Pune Municipal Corporation Public Schools Privatization Updates: पुणे महानगरपालिकेच्या शिक्षण विभागाकडून महापालिका शाळांचे खासगीकरण करण्याच्या हालचालींना मोठा वेग आला आहे. याअंतर्गत पालिकेच्या आणखी 8 शाळा 'आयटीच मूव्हमेंट' या खासगी संस्थेकडे पुढील 9 वर्षांच्या करारावर सोपवण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला आहे. सध्या या आठही शाळा महापालिकेच्या स्वतःच्या इमारतींमध्येच सुरू असून, त्यांमध्ये तब्बल 2,293 विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. या विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणासाठी महापालिका प्रतिविद्यार्थी वार्षिक 29,000 रुपये इतका मोठा खर्च करणार असून पुढील 9 वर्षांचे आर्थिक दायित्व स्वीकारण्याचा प्रस्ताव स्थायी समितीसमोर ठेवण्यात आला आहे.
14 कोटींचा 'सीएसआर' निधी बंद झाल्याने महापालिकेवर आर्थिक भार
या शाळांमधील शिक्षक आणि कर्मचाऱ्यांचे वेतन व इतर व्यवस्थापकीय खर्च आतापर्यंत 'आयटीच मूव्हमेंट' या संस्थेकडून कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सबिलिटी (CSR) निधीतून केला जात होता. मात्र, 2026-27 या आर्थिक वर्षापासून मिळणारा सुमारे 14 कोटी रुपयांचा CSR निधी बंद होणार असल्याचे संस्थेने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे संस्थेने महापालिकेकडे आर्थिक साह्याची मागणी केली होती:
– शिक्षणाचा खर्च: महापालिका आता प्रतिविद्यार्थी 29,000 रुपयांचे आर्थिक दायित्व स्वतः स्वीकारणार आहे.
– इतर सुविधा: विद्यार्थ्यांना गणवेश आणि शैक्षणिक साहित्य डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर (direct benefit transfer – DBT) द्वारे महापालिकेकडून दिले जाणार आहे.
– आयुक्त मान्यता: या आर्थिक सहाय्याच्या मागणीला महापालिका आयुक्तांनी तत्त्वतः मंजुरी दिली आहे.
यापूर्वी 'आकांक्षा फाउंडेशन'कडे 5 शाळा; खासगीकरणाच्या धोरणावर प्रश्नचिन्ह
यापूर्वी महापालिकेने आपल्या 5 शाळा 'आकांक्षा फाउंडेशन' या संस्थेकडे चालवण्यासाठी सोपवल्या होत्या. आता आणखी 8 शाळा खासगी संस्थेच्या ताब्यात दिल्या जात असल्याने महापालिकेच्या शिक्षण व्यवस्थेचा कल पूर्णपणे खासगीकरणाकडे झुकत असल्याचे चित्र आहे. स्वतःची शिक्षण यंत्रणा आणि शिक्षक भरती मजबूत करण्याऐवजी बाह्य संस्थांना कोट्यवधी रुपयांचा निधी देऊन शाळा चालवायला देणे योग्य आहे का, असा सवाल शिक्षण तज्ज्ञ आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांकडून उपस्थित केला जात आहे.
9 वर्षांच्या कराराचा दीर्घकालीन आर्थिक परिणाम अन् भविष्यातील आव्हान
पुढील 9 वर्षांचा प्रदीर्घ करार आणि महागाईच्या दरानुसार होणारी संभाव्य वाढ यामुळे महापालिकेच्या तिजोरीवर आगामी काळात प्रचंड आर्थिक ताण येण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. एकीकडे करदात्यांच्या पैशांमधून खासगी संस्थांना निधी दिला जात असताना, दुसरीकडे महापालिकेच्या स्वतःच्या शाळांमधील पायाभूत सुविधा आणि दर्जा सुधारण्याकडे दुर्लक्ष होत असल्याची टीका होत आहे. त्यामुळे स्थायी समिती या प्रस्तावावर अंतिम काय निर्णय घेते, याकडे संपूर्ण पुणेकरांचे लक्ष लागले आहे.
