New Business Registrations: भारतीय उद्योजकता क्षेत्रात सध्या उत्साहाचे वातावरण असून फेब्रुवारी महिन्यात नवीन कंपन्यांच्या नोंदणीत मोठी वाढ झाली आहे. कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्रालयाच्या (MCA) आकडेवारीनुसार, फेब्रुवारी 2026 मध्ये नवीन बिझनेस रजिस्ट्रेशनचा आकडा 24,136 वर पोहोचला आहे. गेल्या वर्षीच्या याच महिन्याच्या तुलनेत ही वाढ तब्बल 37 टक्के इतकी असून, चालू आर्थिक वर्षातील हा दुसरा सर्वात मोठा आकडा आहे. यावरून भारतीय स्टार्टअप इकोसिस्टममध्ये सकारात्मक बदल होत असल्याचे स्पष्ट संकेत मिळत आहेत.
नोंदणी प्रक्रियेतील चढ-उतार आणि सुधारणा
गेल्या काही महिन्यांच्या आकडेवारीवर नजर टाकल्यास, ऑक्टोबर आणि नोव्हेंबरमध्ये नवीन कंपन्यांच्या नोंदणीत काहीशी सुस्ती पाहायला मिळाली होती. मात्र, त्यानंतर यात वेगाने सुधारणा झाली आहे:
ऑक्टोबर 2025: 15,000 कंपन्यांची नोंदणी.
नोव्हेंबर 2025: 14,000 कंपन्यांची नोंदणी.
जानेवारी 2026: नोंदणी वाढून 23,280 वर पोहोचली.
फेब्रुवारी 2026: 24,136 नोंदणीसह या वर्षातील उच्चांकी टप्पा गाठला.
खासगी कंपन्या आणि लघु उद्योजकांचा कल
नोंदणी झालेल्या नवीन व्यवसायांमध्ये 'प्रायव्हेट लिमिटेड' कंपन्यांचे प्रमाण सर्वाधिक आहे. जानेवारी महिन्यात स्थापन झालेल्या कंपन्यांचे सरासरी पेड-अप कॅपिटल (भरणा झालेले भांडवल) Rs 600,000 होते, ज्यावरून असे दिसून येते की छोटे व्यावसायिक आता कॉर्पोरेट रचनेकडे वळत आहेत. ऑथराईझ्ड कॅपिटल हे पेड-अप कॅपिटलच्या 2 ते 3 पट अधिक असल्याने, भविष्यात मोठ्या गुंतवणुकीची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. याउलट, सरकारी कंपन्यांची नोंदणी केवळ सामाजिक क्षेत्र, वीज पारेषण आणि युटिलिटी बिझनेसपुरती मर्यादित राहिली आहे.
सेवा आणि तंत्रज्ञान क्षेत्राचे वर्चस्व
नवीन नोंदणीमध्ये सेवा क्षेत्राचा, विशेषतः IT सेवा, कन्सलटन्सी आणि प्रोफेशनल सेवांचा मोठा वाटा आहे. आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर वाढल्याने AI (कृत्रिम बुद्धिमत्ता) क्षेत्रातील स्टार्टअप्सची संख्याही लक्षणीय आहे:
दरमहा सरासरी 300 AI संबंधित व्यवसाय सुरू होत आहेत.
फेब्रुवारी महिन्यात 248 AI आधारित कंपन्यांची नोंदणी झाली.
होलसेल आणि रिटेल ट्रेडिंग हे देखील नवीन व्यवसायांसाठी महत्त्वाचे क्षेत्र ठरले आहे.
भारताच्या आर्थिक उत्पन्नात सेवा क्षेत्राचा वाटा 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त असल्याने या क्षेत्रातील वाढ अर्थव्यवस्थेसाठी महत्त्वाची आहे.
अर्थव्यवस्थेसाठी सकारात्मक संकेत
तज्ज्ञांच्या मते, कंपनी नोंदणीतील ही वाढ केवळ हंगामी नसून ती स्ट्रक्चरल आहे. 'AKM ग्लोबल'चे अमित माहेश्वरी यांच्या मते, ही वाढ भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या 'फॉर्मलाईझेशन'चे (औपचारिकीकरण) प्रतीक आहे. चालू आर्थिक वर्षात भारताची अर्थव्यवस्था 7.6 टक्के दराने वाढण्याचा अंदाज आहे. जेव्हा एखादा नवीन व्यवसाय सरकारी नियमांनुसार कायदेशीररीत्या नोंदणीकृत होतो, तेव्हा त्याला 'इनकॉर्पोरेशन' (Incorporation) म्हणतात. ही प्रक्रिया उद्योजकांचा भारतीय नियामक चौकटीवरील विश्वास दर्शवते, ज्यामुळे पुढील वाढीच्या चक्रासाठी पोषक वातावरण तयार होत आहे.
हेही वाचा – UPI मोफत असूनही PhonePe आणि GooglePay कसे कमावतात कोट्यवधी? समजून घ्या या कंपन्यांच्या कमाईचे गुपित
