MSRTC Revenue Growth Plan : महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाची (ST) आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी राज्य सरकारने एक मोठा निर्णय घेतला आहे. परिवहन मंत्री आणि एसटी महामंडळाचे अध्यक्ष प्रताप सरनाईक यांनी जाहीर केले की, आता एसटीला डिझेल खरेदीवर प्रति लिटर 5.13 रुपयांची सवलत मिळणार आहे. यापूर्वी ही सवलत केवळ 3 रुपये होती. स्पर्धात्मक निविदा प्रक्रियेमुळे मिळालेल्या या अतिरिक्त सवलतीमुळे महामंडळाची वर्षाला सुमारे 241 कोटी रुपयांची मोठी बचत होणार आहे.
एसटी आता विकणार पेट्रोल-डिझेल आणि सीएनजी
एसटी महामंडळ आता केवळ प्रवासी वाहतुकीपुरते मर्यादित न राहता इंधन विक्री क्षेत्रातही पाऊल टाकत आहे. महामंडळाच्या मोकळ्या जागांवर सार्वजनिक-खाजगी भागीदारीतून (PPP) सुमारे 100 ते 110 मल्टि-मॉडल इंधन पंप उभारले जाणार आहेत. या पंपांवर सर्वसामान्य नागरिकांना डिझेल, पेट्रोल, सीएनजी आणि एलएनजी उपलब्ध होईल. या उपक्रमातून एसटीला दरवर्षी 100 कोटी रुपयांचा अतिरिक्त महसूल मिळण्याची अपेक्षा आहे. सध्या महामंडळाला 12,000 कोटींची संचित तूट असून, फेब्रुवारी 2026 पर्यंत चालू आर्थिक वर्षात 750 कोटींचा तोटा होण्याचा अंदाज आहे, जो भरून काढण्यासाठी हे पाऊल उचलले आहे.
इंधन चोरी रोखण्यासाठी 'AI' तंत्रज्ञानाचा वापर
इंधन गळती आणि चोरी हा एसटीसमोरील मोठा प्रश्न आहे. सध्याच्या प्रणालीमध्ये दर 100 लिटरमागे साधारण 4 ते 5 लिटर इंधनाची हानी होते. हे रोखण्यासाठी सर्व एसटी पंपांवर AI (कृत्रिम बुद्धिमत्ता) आधारित सेन्सर्स बसवण्यात येणार आहेत. तसेच, चालक-वाहक कर्तव्य व्यवस्थापनासाठीही AI तंत्रज्ञानाचा वापर केला जाईल. या तांत्रिक सुधारणांमुळे आणि जुने प्रकल्प रद्द केल्यामुळे आगामी आर्थिक वर्षात किमान 500 कोटी रुपयांचा अतिरिक्त महसूल मिळवण्याचे उद्दिष्ट सरकारने ठेवले आहे.
जाहिरात आणि सौर ऊर्जेतून उत्पन्नाचे स्रोत
एसटी दररोज 251 डेपो आणि 600 हून अधिक बस स्थानकांमार्फत 50 ते 55 लाख प्रवाशांपर्यंत पोहोचते. या अफाट नेटवर्किंगचा वापर करून डिजिटल जाहिरातींच्या माध्यमातून पुढील 5 वर्षांत 250 कोटी रुपये कमावण्याचे लक्ष्य आहे. याशिवाय, बस डेपो आणि कार्यशाळांच्या छतावर सौर ऊर्जा प्रकल्प बसवले जातील. यामुळे वीज बिलात बचत होऊन दरवर्षी 10 ते 15 कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळेल. मोकळ्या जमिनीवर सौर प्रकल्प उभारून वीज विक्री करण्याची योजनाही पाइपलाइनमध्ये आहे.
आत्मनिर्भर एसटीकडे वाटचाल
प्रताप सरनाईक यांनी स्पष्ट केले की, एसटीला केवळ सरकारी अनुदानावर अवलंबून न ठेवता तिला आत्मनिर्भर आणि आर्थिकदृष्ट्या सक्षम बनवणे हे सरकारचे प्राधान्य आहे. पारदर्शकता, आर्थिक शिस्त आणि नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर करून एसटी सेवा शाश्वत केली जाईल. महाराष्ट्राची जीवनवाहिनी मानली जाणारी 'लाल परी' आता आधुनिकतेची कास धरून अधिक सक्षमपणे प्रवाशांच्या सेवेत धावेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला आहे.
हेही वाचा – Fishing Industry: मच्छीमारी व्यवसायाला 'डिझेल'ची झळ; दरवाढीमुळे मासेमारीचे गणित कोलमडले
