PM Modi Rajya Sabha Speech : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मंगळवारी राज्यसभेत पश्चिम आशियातील वाढत्या तणावावर देशाची भूमिका स्पष्ट केली. इस्रायल, अमेरिका आणि इराण यांच्यात सुरू असलेल्या युद्धामुळे जागतिक पुरवठा साखळी विसकळीत झाली असून, याचा परिणाम भारताच्या ऊर्जा आणि व्यापार क्षेत्रावर होत असल्याचे त्यांनी नमूद केले. या आव्हानात्मक परिस्थितीत भारताला 'आत्मनिर्भर' बनण्याशिवाय दुसरा पर्याय नसल्याचे सांगत त्यांनी जहाज बांधणी उद्योगासाठी मोठ्या पॅकेजची घोषणा केली आहे.
जहाज बांधणीसाठी 70,000 कोटी रुपयांची तरतूद
पंतप्रधानांनी जाहीर केले की, 'मेक इन इंडिया' अभियानांतर्गत भारतात जहाजांची निर्मिती वाढवण्यासाठी सरकार 70,000 कोटी रुपये खर्च करणार आहे. जागतिक संघर्षाच्या काळात दुसऱ्या देशांवर अवलंबून राहणे धोक्याचे ठरू शकते, हे ओळखून भारत आता स्वतःची जहाजे बनवण्यावर भर देत आहे. "बदलत्या जागतिक परिस्थितीत आत्मनिर्भर होणे ही काळाची गरज आहे," असे मोदींनी राज्यसभेत ठामपणे सांगितले. यामुळे भारताची सागरी शक्ती वाढण्यासोबतच मोठ्या प्रमाणावर रोजगार निर्मितीही होईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
होर्मूझची सामुद्रधुनी आणि पुरवठा साखळीवर परिणाम
पश्चिम आशियातील युद्धामुळे होर्मूझच्या सामुद्रधुनीतील (Strait of Hormuz) वाहतूक विसकळीत झाली असून, तेथे अनेक भारतीय जहाजे आणि कर्मचारी अडकले आहेत. या परिस्थितीबद्दल चिंता व्यक्त करताना पंतप्रधान म्हणाले की, गॅस, तेल आणि खतांसारख्या जीवनावश्यक वस्तूंच्या पुरवठ्यावर याचा परिणाम झाला आहे. जहाजांवर होणारे हल्ले कोणत्याही परिस्थितीत स्वीकारार्ह नाहीत, असे सांगून त्यांनी भारतीय क्रू मेंबर्सच्या सुरक्षिततेसाठी सरकार सर्वतोपरी प्रयत्न करत असल्याचे आश्वासन दिले.
राजनैतिक चर्चेतून तोडगा काढण्याचे प्रयत्न
पंतप्रधानांनी माहिती दिली की, युद्ध सुरू झाल्यापासून भारत सातत्याने इराण, इस्रायल आणि अमेरिका यांसारख्या प्रमुख देशांच्या संपर्कात आहे. त्यांनी स्वतः अनेक देशांच्या नेत्यांशी दोनदा चर्चा केली आहे. "कोणत्याही मानवी जिवाला धोका निर्माण होणे हे मानवतेच्या विरोधात आहे," असे सांगत भारताने नेहमीच चर्चेच्या आणि कूटनीतीच्या मार्गाचा पुरस्कार केल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. युद्ध थांबवून शांततेचा मार्ग स्वीकारावा, असे आवाहनही भारताने सर्व संबंधित पक्षांना केले आहे.
भारताची कूटनीतिक भूमिका आणि आगामी आव्हाने
येणारा काळ देशाची मोठी परीक्षा घेणारा असल्याचे संकेत पंतप्रधानांनी दिले आहेत. ऊर्जा संकट आणि महागाईवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी भारत सक्रियपणे पावले उचलत आहे. युद्धग्रस्त परिस्थितीतही आपले व्यापारी मार्ग सुरक्षित ठेवण्यासाठी भारत कूटनीतीचा वापर करत आहे. राज्यसभेत त्यांनी स्पष्ट केले की, सरकार या संपूर्ण प्रकरणावर आपले अधिकृत मत लवकरच संसद आणि देशासमोर मांडणार आहे, जेणेकरून जनतेला जागतिक स्थितीची स्पष्ट कल्पना येईल.
