Holiday on 15 January : मतदानासाठी 15 जानेवारीला ‘भरपगारी सुट्टी’; राज्यातील 29 महापालिका क्षेत्रांतील मतदारांना मोठा दिलासा

राज्यातील आगामी महानगरपालिका निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने नोकरदार वर्गासाठी हा एक अत्यंत दिलासादायक आणि महत्त्वाचा निर्णय आहे.

Holiday on 15 January : मतदानासाठी 15 जानेवारीला ‘भरपगारी सुट्टी’; राज्यातील 29 महापालिका क्षेत्रांतील मतदारांना मोठा दिलासा

Holiday on 15 January : लोकशाहीच्या सर्वात मोठ्या उत्सवात म्हणजेच निवडणुकीत प्रत्येक नागरिकाने आपला मतदानाचा हक्क बजावावा, या उद्देशाने राज्य सरकारने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. आगामी 15 जानेवारी 2026 रोजी राज्यातील 29 महानगरपालिकांसाठी सार्वत्रिक निवडणुका पार पडणार आहेत. या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर, मतदानाच्या दिवशी सर्व नोकरदार वर्गासाठी राज्य सरकारने ‘भरपगारी सुट्टी’ जाहीर केली आहे.

राज्यातील आगामी महानगरपालिका निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने नोकरदार वर्गासाठी हा एक अत्यंत दिलासादायक आणि महत्त्वाचा निर्णय आहे. मतदानाचा हक्क बजावणे हा नागरिकांचा अधिकार असून त्यात कोणताही अडथळा येणार नाही, हा या सुट्टीमागचा उद्देश आहे. मतदारांना मतदान करण्यासाठी प्रोत्साहन मिळावे, यासाठी घेतलेल्या या निर्णयाबद्दल नागरिकांमधून आनंद व्यक्त होत आहे.

हेही वाचा – BMC Election 2026 : मोठी राजकीय घडामोड! महानगरपालिका रणधुमाळीत स्वाभिमानी पक्षाची महाविकास आघाडीला साथ

कुणाला मिळणार या सुट्टीचा लाभ?
ही सुट्टी केवळ सरकारी कर्मचाऱ्यांपुरती मर्यादित नसून ती सर्व निमसरकारी संस्था, खाजगी कंपन्या, व्यापारी प्रतिष्ठाने आणि बँकांमधील कर्मचाऱ्यांनाही लागू असेल. मुंबई (BMC), पुणे (PMC), ठाणे (TMC), आणि नवी मुंबई (NMMC) यांसह राज्यातील ज्या 29 महानगरपालिका क्षेत्रांत निवडणुका होत आहेत, तिथल्या सर्व मतदारांना ही सवलत मिळणार आहे. ज्या आस्थापनांमध्ये पूर्ण दिवसाची सुट्टी देणे तांत्रिक कारणांमुळे शक्य नाही, तिथे कर्मचाऱ्यांना मतदानासाठी किमान 2 ते 3 तासांची सवलत देणे मालकांना बंधनकारक असेल.

पगार कपातीला मनाई आणि कायदेशीर संरक्षण
लोकप्रतिनिधीत्व कायदा 1951 मधील कलम 135 (B) नुसार, मतदानाच्या दिवशी सुट्टी घेतल्याबद्दल कोणत्याही कर्मचाऱ्याचा पगार कापला जाणार नाही. राज्य निवडणूक आयोगाने स्पष्ट केले आहे की, मतदानाचा हक्क बजावणे हा नागरिकांचा अधिकार असून त्यात कोणताही अडथळा येणार नाही याची काळजी प्रशासनाने घेतली आहे. जर एखादी खासगी कंपनी किंवा संस्था आपल्या कर्मचाऱ्याला ही सवलत नाकारत असेल, तर अशा मालकांविरुद्ध कडक कायदेशीर कारवाई करण्याचे आदेश राज्य सरकारने दिले आहेत.

हेही वाचा – Nagpur Mahapalika Election : नागपुरात भाजपचा ‘पॉवर प्ले’! 143 उमेदवारांची घोषणा; RSS मुख्यालय असलेल्या रेशीमबागची जागा शिंदे-सेनेला

Advertisement
Home
Photo
Webstory
Videos
TV Number
TV Number
TV Number
TV Number