नवी दिल्ली: पाकिस्तानसोबतच्या सीमेवर युद्धबंदी झाल्यानंतर, आज म्हणजेच बुधवारी पहिल्यांदाच, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळ आणि सुरक्षा विषयक मंत्रिमंडळ समिती (CCS) ची बैठक होणार आहे. सकाळी 11 वाजता मंत्रिमंडळाची बैठक होईल आणि त्यानंतर सीसीएसची बैठक होईल. पहलगाम हल्ल्यानंतर सीसीएसच्या दोन बैठका आधीच झाल्या आहेत. आज होणाऱ्या बैठकांमध्ये 'ऑपरेशन सिंदूर' नंतरची रणनीती, पहलगाम दहशतवादी हल्ल्याची चौकशी आणि युद्धबंदीनंतरची परिस्थिती यावर चर्चा होण्याची शक्यता आहे.
सीसीएस बैठकीत घेतला जाऊ शकतो मोठा निर्णय –
मंत्रिमंडळाच्या बैठकीला सर्व कॅबिनेट मंत्री उपस्थित राहतील, तर सीसीएस बैठकीला पंतप्रधान मोदींसह संरक्षण मंत्री, गृहमंत्री, अर्थमंत्री आणि राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार (एनएसए) अजित डोभाल उपस्थित राहतील. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, संरक्षण मंत्रालय, गृह मंत्रालय आणि परराष्ट्र मंत्रालयाच्या उच्च अधिकाऱ्यांकडून मिळालेल्या अहवाल आणि गुप्तचर माहितीच्या आधारे बैठकीत मोठा निर्णय घेतला जाऊ शकतो.
हेही वाचा – पाकिस्तानला आणखी एक धक्का! नवी दिल्लीतील उच्चायुक्तालयाच्या कर्मचाऱ्याला 24 तासांच्या आत भारत सोडण्याचे आदेश
पहलगाम हल्ल्यानंतर CCS ची तिसरी बैठक –
दरम्यान, पहलगाममधील क्रूर दहशतवादी हल्ल्यानंतर, सीसीएसने आधीच दोनदा बैठका घेतल्या आहेत. 23 एप्रिल रोजी झालेल्या पहिल्या बैठकीत हल्ल्यातील दोषींवर कठोर कारवाई करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यानंतर, 30 एप्रिल रोजी पंतप्रधानांच्या निवासस्थानी दुसरी बैठक झाली, ज्यामध्ये जम्मू आणि काश्मीरच्या सुरक्षा परिस्थितीचा आढावा घेण्यात आला आणि लष्कराला दहशतवाद्यांवर कारवाई करण्यासाठी मोकळीक देण्यात आली. परिणामी, तिन्ही दलांनी मिळून 'ऑपरेशन सिंदूर' सुरू केले आणि दहशतवाद्यांना तसेच पाकिस्तानला धडा शिकवला.
हेही वाचा – मोठा खुलासा! ऑपरेशन सिंदूर दरम्यान भारतावर 15 लाख सायबर हल्ले
युद्धबंदीनंतरच्या परिस्थितीवर चर्चा होण्याची शक्यता –
तथापि, आजच्या सीसीएस बैठकीत 'ऑपरेशन सिंदूर' नंतरची रणनीती, पहलगाम हल्ल्याच्या तपासाची प्रगती आणि पाकिस्तानला देण्यात येणाऱ्या पुढील इशाऱ्या किंवा प्रत्युत्तरात्मक कारवाईवर विचार केला जाऊ शकतो. युद्धबंदीनंतर सीमेवरील बदललेली परिस्थिती आणि सुरक्षा आव्हानांवर सखोल चर्चा होईल, असेही मानले जाते. आजच्या बैठकीत सुरक्षेशी संबंधित महत्त्वाचे निर्णयही घेतले जाऊ शकतात. भारत-पाकिस्तान सीमेवरील तणाव आणि जम्मू-काश्मीरमधील सध्याची परिस्थिती पाहता ही बैठक अत्यंत महत्त्वाची मानली जात आहे.
