Pratap Sarnaik on Unspent ST Budget : महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाला (एसटी) दिलेल्या 1,600 कोटी रुपयांच्या निधीचा वापर अद्याप न झाल्याने परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी तीव्र संताप व्यक्त केला आहे. 2025-26 या आर्थिक वर्षासाठी मंजूर झालेला निधी जर खर्च न होता सरकारी तिजोरीत परत गेला, तर संबंधित अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई केली जाईल, असा इशारा त्यांनी दिला आहे. एसटीच्या ताफ्यात नव्या 8,000 बस दाखल करण्याच्या प्रक्रियेतील संथ गतीबद्दल त्यांनी नाराजी व्यक्त करत तातडीने निविदा प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
बस खरेदी आणि निविदा प्रक्रियेतील अडथळे
या आर्थिक वर्षात एसटी ताफ्यात 8,000 पर्यावरणपूरक बस समाविष्ट करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले होते. त्यापैकी केवळ 3,000 बसची निविदा प्रक्रिया पूर्ण झाली असून उर्वरित 5,000 बसच्या निविदा अजूनही प्रलंबित आहेत. आतापर्यंत पहिल्या टप्प्यात 2,640 बस दाखल झाल्या असल्या तरी, प्रशासकीय दिरंगाईमुळे पुढील नियोजन रखडले आहे, असा आरोप होत आहे. विशेष म्हणजे, महापालिका निवडणुकीच्या आचारसंहितेचे कारण देऊन अधिकारी या कामात टाळाटाळ करत असल्याची माहिती सूत्रांकडून समोर आली आहे.
पायाभूत सुविधांसाठी राखीव निधी वापराविना
केवळ बस खरेदीच नव्हे, तर बसस्थानकांची दुरुस्ती, प्रसाधनगृहांची उभारणी आणि सुरक्षिततेसाठी सीसीटीव्ही बसवण्यासारखी महत्त्वाची कामेही प्रलंबित आहेत. एसटी महामंडळाला या वर्षासाठी एकूण 2,460 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. यापैकी 1,200 कोटी रुपये प्रशासनाकडे वर्ग करूनही कार्यादेश काढण्यास उशीर होत आहे. आर्थिक वर्ष संपायला अवघे 3 महिने उरले असताना इतका मोठा निधी शिल्लक राहिल्याने एसटीच्या व्यवस्थापकीय संचालकांसह इतर खातेप्रमुखांची मंत्र्यांनी चांगलीच कानउघाडणी केली.
मंत्री सरनाईकांचा कारवाईचा इशारा
पुणे येथे झालेल्या आढावा बैठकीत प्रताप सरनाईक यांनी स्पष्ट केले की, प्रवाशांच्या सोयीसाठी असलेल्या सुविधांमध्ये कोणतीही दिरंगाई खपवून घेतली जाणार नाही. जुन्या आणि आयुर्मान संपलेल्या बस बदलणे ही तातडीची गरज असून, जर अधिकाऱ्यांनी पुढील तीन महिन्यांत प्रलंबित निविदा मार्गी लावल्या नाहीत, तर त्यांच्यावर जबाबदारी निश्चित करून निलंबनासारखी कारवाई केली जाऊ शकते. एसटीच्या कायापालटासाठी आलेला हा पैसा लोकांसाठी खर्च होणे अनिवार्य असल्याचे त्यांनी बजावून सांगितले.
