Readable Prescription Handwriting : आता डॉक्टरांना ‘सुवाच्य अक्षरात’ औषधांची नावे लिहावी लागणार; NMCचे वैद्यकीय महाविद्यालयांना कडक आदेश

Readable Prescription Handwriting : डॉक्टरांनी लिहिलेली औषधांची चिठ्ठी (Prescription) अनेकदा वाचायला कठीण असते, ज्यामुळे औषधोपचारात गोंधळ होऊ शकतो. ही समस्या दूर करण्यासाठी राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोगाने (NMC) आता कडक पावले उचलली आहेत.

भारतातील सर्व वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये आता प्रिस्क्रिप्शन लिहिण्याच्या पद्धतीवर विशेष देखरेख ठेवली जाणार आहे. राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोगाने (NMC) सर्व महाविद्यालयांना 'उप-समित्या' स्थापन करण्याचे निर्देश दिले असून, डॉक्टरांचे हस्ताक्षर स्पष्ट आणि वाचनीय असावे, यावर विशेष भर दिला आहे. या निर्णयामुळे रुग्णांना मिळणाऱ्या आरोग्य सेवेत अधिक पारदर्शकता येण्याची शक्यता आहे.

उप-समित्यांची स्थापना आणि कार्यकक्षा
प्रत्येक वैद्यकीय महाविद्यालयातील 'ड्रग्ज अँड थेरप्युटिक्स कमिटी' (DTC) अंतर्गत या नवीन उप-समित्या काम करतील. या समित्यांचे मुख्य काम म्हणजे डॉक्टरांनी लिहिलेल्या प्रिस्क्रिप्शनची पद्धतशीर तपासणी करणे, त्यातील त्रुटी शोधणे आणि सुधारणेसाठी आवश्यक उपाय सुचवणे हे असेल. औषधांचा योग्य आणि तर्कसंगत वापर वाढवण्यासाठी या समित्या धोरणे आखतील.

हेही वाचा – Homeguard Exam on Airstrip : धावपट्टीवर परीक्षा! 5 वी पास पात्रतेच्या नोकरीसाठी 8000 उच्चशिक्षितांची रांग; बेरोजगारीचे विदारक वास्तव

अभ्यासक्रमात होणार समावेश
केवळ देखरेख करून न थांबता, NMC ने स्पष्ट हस्ताक्षराचे महत्त्व वैद्यकीय शिक्षणाचा भाग बनवण्याचा निर्णय घेतला आहे. पोस्ट ग्रॅज्युएट मेडिकल एज्युकेशन बोर्डाच्या (PGMEB) सूचनेनुसार, आता वैद्यकीय अभ्यासक्रमात स्पष्ट आणि वाचनीय हस्ताक्षरात प्रिस्क्रिप्शन कसे लिहावे, याचे प्रशिक्षण दिले जाईल. डॉक्टरांनी औषधांची नावे शक्यतो मोठ्या अक्षरात (Capital Letters) आणि जेनेरिक नावासह लिहावीत, असे निर्देश देण्यात आले आहेत.

उच्च न्यायालयाचा संदर्भ आणि आरोग्याचा अधिकार
पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाने 27 ऑगस्ट 2025 रोजी 'योगेश विरुद्ध हरियाणा राज्य' या खटल्यात (Yogesh vs State of Haryana matter in the Punjab and Haryana High Court) दिलेल्या महत्त्वपूर्ण निकालानंतर NMC ने हे पाऊल उचलले आहे. न्यायालयाने नमूद केले होते की, स्पष्ट वैद्यकीय कागदपत्रे हा भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 21 नुसार नागरिकांच्या 'आरोग्याच्या अधिकाराचा' एक अविभाज्य भाग आहे. यामुळेच 15 डिसेंबर रोजी हे नवीन आदेश जारी करण्यात आले आहेत.

तातडीने अंमलबजावणीचे आदेश
देशातील सर्व वैद्यकीय संस्थांना या उप-समित्या त्वरित स्थापन करण्याचे आणि ही देखरेख यंत्रणा विनाविलंब कार्यान्वित करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. औषधांच्या चिठ्ठीतील अस्पष्टतेमुळे होणाऱ्या चुका टाळणे आणि उपचारांचा खर्च नियंत्रित ठेवणे, हे या उपक्रमाचे मुख्य उद्दिष्ट आहे.

हेही वाचा – IT Jobs: या आयटी कंपनीमध्ये शिक्षणाविना नोकरी मिळेल! कसं शक्य आहे हे? जाणून घ्या