PUCC No Fuel Policy: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रातील (NCR) वाढत्या वायू प्रदूषणावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी उत्तर प्रदेश सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. येत्या 1 ऑक्टोबरपासून वैध PUCC (Pollution Under Control Certificate) नसलेल्या वाहनांना पेट्रोल, डिझेल किंवा CNG भरण्यास मज्जाव करण्यात येणार आहे. "PUCC नाही, इंधन नाही" या धोरणाची अंमलबजावणी गाझियाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा आणि मेरठसह संपूर्ण NCR परिसरात केली जाणार आहे. या निर्णयामागे वाहनांमधून होणारे प्रदूषण कमी करून हवेची गुणवत्ता सुधारण्याचा उद्देश असल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.
प्रदूषण कमी करण्यासाठी बहुआयामी कृती आराखडा
मुख्य सचिव एस.पी. गोयल यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या उच्चस्तरीय बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. राज्य सरकारने 2026 पर्यंत NCR मधील प्रदूषणाची पातळी 30 ते 35 टक्क्यांनी कमी करण्याचे लक्ष्य निश्चित केले आहे. यासाठी वाहनांमधून होणारे उत्सर्जन, औद्योगिक धूर, बांधकामातील धूळ, कचरा व्यवस्थापन आणि हरित क्षेत्र वाढविण्यासाठी विविध उपाययोजना राबविण्यात येत आहेत.
लाखो कालबाह्य वाहनांवर प्रशासनाची नजर
अधिकाऱ्यांनी बैठकीत दिलेल्या माहितीनुसार, NCR परिसरात तब्बल 26.19 लाख कालबाह्य वाहने ओळखण्यात आली आहेत. ही वाहने निर्धारित वयोमर्यादा ओलांडल्यानंतरही वापरात असल्याने प्रदूषणात मोठी भर घालत आहेत. तसेच जानेवारी ते एप्रिल 2026 या कालावधीत 37,156 वाहने वापरासाठी अयोग्य घोषित करण्यात आली असून 460 वाहनांवर जप्तीची कारवाई करण्यात आली आहे.
पेट्रोल पंपांवर ANPR कॅमेऱ्यांची नजर
नवीन नियम प्रभावीपणे राबवण्यासाठी NCR मधील 1,041 पेट्रोल पंपांवर ANPR (Automatic Number Plate Recognition) कॅमेरे बसवले जाणार आहेत. हे कॅमेरे वाहनांची नंबर प्लेट स्कॅन करून त्यांच्याकडे वैध PUCC आहे की नाही, याची माहिती तपासतील. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या वाहनांना इंधन नाकारले जाईल.
हेही वाचा – Godzilla El Nino: हवामान विभागाचा मोठा इशारा; देशावर 'गॉडझिला'चे संकट; पुढील 3 महिन्यात नेमकं काय घडणार?
स्वच्छ वाहतुकीसाठी ई-बस सेवेलाही चालना
वाहन प्रदूषण कमी करण्याच्या व्यापक योजनेचा भाग म्हणून BS-6, CNG आणि इलेक्ट्रिक वाहनांना प्रोत्साहन दिले जात आहे. गाझियाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा आणि मेरठ या शहरांमध्ये एकूण 975 इलेक्ट्रिक बसेस सुरू करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले असून सध्या 100 ई-बसेस प्रवाशांच्या सेवेत कार्यरत आहेत. प्रशासनाच्या मते, सार्वजनिक वाहतूक अधिक पर्यावरणपूरक बनवण्यासाठी हा उपक्रम महत्त्वाचा ठरणार आहे.
