SC on Delhi Pollution: दिल्ली आणि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रात दिवसेंदिवस वाढत जाणाऱ्या वायू प्रदूषणाच्या समस्येवर सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी महत्वपूर्ण निर्णय दिला. बांधकाम उपक्रम पूर्णपणे बंद करण्याची मागणी सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली असून, कोणतीही तातडीची किंवा कठोर कारवाई करण्यास न्यायालयाने नकार दिला आहे. न्यायालयाने स्पष्ट केले की अशा निर्णयाचा परिणाम लाखो कामगार आणि बांधकाम क्षेत्राशी थेट जोडलेल्या कुटुंबांवर होईल. न्यायालयाने सांगितले की, प्रदूषण रोखण्यासाठी दीर्घकालीन आणि शाश्वत उपाययोजना करणे अधिक आवश्यक आहे, कारण बांधकामांवर सर्वांगीण बंदी घातल्यास सामाजिक आणि आर्थिक दुष्परिणाम दूरगामी असू शकतात. सीएक्यूएमसारख्या संस्थांकडून परिस्थितीनुसार योग्य कारवाई करण्यात येत असल्याचेही न्यायालयाने नोंदवले.
हेही वाचा – Delhi Blast Case: दिल्ली स्फोट प्रकरणात मोठी कारवाई; मास्टरमाईंड आमिर राशिद अली 10 दिवस NIA कस्टडीमध्ये
मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने केंद्र सरकारला पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश आणि राजस्थान या राज्यांसोबत तातडीची बैठक घेऊन वायू प्रदूषणावर कायमस्वरूपी उपाययोजना तयार करण्याचे निर्देश दिले आहेत. यासाठी एक दिवसाची मुदत देण्यात आली असून, बुधवारी पुढील सुनावणी होणार आहे. तसेच, दिल्लीतील प्रदूषण मोजण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या यंत्रणांची क्षमता आणि त्यांची अचूकता याबाबत माहिती देणारे प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेशही सरकारला देण्यात आले आहेत.
न्यायालयाने पुन्हा एकदा स्पष्ट केले की पर्यावरण संवर्धन आणि विकास यामध्ये योग्य समतोल राखणे आवश्यक आहे. वर्षानुवर्षे दिल्लीतील प्रदूषण प्रश्न हाताळण्याची जबाबदारी न्यायालय घेऊ शकत नाही, ही प्राथमिक जबाबदारी केंद्र सरकारचीच आहे, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. या निर्णयामुळे बांधकाम क्षेत्रातील लाखो कर्मचाऱ्यांना तात्पुरता दिलासा मिळाला असला तरी, प्रदूषणावर दीर्घकालीन तोडगा काढणे आता केंद्र आणि राज्य सरकारांसाठी मोठे आव्हान ठरणार आहे.
