PMC Abhay Yojana : पुणे महापालिकेने (PMC) थकबाकीदारांकडून मिळकतकराची (Property Tax) प्रलंबित रक्कम वसूल करण्यासाठी मोठा निर्णय घेतला आहे. महापालिका प्रशासनाने 'अभय योजना' (Abhay Yojana) राबवण्याची घोषणा केली असून, याअंतर्गत थकबाकीदारांना दंडाच्या रकमेवर तब्बल 75 टक्के सवलत मिळणार आहे. ही योजना 15 नोव्हेंबर ते 15 जानेवारी या दोन महिन्यांच्या कालावधीसाठी लागू असणार आहे.
12 हजार कोटींची थकबाकी वसूल करण्याचे लक्ष्य
पुणे महापालिकेची मिळकतदारांकडे सुमारे बारा हजार कोटी रुपयांची थकबाकी आहे. यात मूळ मिळकतकराची थकबाकी 3 हजार 158 कोटी रुपये असून, त्यावर दंडाची रक्कम 9 हजार कोटी रुपये आहे. वर्षानुवर्षे हा मिळकतकर थकीत राहिल्यामुळे आणि त्यावर दर महिन्याला दोन टक्के व्याज आकारले जात असल्यामुळे थकबाकीची रक्कम मोठ्या प्रमाणावर वाढत गेली आहे. ही प्रलंबित थकबाकी वसूल करून महापालिकेच्या तिजोरीत निधी जमा करणे हा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे. महापालिकेने अभय योजनेतून 5 हजार 408 कोटी रुपये इतका मिळकतकर वसूल करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे.
योजनेचे स्वरूप आणि नियम
पुणे महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम यांनी ही 'अभय योजना' राबवणार असल्याची माहिती दिली. यावेळी अतिरिक्त आयुक्त पृथ्वीराज बी. पी आणि उपायुक्त अविनाश सपकाळ उपस्थित होते.
सवलत केवळ दंडावर: महापालिका प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे की, या 'अभय योजने'त मूळ मिळकतकरात कोणतीही सवलत दिली जाणार नाही. थकबाकीदारांना केवळ दंडाच्या रकमेत 75 टक्के सवलत मिळेल. दंडाची रक्कम कितीही असली तरी ही सवलत लागू असेल.
सर्वांसाठी फायदा: 'अभय योजने'चा फायदा घरगुती (Residential), व्यावसायिक (Commercial) अशा सर्व मिळकतदारांना होणार आहे. नुकत्याच महापालिकेत समाविष्ट झालेल्या गावांसाठी देखील ही योजना लागू असणार आहे.
अपवाद: यापूर्वीच्या 'अभय योजने'चा लाभ घेतलेल्या आणि पुन्हा थकबाकीदार झालेल्या सुमारे 1 लाख 40 हजार 437 मिळकतदारांना मात्र यावेळी सवलत दिली जाणार नाही.
नियमित करदात्यांवर अन्याय नाही
सजग नागरिक मंचाचे विवेक वेलणकर यांनी नियमित मिळकतकर भरणाऱ्यांवर कोणताही अन्याय होणार नाही, याची काळजी घेण्याची मागणी महापालिका आयुक्तांकडे केली होती. या मागणीची दखल घेत आयुक्त नवल किशोर राम यांनी आश्वासन दिले आहे की, नियमित कर भरणाऱ्यांवर अन्याय होणार नाही. महापालिकेच्या प्रलंबित थकबाकी वसुलीसाठी ही योजना 15 नोव्हेंबरपासून सुरू केली जाईल आणि यासाठीचा प्रस्ताव स्थायी समितीत (Standing Committee) मंजुरीसाठी मांडला जाणार आहे. वसूल झालेल्या निधीतून 'मिसिंग लिंक' (Missing Link) तसेच इतर महत्त्वाच्या प्रकल्पांची कामे मार्गी लागणार आहेत.
