटीज, इंड कॉर्प सिक्युरिटीज, ॲडव्हान्टेज इक्वी फंड, अभिषेक कॅपिटल सर्व्हिसेस, अस्ट्यूट फायनान्स आणि कल्लरक्कल फिनकॉर्प यांसारख्या कंपन्यांचा समावेश आहे. या सर्व कंपन्यांचे कायदेशीर अस्तित्व किंवा एनबीएफसी व्यवसाय आता पूर्णपणे संपुष्टात आला आहे.
