Divyang Kalyan Vibhag : दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम, 2016 ची राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी 'दिव्यांग कल्याण विभाग' आता ॲक्शन मोडमध्ये आला आहे. सरकारी सेवेत कार्यरत असलेल्या दिव्यांग अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित तक्रारींचे तत्काळ निवारण करण्यासाठी जिल्हास्तरावर विशेष बैठकांचे सत्र सुरू होणार असल्याची माहिती विभागाचे सचिव तुकाराम मुंढे यांनी दिली.
जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली होणार सुनावणी
दिव्यांग कर्मचाऱ्यांच्या समस्या केवळ ऐकून न घेता त्यावर ठोस कार्यवाही करण्यासाठी नवी यंत्रणा कार्यान्वित करण्यात आली आहे. प्रत्येक जिल्ह्यात जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली आणि जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या (CEO) उपाध्यक्षतेखाली विशेष तक्रार निवारण बैठकांचे आयोजन केले जाणार आहे. या बैठकांमध्ये घेतलेले निर्णय आणि केलेल्या कार्यवाहीचा सविस्तर अहवाल थेट शासन आणि दिव्यांग कल्याण आयुक्तांना सादर करणे बंधनकारक असेल. जे मुद्दे शासन स्तरावर प्रलंबित आहेत, त्यासाठी स्वतंत्र प्रस्ताव तयार करून मंत्रालयात पाठवले जातील.
आरोग्यासाठी विशेष शिबिरांचे आयोजन
तथापी, केवळ प्रशासकीय प्रश्नच नव्हे, तर दिव्यांग कर्मचाऱ्यांच्या आरोग्याची काळजी घेण्यासाठीही विभागाने पावले उचलली आहेत. सार्वजनिक आरोग्य विभाग आणि वैद्यकीय शिक्षण विभागाच्या संयुक्त विद्यमाने विशेष आरोग्य शिबिरे भरवण्यात येणार आहेत. या शिबिरांमध्ये तज्ज्ञ डॉक्टरांकडून तपासणी, वैद्यकीय सल्ला आणि उपचारांचे मार्गदर्शन उपलब्ध करून दिले जाईल.
अंमलबजावणीवर तुकाराम मुंढेंचा कटाक्ष
तुकाराम मुंढे यांनी स्पष्ट केले की, दिव्यांग हक्क कायद्यांतर्गत मिळणारे अधिकार केवळ कागदावर न राहता ते प्रत्यक्ष कर्मचाऱ्यांपर्यंत पोहोचणे गरजेचे आहे. या नव्या उपक्रमामुळे वर्षानुवर्षे रखडलेल्या बदली, पदोन्नती किंवा इतर तांत्रिक समस्यांना गती मिळेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला आहे.
