Social Media Content Blocking in India : इंटरनेट आणि स्मार्टफोनच्या वाढत्या वापरामुळे सोशल मीडिया आता मानवी जीवनाचा अविभाज्य भाग बनला आहे. मात्र, नवनवीन ट्रेंड्स आणि रिल्सच्या नादात अनेकदा आक्षेपार्ह किंवा बेकायदेशीर मजकूर मोठ्या प्रमाणावर प्रसारित केला जातो. इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने (MeitY) नुकतीच एक धक्कादायक आकडेवारी जाहीर केली आहे. त्यानुसार, सोशल मीडियावरील प्रक्षोभक किंवा चुकीचा मजकूर ब्लॉक करण्याच्या आदेशांमध्ये गेल्या वर्षभरात मोठी वाढ झाली आहे. समाजात तेढ निर्माण होऊ नये आणि कायदा-सुव्यवस्था राखली जावी, यासाठी सरकार आता नियमांमध्ये कठोर बदल करण्याच्या तयारीत आहे.
कारवाईची आकडेवारी आणि तुलना
गेल्या काही वर्षांतील आकडेवारी पाहिल्यास आक्षेपार्ह मजकूर ब्लॉक करण्याचे प्रमाण स्पष्ट होते:
2023 मधील स्थिती: 2023 मध्ये सुमारे 6,000 यूआरएल (URL) ब्लॉक करण्याचे आदेश देण्यात आले होते.
2024 मधील वाढ: डिसेंबर 2024 पर्यंत ही संख्या वाढून 12,600 वर पोहोचली.
2025 मधील उच्चांक: 2025 मध्ये हा आकडा थेट 24,300 पर्यंत गेला असून, कारवाईची गती दुप्पट झाली आहे.
विशेषतः मे 2025 मधील ‘ऑपरेशन सिंदूर’ दरम्यान अशा तक्रारी आणि ब्लॉक करण्याच्या विनंत्यांमध्ये सर्वाधिक वाढ झाल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
कोणत्या प्लॅटफॉर्मवर किती कारवाई?
सोशल मीडियावरील आक्षेपार्ह मजकूर हटवण्यात सध्या ‘एक्स’ (पूर्वीचे ट्विटर) अव्वल स्थानी असल्याचे दिसून येत आहे. मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार –
एक्स (X): एकूण ब्लॉकिंग आदेशांपैकी तब्बल 60 टक्के आदेश या प्लॅटफॉर्मवरील मजकुरासाठी होते.
मेटा (फेसबुक आणि इंस्टाग्राम): या दोन्ही प्लॅटफॉर्मचा वाटा सुमारे 25 टक्के आहे.
यूट्यूब (YouTube): केवळ 5 टक्के आदेश यूट्यूबवरील आक्षेपार्ह मजकुरासाठी देण्यात आले होते.
उर्वरित 10 टक्के आदेश हे इतर विविध वेबसाईट आणि प्लॅटफॉर्मसाठी लागू करण्यात आले आहेत.
डीपफेक आणि AI चा धोका
या संख्येत अचानक झालेल्या वाढीमागे आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (AI) आणि डीपफेक तंत्रज्ञानाचा वापर हे मुख्य कारण असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे. एआयद्वारे तयार केलेल्या बनावट पोस्ट आणि प्रक्षोभक व्हिडिओंचे प्रमाण वाढल्याने सायबर सुरक्षेसमोर मोठे आव्हान उभे राहिले आहे. सूत्रांच्या माहितीनुसार, अर्ध्याहून अधिक तक्रारी या केंद्रीय गृह मंत्रालय आणि परराष्ट्र मंत्रालयातील नोडल अधिकाऱ्यांकडून आल्या आहेत. याशिवाय विविध विभाग आणि सामान्य नागरिकांकडूनही आक्षेपार्ह मजकुराबाबत मोठ्या प्रमाणावर तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत.
भविष्यातील आव्हाने आणि नियमन
सोशल मीडियावरील बेकायदेशीर मजकुरावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी सरकार आता माहिती तंत्रज्ञान (IT) कायद्यात सुधारणा करण्याचा विचार करत आहे. केवळ यूआरएल ब्लॉक करून समस्या सुटत नसल्याने, मूळ स्रोतावर कारवाई करण्याची गरज निर्माण झाली आहे. माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाकडे येणाऱ्या तक्रारींची संख्या दिवसेंदिवस वाढतच असल्याने, भविष्यात सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मना अधिक जबाबदार धरले जाण्याची शक्यता आहे. डिजिटल सुरक्षा आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य यांचा समतोल राखणे हे आता सरकारपुढील सर्वात मोठे आव्हान ठरत आहे.
