Central Government: पश्चिम आशियातील वाढत्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर भारतात इंधन टंचाई निर्माण होईल, अशी भीती व्यक्त केली जात होती. मात्र, पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाने शुक्रवारी स्पष्ट केले की, देशात पेट्रोल आणि डिझेलचा पुरेसा साठा उपलब्ध असून सरकार परिस्थितीवर पूर्णपणे नियंत्रण ठेवून आहे. एलपीजीबाबत (LPG) काही अंशी चिंता असली तरी, देशातील 25 हजार वितरकांपैकी कुठेही साठा संपल्याची (Dry out) नोंद झालेली नाही, असे मंत्रालयाने ठामपणे सांगितले आहे. भारतात तेलाची कमी नाही, सरकार सर्व परिस्थिती नीट हाताळत आहे. देशात इंधनाचा पुरेसा साठा असून घरगुती ग्राहक, वैद्यकीय संस्थांना गॅसबाबत प्राधान्य देण्यात येत असल्याचंही यावेळी मंत्रालयाने स्पष्ट केलं.
पेट्रोल-डिझेलच्या बाबतीत भारत स्वयंपूर्ण
पेट्रोलियम मंत्रालयाच्या सहसचिव सुजाता शर्मा यांनी माहिती दिली की, पेट्रोल आणि डिझेलच्या उत्पादनात भारत पूर्णपणे स्वयंपूर्ण आहे. भारताची तेल शुद्धीकरण क्षमता (Refining Capacity) 258 दशलक्ष मेट्रिक टन असून, सर्व रिफायनरीज सध्या 100 टक्के किंवा त्याहून अधिक क्षमतेने कार्यरत आहेत. त्यांच्याकडे कच्च्या तेलाचा (Crude Oil) पुरेसा साठा उपलब्ध असल्याने इंधन आयात करण्याची कोणतीही तातडीची गरज नाही. त्यामुळे नागरिकांनी घाबरून जाऊन अतिरिक्त खरेदी (Panic Buying) करू नये, असे आवाहन सरकारने केले आहे.
एलपीजीची स्थिती ‘चिंतेचा विषय’ पण पुरवठा सुरू
जागतिक घडामोडींमुळे एलपीजीचा पुरवठा हा सरकारसाठी चिंतेचा विषय असल्याचे मंत्रालयाने मान्य केले आहे. तरीही, सध्याची यंत्रणा अशा प्रकारे राबवली जात आहे की सर्वसामान्यांपर्यंत गॅस पोहोचेल. 25 हजार गॅस वितरकांकडे साठा उपलब्ध असून कुठेही टंचाई भासणार नाही याची काळजी घेतली जात आहे. घरगुती ग्राहकांसाठी ‘पाईप्ड नॅचरल गॅस’ (PNG) आणि वाहनांसाठी ‘सीएनजी’चा (CNG) पुरवठा कोणत्याही कपातीशिवाय अखंडितपणे सुरू राहील, अशी ग्वाही मंत्रालयाने दिली आहे.
व्यावसायिक ग्राहकांसाठी पर्यायी व्यवस्थेचे आवाहन
हॉटेल आणि इतर व्यावसायिक क्षेत्रातील ग्राहक, जे मोठ्या प्रमाणावर एलपीजीवर अवलंबून आहेत, त्यांना काही अडचणींचा सामना करावा लागत असल्याचे सरकारने मान्य केले आहे. यावर उपाय म्हणून सरकारने व्यावसायिक ग्राहकांना एलपीजीऐवजी पीएनजी (PNG) जोडणी घेण्याचे आवाहन केले आहे. यासाठी आपल्या स्थानिक ‘सिटी गॅस डिस्ट्रिब्युशन’ (CGD) पुरवठादारांशी संपर्क साधण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. सरकार सातत्याने परिस्थितीचे पुनरावलोकन करत असून इंधन पुरवठा विस्कळीत होणार नाही, यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करत आहे.