Driving Licence Rules: देशातील लाखो वाहनचालकांसाठी एक अत्यंत दिलासादायक बातमी आहे. केंद्र सरकार ड्रायव्हिंग लायसन्स (DL) आणि वाहन जगताशी संबंधित सेवा अधिक सुलभ आणि ग्राहकाभिमुख करण्याच्या तयारीत आहे. या नव्या प्रस्तावाला मंजुरी मिळाल्यास वाहनचालकांना वारंवार लायसन्सचे नूतनीकरण करण्यासाठी लागणारा वेळ आणि त्रास वाचणार आहे. लायसन्स धारकाचे वय 50 वर्षे होईपर्यंत त्याला पूर्ण वैधता देण्याचा विचार सरकार करत आहे.
सध्याच्या नियमांचा विचार केला तर, ड्रायव्हिंग लायसन्स साधारणपणे 20 वर्षांच्या कालावधीसाठी वैध असते आणि त्यानंतर ते नूतनीकरण करावे लागते. परंतु, रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाच्या नव्या विचारमंथनानुसार, एकदा काढलेले लायसन्स संबंधित व्यक्तीच्या वयाच्या 50 व्या वर्षांपर्यंत वैध राहू शकते, ज्यामुळे लायसन्स नूतनीकरणाची वारंवार येणारी अडचण दूर होईल.
RTO च्या फेऱ्या संपणार; सेवा होणार पूर्णपणे ऑनलाइन
सरकार केवळ लायसन्सच्या नियमातच बदल करत नसून, वाहन मालकांसाठीही मोठा दिलासा देण्याच्या तयारीत आहे. वाहनाची मालकी दुसऱ्याच्या नावावर हस्तांतरित करणे आणि वाहनांचे परमिट नूतनीकरण करणे या सेवा पूर्णपणे ऑनलाइन स्वरूपात उपलब्ध करून देण्याचा प्रस्ताव तयार केला जात आहे. हा नियम लागू झाल्यानंतर नागरिकांना RTO कार्यालयात वारंवार फेऱ्या मारण्याची गरज उरणार नाही आणि बहुतांश कामे घरबसल्या एका क्लिकवर पूर्ण होतील.
डिजिटल प्रणालीमुळे पारदर्शकता आणि वेळेची बचत
डिजिटल सेवांचा परीघ विस्तारल्यामुळे सामान्य नागरिकांच्या वेळेची मोठी बचत होईल आणि सरकारी कामकाजात अधिक पारदर्शकता येईल, असा विश्वास सरकारला आहे. यामुळे प्रादेशिक परिवहन कार्यालयांवरील (RTO) कामाचा ताणही लक्षणीयरीत्या कमी होईल. लायसन्स आणि इतर सेवांचे शुल्क पूर्वीप्रमाणेच ऑनलाइन पद्धतीने स्वीकारले जाणार असल्याने, राज्यांच्या महसुलात कोणतीही घट होणार नाही, असे अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे.
वारंवार वाहतूक नियम उल्लंघनावर कडक कारवाई
एकीकडे सेवा सुलभ करत असताना, दुसरीकडे वाहतूक नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर वचक ठेवण्यासाठी सरकार एका विशेष प्रणालीवर काम करत आहे. या अंतर्गत वाहतूक नियम मोडणाऱ्या वाहनचालकांना 'निगेटिव्ह पॉइंट्स' (नकारात्मक गुण) दिले जातील. जर एखाद्या चालकाने वारंवार नियमांचे उल्लंघन केले, तर त्याचे लायसन्स निलंबित किंवा थेट रद्द केले जाऊ शकते.