All Party Meeting: पश्चिम आशियामध्ये इस्रायल, इराण आणि अमेरिका यांच्यात वाढत्या संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. या युद्धसदृश परिस्थितीचा भारताच्या अर्थव्यवस्थेवर आणि ऊर्जा क्षेत्रावर होणाऱ्या परिणामांवर चर्चा करण्यासाठी सरकारने उद्या, 25 मार्च रोजी सायंकाळी 5 वाजता सर्वपक्षीय बैठक बोलावली आहे. एएनआय या वृत्तसंस्थेने यासंदर्भात माहिती दिली असून, या बैठकीत सर्व प्रमुख राजकीय पक्षांचे नेते उपस्थित राहण्याची शक्यता आहे.
पंतप्रधानांकडून परिस्थितीचा उच्चस्तरीय आढावा
काही दिवसांपूर्वीच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पेट्रोलियम, कच्चे तेल, गॅस आणि खत क्षेत्रातील परिस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी एका उच्चस्तरीय बैठकीचे अध्यक्षस्थान भूषवले होते. याव्यतिरिक्त, सुरक्षाविषयक मंत्रिमंडळ समितीच्या (CCS) बैठकीतही या जागतिक संकटावर सविस्तर चर्चा करण्यात आली होती. सोमवारी लोकसभेत बोलताना पंतप्रधान मोदींनी पश्चिम आशियातील तणावावर चिंता व्यक्त केली होती. ही परिस्थिती चिंताजनक असून भारताची ऊर्जा सुरक्षा आणि परदेशातील भारतीय नागरिकांच्या सुरक्षेवर याचे गंभीर परिणाम होऊ शकतात, असे त्यांनी नमूद केले होते.
विरोधकांच्या मागणीला सरकारचा प्रतिसाद
पश्चिम आशियातील अस्थिरतेमुळे कच्च्या तेलाच्या किमतीत होणारी वाढ आणि जागतिक व्यापारावर होणारा परिणाम लक्षात घेता, काँग्रेस आणि शिवसेना (UBT) यांसारख्या विरोधी पक्षांनी सर्वपक्षीय बैठक बोलावण्याची मागणी केली होती. या मागणीची दखल घेत सरकारने आता ही बैठक आयोजित केली आहे. या बैठकीत सरकारकडून सध्याच्या परिस्थितीची माहिती दिली जाईल आणि भविष्यातील रणनीतीवर सर्व पक्षांचे मत जाणून घेतले जाईल.
Government of India has called for an all-party meeting tomorrow, 25th March at 5 PM on West Asia crisis. — ANI (@ANI) March 24, 2026
भारताच्या अर्थव्यवस्थेपुढील आव्हाने
पश्चिम आशियातील संकटामुळे भारताच्या इंधन पुरवठ्यावर परिणाम होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. खत आणि ऊर्जा क्षेत्रातील आयातीवर होणारा परिणाम थेट भारतीय शेती आणि उद्योगांशी निगडित आहे. त्यामुळेच, ही बैठक केवळ राजकीय नसून देशाच्या आर्थिक सुरक्षेच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाची मानली जात आहे. परदेशात, विशेषतः आखाती देशांत राहणाऱ्या भारतीय नागरिकांची सुरक्षा हा देखील या चर्चेतील एक प्रमुख मुद्दा असणार आहे.
