Asaram Bapu Life Imprisonment Upheld : अल्पवयीन मुलीवरील अत्याचार प्रकरणात स्वयंघोषित बाबा आसाराम बापू याला राजस्थान उच्च न्यायालयाकडून मोठा झटका बसला आहे. जोधपूर खंडपीठाचे न्यायमूर्ती अरुण मोंगा आणि न्यायमूर्ती योगेंद्र कुमार पुरोहित यांच्या खंडपीठाने बुधवारी या प्रकरणावर अंतिम निकाल दिला. न्यायालयाने कनिष्ठ न्यायालयाने दिलेली जन्मठेपेची शिक्षा कायम ठेवली आहे. सध्या तात्पुरत्या जामिनावर बाहेर असलेल्या आसारामला या निकालानंतर तातडीने न्यायालयासमोर आत्मसमर्पण (सरेंडर) करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. सोमवारीच त्याच्या जामिनात आणखी 7 दिवसांची वाढ करण्यात आली होती.
'आसाराम'ला काही अंशी कायदेशीर दिलासाही
जरी उच्च न्यायालयाने आसारामची जन्मठेपेची शिक्षा कायम ठेवली असली, तरी त्याला काही अंशी कायदेशीर दिलासाही मिळाला आहे. खंडपीठाने त्याला भारतीय दंड संहिता आणि पोक्सो (POCSO) कायद्यांतर्गत लावण्यात आलेल्या सामूहिक बलात्कार (गँगरेप) आणि मुलांवरील सामूहिक लैंगिक छळवणुकीच्या आरोपातून पूर्णपणे मुक्त केले आहे. आयपीसी कलम 376(D), पोक्सो कलम 5(G)/6 आणि गुन्हेगारी षड्यंत्र रचल्याशी संबंधित कलम 120(B) यांमधून त्याची निर्दोष मुक्तता करण्यात आली आहे. मात्र, कनिष्ठ न्यायालयाने आयपीसी कलम 376(2)(F) (अल्पवयीन मुलीवर अत्याचार) अंतर्गत सुनावलेली मूळ मुख्य शिक्षा हायकोर्टाने योग्य ठरवली आहे.
हेही वाचा – SC On SIR: 'SIR प्रक्रिया पूर्णपणे कायदेशीर…'; निवडणूक आयोगाच्या अधिकारांवर सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा निकाल
सह-आरोपींची निर्दोष मुक्तता
शिल्पी आणि शरतचंदला मोठा दिलासा: या प्रकरणातील सह-आरोपी संचिता गुप्ता उर्फ शिल्पी आणि शरत चंद्र या दोघांना उच्च न्यायालयाने सर्व आरोपातून पूर्णपणे मुक्त केले आहे.
पूर्वीची शिक्षा रद्द: यापूर्वी कनिष्ठ न्यायालयाने या दोघांना मानवी तस्करी आणि गुन्हेगारी कट रचल्याच्या आरोपाखाली दोषी ठरवले होते; परंतु, हायकोर्टाने त्यांना आता या शिक्षेतून पूर्ण सुटका दिली आहे.
काय आहे हे संपूर्ण प्रकरण?
आसारामवर आपल्याच आश्रमातील एका अल्पवयीन विद्यार्थिनीचा लैंगिक छळ आणि बलात्कार केल्याचा गंभीर आरोप होता. या प्रकरणात प्रदीर्घ सुनावणीनंतर 25 एप्रिल 2018 रोजी कनिष्ठ न्यायालयाने त्याला दोषी ठरवून जन्मठेपेची कठोर शिक्षा सुनावली होती. या शिक्षेविरोधात आसाराम आणि इतर सह-आरोपींनी हायकोर्टात अपीले दाखल केली होती. न्यायालयाने 20 एप्रिल रोजी या याचिकांवरील युक्तिवाद पूर्ण करून आपला निर्णय राखून ठेवला होता. आज झालेल्या अंतिम निर्णयात हायकोर्टाने बेकायदेशीरपणे डांबून ठेवणे (कलम 342), मानवी तस्करी (कलम 370(4)), धमकी देणे (कलम 506) आणि विनयभंग (कलम 509 व 354(A)) यांसह पोक्सो कायदा आणि किशोर न्याय अधिनियमाच्या इतर कलमांखालील दोषदेखील कायम ठेवले आहेत.
