Asavari Jagdale: काश्मीरमधील पहलगाम येथे झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यात पुण्याचे संतोष जगदाळे शहीद झाले आणि अवघ्या जगदाळे कुटुंबाचा आधार हरपला. या घटनेला आता 10 महिने उलटले आहेत, मात्र सरकारने दिलेले सरकारी नोकरीचे आश्वासन अद्यापही हवेतच आहे. “माझ्या सरकारी नोकरीचं काय झालं?” असा संतप्त सवाल आता संतोष जगदाळे यांची कन्या आसावरी जगदाळे यांनी सरकारला विचारला आहे.
दहशतवादी हल्ल्यात कर्ता पुरुष गमावला
गेल्या वर्षी एप्रिल महिन्यात पर्यटनासाठी काश्मीरला गेलेल्या जगदाळे कुटुंबावर दहशतवाद्यांनी गोळीबार केला होता. या भीषण हल्ल्यात कुटुंबाचा मुख्य आधार असलेले संतोष जगदाळे यांचा मृत्यू झाला. या घटनेनंतर संपूर्ण देश हळहळला होता. तेव्हा राज्य सरकारने सांत्वन करत त्यांच्या उच्चशिक्षित कन्या आसावरी जगदाळे यांना शासकीय सेवेत सामावून घेण्याचे जाहीर आश्वासन दिले होते. मात्र, 10 महिने उलटूनही आसावरी अजूनही नोकरीच्या प्रतीक्षेत आहेत.
मंत्रालयातील फाईलच्या खेळात कुटुंब उघड्यावर
आसावरी यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, गेल्या 8 ते 9 महिन्यांपासून त्या सातत्याने सरकारी कार्यालयांचे उंबरठे झिजवत आहेत. “आम्ही अनेक अधिकाऱ्यांशी बोललो, फाईलचा पाठपुरावा केला, पण प्रत्येक वेळी ती फाईल ‘नो ऑब्जेक्शन’ मध्ये अडकली आहे किंवा आमच्या डेस्कवर नाही, अशीच उत्तरे मिळतात,” अशी व्यथा त्यांनी मांडली. घरचा कर्ता पुरुष गेल्यामुळे कुटुंबासमोर सध्या मोठे आर्थिक संकट उभे ठाकले आहे, पण सरकारी अनास्थेमुळे आसावरीच्या नोकरीचा प्रस्ताव मंत्रालयातच धूळ खात पडला आहे.
मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांची भेट मिळेना
आपली कैफियत मांडण्यासाठी आसावरी आणि त्यांच्या मातोश्री प्रगती जगदाळे यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी संपर्क साधण्याचा अनेकदा प्रयत्न केला. मुख्यमंत्र्यांच्या स्वीय सहाय्यकांशी (PA) वारंवार संपर्क करूनही त्यांना अद्याप भेटीची वेळ मिळालेली नाही. “आम्हाला किमान एकदा तरी मुख्यमंत्र्यांशी फोनवर बोलता यावे किंवा त्यांची भेट व्हावी, हीच आमची अपेक्षा होती, पण त्यांच्याकडून अपेक्षित प्रतिसाद मिळत नाहीये,” असे आसावरी यांनी डोळ्यात पाणी आणून सांगितले.
अमित शहा यांना साकडे; आता तरी न्याय मिळणार का?
राज्य सरकारकडून केवळ आश्वासने मिळत असल्याने अखेर आसावरी जगदाळे यांनी मेधा कुलकर्णी यांच्या माध्यमातून केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांना पत्र लिहून न्याय मागितला आहे. या पत्रात राज्य सरकारने दिलेली आश्वासने आणि सध्याची परिस्थिती याचा सविस्तर उल्लेख करण्यात आला आहे. “एकमेकांवर जबाबदारी ढकलण्यापेक्षा आता तरी सरकारने वेळेत निर्णय घ्यावा,” अशी आर्त साद आसावरीने घातली आहे. आता केंद्राच्या हस्तक्षेपानंतर तरी या आसावरीला हक्क मिळणार का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
