Cabinet Decision: महाराष्ट्र सरकारने शासकीय स्तरावर अनावश्यक खर्च टाळण्यासाठी आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर वाढवण्यासाठी एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. राज्य शासनाने जारी केलेल्या नवीन अध्यादेशानुसार, 1 सप्टेंबर 2026 पासून मुख्यमंत्री कार्यालय व निवासस्थान वगळता इतर सर्व उपमुख्यमंत्री, कॅबिनेट मंत्री आणि राज्यमंत्र्यांच्या शासकीय निवासस्थानी व कार्यालयांमध्ये छापील वृत्तपत्रे तसेच नियतकालिके पुरवण्याची पद्धत पूर्णपणे बंद केली जाणार आहे. याऐवजी सर्व मंत्र्यांना त्यांच्या संबंधित विभागाच्या निधीतून डिजिटल ई-पेपर (E-Paper) आणि ऑनलाईन आवृत्त्यांचे वर्गणीदार होण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. या निर्णयामुळे प्रशासनाचा वर्षाला सुमारे 20 lakh रुपयांचा थेट खर्च वाचेल, असा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे.
बृहन्मुंबई वृत्तपत्र विक्रेता संघाचा तीव्र विरोध आणि मुख्यमंत्र्यांना निवेदन
शासनाच्या या नवीन धोरणावर वृत्तपत्र व्यावसायिक आणि विक्रेत्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. बृहन्मुंबई वृत्तपत्र विक्रेता संघाने या निर्णयाचा कडाडून विरोध केला असून, हा निर्णय तातडीने मागे घेण्यात यावा, अशी औपचारिक मागणी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे. संघटनेचे सरचिटणीस संजय चौकेकर यांनी स्पष्ट केले की, डिजिटल माध्यमांच्या युगातही छापील वर्तमानपत्रे हीच लोकशाहीचा खरा पाठीचा कणा आहेत. शासनानेच जर छापील माध्यमांचा वापर थांबवला, तर त्यामुळे समाजात, विशेषतः विद्यार्थी आणि तरुण पिढीमध्ये वाचन संस्कृती आणि स्पर्धा परीक्षांच्या तयारीबाबत अत्यंत चुकीचा संदेश जाईल.
वृत्तपत्र विक्रेते व एजंट यांच्या उपजीविकेवर संक्रांत
या निर्णयामुळे केवळ वाचन संस्कृतीवरच परिणाम होणार नाही, तर वृत्तपत्र व्यवसायावर अवलंबून असलेल्या हजारो कुटुंबांच्या रोजगाराचा प्रश्नही निर्माण झाला आहे. राज्यभरातील हजारो वृत्तपत्र विक्रेते, एजंट आणि डिलिव्हरी बॉय यांच्या आर्थिक गणितावर या बंदीचा थेट फटका बसणार असल्याची भीती विक्रेत्यांच्या संघटनेने व्यक्त केली आहे. त्यामुळे प्रशासनाने एकतर्फी निर्णय न घेता डिजिटल आणि छापील अशा दोन्ही माध्यमांचा योग्य समतोल राखणारे सर्वसमावेशक धोरण अंमलात आणावे, असे मत व्यवसायातील तज्ज्ञांकडून व्यक्त केले जात आहे.
वृत्तपत्र संघटनांच्या प्रमुख मागण्या
वृत्तपत्र विक्रेत्यांच्या संघटनेने शासनासमोर आपल्या प्रमुख मागण्या मांडल्या आहेत:
– 1 सप्टेंबर 2026 पासून लागू होणारा हा निर्णय तात्काळ स्थगित करण्यात यावा.
– सर्व मंत्र्यांच्या कार्यालयांमध्ये छापील वर्तमानपत्रांचा पुरवठा पूर्वीप्रमाणेच नियमित सुरू ठेवावा.
– भविष्यात असा कोणताही निर्णय घेण्यापूर्वी वृत्तपत्र मालक, पत्रकार संघटना आणि विक्रेत्यांच्या प्रतिनिधींशी सविस्तर चर्चा करण्यात यावी.
– डिजिटल ई-पेपरला प्रोत्साहन देतानाच पारंपरिक छापील माध्यमांचे अस्तित्व टिकवण्यासाठी शासनाने सकारात्मक भूमिका घ्यावी.
