मुंबई: शिवसेना (यूबीटी) खासदार संजय राऊत यांनी विशेष अधिवेशन बोलावण्याच्या मागणीसंदर्भात आता मोदी सरकारला सवाल केला आहे. 'इंडिया अलायन्स'च्या बैठकीनंतर संजय राऊत यांनी माध्यमांना सांगितलं की, 'आम्ही पंतप्रधानांना लिहिलेल्या पत्रावर 16 राजकीय पक्षांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत. हे सामान्य पत्र नाही. विरोधी पक्ष हा जनतेचा आवाज आहे. देशात आतापर्यंत जे काही घडले आहे त्यावर चर्चा करण्यासाठी विशेष अधिवेशन बोलावले पाहिजे अशी आमची इच्छा आहे. जर राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांच्या सूचनेवरून युद्धबंदी झाली असेल, तर विरोधी पक्षांच्या वारंवार विनंतीनंतरही विशेष अधिवेशन का बोलावले जाऊ शकत नाही? विशेष अधिवेशन बोलावण्यासाठी ट्रम्प यांच्याकडे जावे लागेल का? असा खोचक सवाल संजय राऊत यांनी केला आहे.
दरम्यान, पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना लिहिलेल्या पत्रावर 16 पक्षांच्या नेत्यांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत, परंतु आम आदमी पक्षाचा त्यात समावेश नाही. या पत्रावर स्वाक्षरी करणाऱ्या पक्षांमध्ये काँग्रेस, सपा, तृणमूल काँग्रेस, द्रमुक, शिवसेना (उबाथा), राजद, नॅशनल कॉन्फरन्स, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्सवादी), इंडियन युनियन मुस्लिम लीग (आययूएमएल), कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (सीपीआय), रिव्होल्यूशनरी सोशालिस्ट पार्टी (आरएसपी), झारखंड मुक्ती मोर्चा (जेएमएम), सीपीआय (एमएल) लिबरेशन, केरळ काँग्रेस, व्हीसीके आणि एमडीएमके या पक्षांचा समावेश आहे.
हेही वाचा – भारताने 20 नव्हे तर 28 ठिकाणे उद्ध्वस्त केली होती! पाकिस्तानच्या कागदपत्रात मोठा खुलासा
पत्रावर स्वाक्षरी करणाऱ्या प्रमुख नेत्यांमध्ये लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी आणि समाजवादी पक्षाचे (एसपी) अध्यक्ष अखिलेश यादव यांचा समावेश आहे. तथापि,
काँग्रेस खासदार दीपेंद्र हुड्डा यांनी देखील संसदेचे अधिवेशन बोलावण्याची मागणी केली आहे. इंडिया ब्लॉकच्या बैठकीनंतर काँग्रेस खासदार दीपेंद्र हुडा यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले की, भारत आघाडीच्या 16 राजकीय पक्षांनी पंतप्रधान मोदींना पत्र लिहून संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलावण्याची मागणी केली आहे.
हेही वाचा – Pahalgam Attack: राज्यातील मृतांच्या कुटुंबियांना प्रत्येकी 50 लाखांची मदत वितरीत
पहलगाम दहशतवादी हल्ला आणि भारत-पाकिस्तानमधील संघर्षादरम्यान, सर्व विरोधी पक्ष आपल्या सशस्त्र दलांचे आणि भारत सरकारच्या समर्थनात उभे राहिले. आम्ही संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलावण्याची मागणी केली जेणेकरून सर्व पक्ष आपल्या सशस्त्र दलांचे आभार मानू शकतील. पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यापासून ते 'ऑपरेशन सिंदूर' आणि अमेरिकेने जाहीर केलेल्या युद्धबंदीपर्यंत संसदेत विविध विषयांवर चर्चा व्हावी, अशी आमची मागणी आहे, असंही यावेळी दीपेंद्र हुड्डा यांनी नमूद केलं आहे.
