New Auto Rickshaw Permit Ban: महाराष्ट्रातील रस्त्यांवरील वाढती गर्दी, सातत्याने होणारी वाहतूक कोंडी आणि प्रदूषणाच्या गंभीर समस्येवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी राज्य सरकारने एक अत्यंत धाडसी निर्णय घेतला आहे. आज, 9 मार्च 2026 पासून संपूर्ण राज्यात नवीन ऑटो रिक्षा परवाने (Permit) देण्याचे काम तात्पुरते थांबवण्यात आले आहे. परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी या निर्णयाची घोषणा केल्याने रिक्षा व्यवसाय आणि वाहतूक क्षेत्राशी संबंधित घटकांमध्ये मोठी खळबळ उडाली आहे.
केंद्र सरकारच्या अधिकाराचा राज्याकडून वापर
ज्या शहरांची लोकसंख्या 5 लाखांपेक्षा जास्त आहे, अशा ठिकाणी स्थानिक गरजांनुसार रिक्षांच्या संख्येवर नियंत्रण ठेवण्याचे विशेष अधिकार केंद्र सरकारने राज्यांना दिले आहेत. ‘मोटार वाहन अधिनियम 2019’ मधील तरतुदींचा आधार घेत, रस्ते वाहतूक मंत्रालयाने राज्य सरकारला हे अधिकार असल्याचे पत्राद्वारे स्पष्ट केले होते. याच अधिकाराचा वापर करून आता राज्यातील रिक्षा परवान्यांच्या संख्येवर मर्यादा आणल्या जाणार आहेत.
परवाना वाटपातील गैरप्रकार आणि सुरक्षेचा प्रश्न
या निर्णयामागे केवळ रहदारीचे कारण नसून परवाना वाटपातील मोठा सावळागोंधळही कारणीभूत असल्याचे समोर आले आहे. राज्यात सध्या तब्बल 14 लाख रिक्षा परवाने अस्तित्वात आहेत. मात्र, एकाच कुटुंबात अनेक परवाने असणे आणि काही बांगलादेशी नागरिकांनी बेकायदेशीरपणे परवाने मिळवल्याच्या गंभीर तक्रारी सरकारकडे प्राप्त झाल्या आहेत. या सर्व प्रकरणांच्या सखोल चौकशीसाठी आणि यंत्रणेत पारदर्शकता आणण्यासाठी ही स्थगिती आवश्यक असल्याचे मंत्र्यांनी स्पष्ट केले आहे.
? ९ मार्च २०२६ |? मंत्रालय ९ मार्चपासून नवीन ऑटो रिक्षा व टॅक्सी परवान्यांना स्थगिती वाढती वाहतूक कोंडी रोखणे आणि शहरी प्रदूषणावर नियंत्रण ठेवण्याकरीत उपाययोजना करण्यासाठी आज वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसमवेत एक महत्वाची बैठक पार पडली. या बैठकीत राज्यभर ९ मार्चपासून नवीन ऑटो रिक्षा व… pic.twitter.com/C9naWqt0NL — Pratap Baburao Sarnaik (@PratapSarnaik) March 9, 2026
नवीन धोरणानंतरच परवाने मिळणार
परिवहन विभागाने स्पष्ट केले आहे की, ही स्थगिती कायमस्वरूपी नसून ‘लास्ट माईल कनेक्टिव्हिटी’ अधिक सक्षम करण्यासाठी सरकार लवकरच नवीन निकष जाहीर करणार आहे. परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी सांगितले की, “वाहतूक व्यवस्था शिस्तबद्ध करणे आणि प्रदूषण कमी करणे हे आमचे प्राथमिक उद्दिष्ट आहे. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर नवीन परवान्यांबाबतचे सुधारित धोरण स्पष्ट केले जाईल.” तोपर्यंत राज्यात कोणत्याही नवीन रिक्षा परवान्याचे वाटप केले जाणार नाही.