PM Narendra Modi EAC Meeting : नवी दिल्ली येथे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली आर्थिक सल्लागार परिषदेची एक महत्त्वपूर्ण बैठक आज पार पडली. सध्या संपूर्ण जगामध्ये पश्चिम आशियातील वाढता संघर्ष, ऊर्जा बाजारातील मोठे चढ-उतार आणि जागतिक आर्थिक अनिश्चितता यांमुळे चिंतेचे वातावरण आहे. या आव्हानात्मक परिस्थितीमध्येही भारताच्या अंतर्गत आर्थिक विकासाचा वेग स्थिर राखण्यासाठी कोणत्या उपाययोजना कराव्या लागतील, यावर या बैठकीत सविस्तर विचारमंथन करण्यात आले. या संदर्भातील चर्चेदरम्यान पंतप्रधान मोदी यांनी देशातील नागरिकांचे सुलभ राहणीमान आणि उद्योगांसाठी व्यवसाय सुलभता वाढवण्यासाठी आवश्यक असणाऱ्या विविध प्रशासकीय सुधारणांवर प्रामुख्याने भर दिला.
सार्वजनिक वाहतुकीचा वापर वाढवण्याचे आवाहन आणि आत्मनिर्भरतेवर भर
या बैठकीत बोलताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशाच्या आत्मनिर्भरतेचे महत्त्व पुन्हा एकदा ठळकपणे अधोरेखित केले. आंतरराष्ट्रीय बाजारातून आयात केल्या जाणाऱ्या इंधनाची बचत करणे आणि देशाच्या परकीय चलनसाठ्यावरील वाढता दबाव कमी करणे सध्या अत्यंत आवश्यक आहे, असे त्यांनी स्पष्ट केले. हा आर्थिक ताण कमी करण्यासाठी देशातील सामान्य नागरिकांनी खाजगी वाहनांचा वापर टाळून सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेचा अधिकाधिक वापर करावा, असे महत्त्वपूर्ण आवाहन पंतप्रधानांनी केले आहे. बाह्य जगातील अनिश्चितता आणि संघर्ष कितीही तीव्र असला, तरी भारताची अंतर्गत अर्थव्यवस्था सध्या सुरक्षित असून ती देशांतर्गत गुंतवणूक आणि विकासासाठी मोठ्या संधी उपलब्ध करून देत आहे, असा विश्वास परिषदेच्या उपस्थित सदस्यांनी या वेळी व्यक्त केला.
व्यापक आर्थिक स्थैर्य आणि जागतिक आव्हानांवर विशेष विचारमंथन
या उच्चस्तरीय बैठकीत भू-राजकीय घडामोडींचा भारताच्या व्यापक आर्थिक स्थैर्यावर होणारा संभाव्य परिणाम आणि ऊर्जा बाजारपेठेतील तीव्र अस्थिरता यांवर विशेष चर्चा झाली. जागतिक व्यापार प्रवाहातील बदल, पुरवठा साखळीत निर्माण होणारे विविध अडथळे आणि वाढत्या महागाईचा दबाव या मुद्द्यांवरही तज्ज्ञांनी प्रकाश टाकला. या जागतिक अस्थिरतेच्या काळात भारताची आर्थिक वाढ अधिक गतिमान करण्यासाठी काही महत्त्वाच्या आर्थिक व प्रशासकीय सुधारणांवर प्रामुख्याने भर देण्याचे ठरले आहे. त्यामध्ये विविध क्षेत्रांमधील क्लिष्ट नियमपालनाचा बोजा कमालीचा कमी करणे. शासकीय व निमशासकीय सेवा वितरण प्रणाली गतिमान करून एकूण उत्पादकता वाढविणे. देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय गुंतवणूकदारांसाठी व्यावसायिक वातावरण अधिक सक्षम करणे. अर्थव्यवस्थेची मूळ ताकद वाढविणाऱ्या दीर्घकालीन धोरणात्मक उपाययोजनांची अंमलबजावणी करणे.
दीर्घकालीन धोरणांमुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेला मिळणार बळकटी
आर्थिक सल्लागार परिषदेच्या या बैठकीतील निर्णयांचा मुख्य उद्देश भारताला बाह्य आर्थिक धक्क्यांपासून सुरक्षित ठेवणे हा आहे. पंतप्रधानांनी सुचवलेल्या उपायांमुळे केवळ परकीय चलनाची बचत होणार नाही, तर देशातील पायाभूत सुविधांचा विकासही योग्य दिशेने होईल, असा अंदाज आर्थिक तज्ज्ञांनी व्यक्त केला आहे. उद्योगांसाठीचे नियम सुटसुटीत केल्यामुळे देशात मोठ्या प्रमाणावर रोजगार निर्मिती होण्यास मदत होईल. जागतिक स्तरावर कितीही मोठे संकट आले तरीही अंतर्गत बाजारपेठेतील सुधारणांमुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेची ताकद आगामी काळात अधिक मजबूत होईल, असे या बैठकीच्या समारोपादरम्यान स्पष्ट करण्यात आले.
