National Health Mission Contract Workers Regularisation : महाराष्ट्र सरकारने राष्ट्रीय आरोग्य अभियान म्हणजेच एनएचएम अंतर्गत कार्यरत असलेल्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून सातत्याने आरोग्य सेवेत योगदान देणाऱ्या 15,010 कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचे समायोजन आता केले जाणार आहे. यासाठी शासनाने समकक्ष वेतनश्रेणीतील अधिसंख्य पदे निर्माण करण्यास मंजुरी दिली असून, यामुळे दीर्घकाळ सेवा करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांमध्ये समाधानाचे वातावरण आहे. या संपूर्ण प्रक्रियेसाठी राज्य सरकार दरवर्षी 1,153.60 कोटी रुपयांचा प्रचंड खर्च करणार आहे.
कॅबिनेट निर्णयाचा प्रवास आणि निकष
मागील काही वर्षांतील घडामोडींचा आढावा आणि मंत्रिमंडळाच्या मंजुरीनंतर हा अंतिम शासन निर्णय जारी करण्यात आला आहे. या संदर्भातील पहिला निर्णय 14 मार्च 2024 रोजी मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला होता. त्यानंतर 4 नोव्हेंबर 2025 रोजी या निर्णयात काही आवश्यक सुधारणा करण्यात आल्या. मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने केलेल्या शिफारशींनुसार 25 जून 2026 रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत यावर अंतिम शिक्कामोर्तब झाले. या योजनेचा लाभ 25 जून 2026 पर्यंत कोणताही तांत्रिक खंड न पडता सलग 10 वर्षे किंवा त्याहून अधिक काळ सेवा पूर्ण केलेल्या कर्मचाऱ्यांनाच मिळणार आहे.
नवीन वेतनश्रेणी आणि भत्ते
पात्र ठरणाऱ्या सर्व कर्मचाऱ्यांना किमान मूलभूत वेतन, महागाई भत्ता आणि प्रवास भत्ता दिला जाणार असून त्यांचे सध्याचे मानधन देखील सुरक्षित ठेवले जाईल. या पदांची समकक्षता निश्चित करताना कर्मचाऱ्यांच्या कामाचे स्वरूप, त्यांच्यावरील जबाबदाऱ्या, शैक्षणिक पात्रता, सेवा नियम आणि सातव्या वेतन आयोगाच्या वेतनश्रेणीचा प्रामुख्याने विचार केला जाणार आहे. मात्र, या कर्मचाऱ्यांना सध्या लागू असलेल्या रजाच पुढे चालू राहतील.
काही महत्त्वाच्या अटी आणि निर्बंध
या विशेष निर्णयांतर्गत समायोजित होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना इतर शासकीय कर्मचाऱ्यांप्रमाणे सर्वच सवलती मिळणार नाहीत. त्याबाबत शासनाने काही कडक अटी लागू केल्या आहेत. कर्मचाऱ्यांना भविष्यात कोणतीही पदोन्नती किंवा आश्वासित प्रगती योजना लागू होणार नाही. सेवानिवृत्तीनंतर मिळणारे निवृत्तीवेतन किंवा कुटुंब निवृत्तीवेतन या योजनेचा लाभ मिळणार नाही. ही निर्माण केलेली अधिसंख्य पदे केवळ संबंधित कर्मचाऱ्यांच्या सेवेपुरतीच मर्यादित राहतील. संबंधित कर्मचाऱ्याचा राजीनामा, सेवा समाप्ती किंवा निवृत्तीनंतर हे पद आपोआप रद्द होईल आणि त्यावर अनुकंपा तत्त्वावर कोणालाही नोकरी मिळणार नाही.
भविष्यात अशा प्रकारच्या सेवा नियमितीकरणाच्या मागण्या पुन्हा समोर येऊ नयेत, यासाठी सरकारने आतापासूनच खबरदारी घेण्यास सुरुवात केली आहे. यापुढे राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत लागणारे सर्व मनुष्यबळ हे प्रामुख्याने बाह्यस्त्रोत म्हणजेच आऊटसोर्सिंग किंवा थेट सेवा करार पद्धतीनेच भरले जाईल, असा धोरणात्मक निर्णयही शासनाने जाहीर केला आहे. या अटींमुळे सध्याच्या 10 वर्षे पूर्ण झालेल्या जुन्या कर्मचाऱ्यांना एकवेळची विशेष बाब म्हणूनच हा मोठा दिलासा मिळाला आहे.
