Kangana Ranaut On Rahul Gandhi: भाजप खासदार आणि अभिनेत्री कंगना रणौतने लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांच्यावर जोरदार हल्ला चढवला आहे. ‘दिवाळखोरी आणि सुधारणा विधेयक, 2025’ वरील चर्चेत सहभागी होताना कंगनाने राहुल गांधींवर देशाच्या अर्थव्यवस्थेबाबत खोटे दावे केल्याचा आरोप केला. राहुल गांधी ज्या पद्धतीने परदेशात आणि देशात विधाने करतात, ते पाहता त्यांना अर्थशास्त्राच्या ‘ट्युशन’ची (शिकवणीची) गरज आहे, अशी उपरोधिक टीका कंगनाने यावेळी केली.
‘काँग्रेसचे पंतप्रधान उद्योगपतींसाठी कर्जाची व्यवस्था करत असत’
सभागृहात बोलताना कंगनाने काँग्रेसच्या जुन्या कार्यपद्धतीवर गंभीर आरोप केले. तिने दावा केला की, काँग्रेसच्या राजवटीत तत्कालीन पंतप्रधान स्वतः फोन करून बड्या उद्योगपतींना कर्ज मिळवून देण्यासाठी बँकांवर दबाव आणत असत. त्या काळात बँकांची अवस्था इतकी बिकट झाली होती की, कर्जाच्या वसुलीचा दर केवळ 5 ते 20 टक्क्यांपर्यंतच मर्यादित राहिला होता, असेही तिने नमूद केले. काँग्रेसने भारतीयांचा आत्मविश्वास खच्ची केला होता, मात्र पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी बँकिंग क्षेत्राला सक्षम करून तो आत्मविश्वास पुन्हा जागृत केला, असे कौतुकही तिने केले.
NPA मध्ये मोठी घट आणि अर्थव्यवस्थेवर भाष्य
कंगनाने आकडेवारीचा दाखला देत सांगितले की, काँग्रेसच्या काळात बँकांची ‘अनुत्पादक मालमत्ता’ (NPA) 11.5 टक्के इतकी प्रचंड होती. भाजप सरकारच्या प्रयत्नांमुळे ही आकडेवारी मार्च 2025 पर्यंत कमी होऊन 2.25 टक्क्यांवर आली आहे. “एकीकडे अर्थव्यवस्था सुधारत असताना दुसरीकडे राहुल गांधी आपली अर्थव्यवस्था बुडत असल्याचा खोटा प्रचार करत आहेत. भारताच्या अर्थव्यवस्थेबद्दल अशी चुकीची विधाने करताना त्यांना स्वतःचीच लाज वाटली पाहिजे,” अशा शब्दात कंगनाने राहुल गांधींवर निशाणा साधला.
हेही वाचा – Edible Oil Price: आखातातील युद्धामुळे 15 दिवसांत बदलले तेलाचे दर, नागरिकांच्या खिशाला कात्री
भाजप नेत्यांचा कंगनाच्या दाव्यांना पाठिंबा
कंगना रणौतच्या या वक्तव्याचे भाजपचे ज्येष्ठ नेते जगदंबिका पाल यांनीही समर्थन केले. काँग्रेस काळात ‘फोन बँकिंग’ची व्यवस्था सक्रिय होती, असे त्यांनी स्पष्ट केले. तसेच भाजप खासदार निशिकांत दुबे यांनीही काँग्रेसवर पलटवार करताना सांगितले की, विजय मल्ल्या आणि नीरव मोदींसारख्या व्यक्तींना यूपीए सरकारच्या काळातच कर्जे मंजूर करण्यात आली होती. स्वातंत्र्यापासून बँकांनी वाटप केलेल्या 52 लाख कोटींच्या कर्जांपैकी 15 लाख कोटी रुपये आधीच माफ करावे लागले, याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले.
