Raghav Chadha Suspended : आम आदमी पार्टीने खासदार राघव चड्ढा यांना राज्यसभेच्या उपनेतेपदावरून हटवण्याचा निर्णय घेतल्याने राजकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडली आहे. पक्षाने त्यांच्या जागी खासदार अशोक मित्तल यांची नियुक्ती करण्याची शिफारस राज्यसभा सचिवालयाकडे पत्राद्वारे केली आहे. जरी पक्षाने याला 'अंतर्गत फेररचना' असे नाव दिले असले, तरी यामुळे राघव चड्ढा आणि पक्ष नेतृत्व यांच्यातील मतभेद चव्हाट्यावर आले आहेत. एखाद्या राजकीय पक्षाला आपल्या खासदाराची संसदेतील पदे काढून घेण्याचा पूर्ण अधिकार असला, तरी या निर्णयामुळे चड्ढा यांचे सभागृहातील वजन कमी होणार आहे. विशेष म्हणजे, या वादाने संसदेतील खासदारांच्या अधिकारांबाबत नवीन घटनात्मक प्रश्न उपस्थित केले आहेत.
"मला गप्प का बसवायचे आहे?" चड्ढा यांचा संताप
या कारवाईनंतर राघव चड्ढा यांनी 'X' (ट्विटर) वर पोस्ट शेअर करत आपली नाराजी उघडपणे व्यक्त केली आहे. त्यांनी विचारले की, संसदेत सर्वसामान्यांचे प्रश्न जोरकसपणे मांडणे हा गुन्हा आहे का? "माझ्या शांततेला माझा पराभव समजू नका," अशा शब्दांत त्यांनी पक्ष नेतृत्वाला इशारा दिला आहे. चड्ढा यांच्या दाव्यानुसार, पक्ष त्यांच्या संसदीय सहभागावर मर्यादा आणण्याचा प्रयत्न करत आहे. याआधी पक्षाचे उपनेते म्हणून ते आम आदमी पार्टीची अधिकृत भूमिका मांडत असत, परंतु आता ही जबाबदारी अशोक मित्तल यांच्याकडे गेल्याने चड्ढा यांची भूमिका मर्यादित राहणार आहे.
विरोधकांचा 'आप'वर हुकूमशाहीचा आरोप
राघव चड्ढा यांच्यावरील या कारवाईमुळे भारतीय जनता पक्षाला 'आप'वर टीका करण्याची आयती संधी मिळाली आहे. "अरविंद केजरीवाल यांच्या पक्षात लोकशाही उरलेली नसून ही पूर्णपणे हुकूमशाही आहे," अशी टीका भाजपा खासदार रामवीर सिंह बिधुरी यांनी केली आहे. एखाद्या खासदाराला संसदेत बोलण्यापासून रोखणे लोकशाहीला धरून नाही, असे मत विरोधकांकडून व्यक्त केले जात आहे. दिल्ली भाजपा प्रदेशाध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा आणि काही काँग्रेस नेत्यांनीही या मुद्द्यावरून 'आप'मधील अंतर्गत धुसफुसीवर निशाणा साधला आहे. दरम्यान, पक्षाचे नेते संजय सिंह यांनी ही केवळ एक नियमित प्रक्रिया असल्याचे सांगत वादावर पडदा टाकण्याचा प्रयत्न केला आहे.
खासदाराचे पद नेमके कधी जाते? तांत्रिक बाबी
भारतीय राज्यघटनेनुसार, राज्यसभेच्या खासदाराचा कार्यकाळ 6 वर्षांचा असतो आणि एकदा निवडून आल्यावर त्यांचे पद सुरक्षित असते. कोणताही राजकीय पक्ष आपल्या खासदाराला संसदेच्या सदस्यत्वावरून थेट काढून टाकू शकत नाही. पक्षाकडे केवळ त्या खासदाराची पक्षांतर्गत पदे किंवा सभागृहातील जबाबदाऱ्या बदलण्याचे अधिकार असतात. खासदारपद जाण्यासाठी संबंधित सदस्याने स्वतःहून राजीनामा देणे आवश्यक असते किंवा त्याने पक्षांतरबंदी कायद्याचे उल्लंघन केलेले असावे लागते. जोपर्यंत राघव चड्ढा स्वतःहून पक्ष सोडत नाहीत किंवा दुसऱ्या पक्षात प्रवेश करत नाहीत, तोपर्यंत त्यांचे खासदारपद तांत्रिकदृष्ट्या सुरक्षित आहे.
चड्ढा आणि स्वाती मालीवाल प्रकरणातील साम्य
राघव चड्ढा यांच्या खासदारकीवर या निर्णयाचा कोणताही तात्काळ परिणाम होणार नाही, हे स्वाती मालीवाल यांच्या उदाहरणावरून स्पष्ट होते. मालीवाल यांनी पक्ष नेतृत्वावर गंभीर आरोप करूनही त्या आजही तांत्रिकदृष्ट्या 'आप'च्याच खासदार आहेत. खासदार हा जनतेचा प्रतिनिधी असतो, केवळ पक्षाचा कर्मचारी नसतो, ही घटनात्मक तरतूद चड्ढा यांच्यासाठी दिलासादायक आहे. जरी पक्षाने त्यांना पदावरून हटवले असले, तरी ते राज्यसभेचे सदस्य म्हणून आपला 6 वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण करू शकतात. पक्षातून हकालपट्टी झाली तरीही त्यांचे सदस्यत्व रद्द होत नाही, ही संसदेच्या नियमावलीतील महत्त्वाची तरतूद आहे.
