HC On Alimony Case: आर्थिक स्थिती लपवून न्यायालयाची दिशाभूल केल्याच्या आरोपावरून उच्च न्यायालयाने एका व्यक्तीला मोठा धक्का दिला आहे. न्यायालयाने पत्नीच्या बाजूने निर्णय देत दरमहा 50 हजार रुपयांची पोटगी वाढवून तब्बल साडेतीन लाख रुपये देण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच, वर्षभराची थकबाकी म्हणून 42 लाख रुपये जमा करण्याचाही आदेश दिला आहे. न्यायमूर्ती बी.पी. कोलबावाला आणि न्यायमूर्ती सोमशेखर सुंदरेसन यांच्या खंडपीठाने हा महत्त्वपूर्ण निकाल दिला असून, पतीने स्वतःला गरीब दाखवत खोटे दावे करून न्यायालयाची दिशाभूल केली, असे निरीक्षणही नोंदवले आहे.
न्यायालयात पतीचा खोटा दावा
सदर प्रकरणात पतीने न्यायालयात आपले वार्षिक उत्पन्न फक्त 6 लाख रुपये असल्याचा दावा केला होता. मात्र, वास्तवात त्याच्याकडे 1000 कोटी रुपयांचं व्यावसायिक साम्राज्य असल्याचे पुरावे समोर आले. त्यामुळे न्यायालयाने त्याचा दावा “हास्यास्पद आणि अविश्वसनीय” असल्याचं म्हटलं.
हेही वाचा – Sassoon Dock Protest : 'ही आमची उपजीविकेची जागा…'; ससून डॉकमध्ये मच्छीमारांचा वाद उफाळला
पत्नी आणि मुलीच्या संगोपनाचा मुद्दा निर्णायक ठरला
दरम्यान, 1996 मध्ये झालेलं हे लग्न 16 वर्षे टिकलं. त्यानंतर 2013 मध्ये त्यांचा घटस्फोट झाला. घटस्फोटानंतर पत्नी एकटीने मुलीचं संगोपन करत होती. तिचा दावा होता की, पती ऐशोआरामात जगतो, परदेशात सुट्ट्या घालवतो, आणि लक्झरी ब्रँड्स वापरतो, तरीही पोटगीसाठी गरीबीचं नाटक करतो. पत्नीने न्यायालयात फोटो, पार्टींचे व्हिडिओ आणि मुलाच्या परदेशातील शिक्षणाचे पुरावे सादर केले. हे पुरावे पाहून न्यायालयाने नमूद केलं की, 'पती श्रीमंतीत जगत असताना केवळ सहा लाख वार्षिक उत्पन्नाचा दावा करतो, हे विश्वासार्ह नाही.'
कौटुंबिक न्यायालयाचा निकाल रद्द
पूर्वी कौटुंबिक न्यायालयाने पत्नीला दरमहा 50 हजारांची पोटगी मंजूर केली होती. मात्र, उच्च न्यायालयाने तो निर्णय रद्द करून स्पष्ट केलं की, 'महिला आणि तिची मुलगी सन्मानाने जगण्यास पात्र आहेत. विद्यमान पोटगीची रक्कम अपुरी आहे.' त्यामुळे, उच्च न्यायालयाने पोटगी सातपट वाढवून साडेतीन लाख रुपये प्रति महिना देण्याचा आदेश दिला. तथापी, न्यायालयाने आपल्या निकालात नमूद केले की, 'पती स्वच्छ मनाने न्यायालयात आला नाही. स्वतःला गरीब दाखवण्याचे खोटे दावे करून त्याने पत्नीला न्याय मिळू नये, असा प्रयत्न केला.'
