Marathi Compulsion for Taxi and Rickshaw Drivers : राज्यातील रिक्षा आणि टॅक्सी चालकांना आता प्रवाशांशी संवाद साधण्यासाठी मराठी भाषा येणे अनिवार्य असणार आहे. राज्य सरकारच्या या निर्णयाची अंमलबजावणी येत्या 1 मे म्हणजे महाराष्ट्र दिनापासून कडकपणे केली जाणार आहे. परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी यासंदर्भात आक्रमक भूमिका घेत स्पष्ट केले की, ज्यांना महाराष्ट्रात व्यवसाय करायचा आहे, त्यांना मराठी समजणे आणि बोलणे बंधनकारक असेल. जर वाहनचालकांना मराठी येत नसेल, तर संबंधित चालकाचा परवाना (License) रद्द करण्याचा कठोर निर्णय परिवहन विभागाने घेतला आहे.
संपाचा इशारा देण्यावरून परिवहन मंत्री संतापले
राज्य सरकारच्या या मराठी सक्तीच्या निर्णयाला सुमारे 15 लाख अमराठी रिक्षा आणि टॅक्सी चालकांनी विरोध दर्शवला आहे. या विरोधात येत्या 4 मे पासून बेमुदत संपावर जाण्याचा इशारा या चालकांनी दिला आहे. या भूमिकेवर प्रताप सरनाईक चांगलेच भडकले असून, 'ही मराठीची मुस्कटदाबी मी कदापि सहन करणार नाही,' अशा शब्दांत त्यांनी इशारा दिला आहे. चर्चेला न येता थेट संपाची भाषा करणे चुकीचे असून, हा कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्यासाठी घेतलेला कायदेशीर निर्णय असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
साहित्यिकांच्या मार्गदर्शनाखाली प्रशिक्षणाचे नियोजन
केवळ दंड किंवा कारवाई न करता, अमराठी वाहनचालकांना मराठी शिकवण्यासाठी राज्य सरकार विशेष प्रयत्न करणार आहे. यासाठी उद्या 23 एप्रिल रोजी सकाळी 11:00 वाजता परिवहन मंत्र्यांनी ज्येष्ठ साहित्यिक आणि तज्ज्ञांची एक महत्त्वाची बैठक बोलावली आहे. यामध्ये उज्ज्वला मेहेंदळे, अशोक बागवे, महेश केळुसकर आणि इतर मान्यवर साहित्यिक सहभागी होऊन मराठी भाषेचे प्रशिक्षण देण्यासाठी अभ्यासक्रम तयार करण्यावर मार्गदर्शन करणार आहेत. मराठीला मिळालेल्या 'अभिजात' दर्जाच्या पार्श्वभूमीवर हा उपक्रम अधिक प्रभावीपणे राबवला जाणार आहे.
प्रवाशांच्या तक्रारी आणि कायदेशीर गरज
परिवहन मंत्र्यांच्या मते, परप्रांतीय वाहनचालकांकडून मराठीत संवाद न साधल्यामुळे अनेकदा वादविवाद निर्माण होतात आणि गुन्हेगारी स्वरूपाच्या तक्रारीही दाखल होतात. हे टाळण्यासाठी 2019 च्या जुन्या निर्णयाची आता 'महाराष्ट्र दिना'पासून काटेकोर अंमलबजावणी होणार आहे. ओला (Ola), उबर (Uber) आणि ई-बाईक टॅक्सी चालकांनाही हा नियम लागू असेल. प्रवाशांच्या सोयीसाठी आणि मराठी भाषेचा सन्मान राखण्यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आले असून, मनसेनेही या निर्णयाला आपला जाहीर पाठिंबा दर्शवला आहे.
चर्चेचे आवाहन आणि पुढील पावले
संपाचा पवित्रा घेणाऱ्या संघटनांनी थेट टोकाची भूमिका न घेता चर्चेसाठी पुढे यावे, असे आवाहन सरनाईक यांनी केले आहे. उद्याच्या बैठकीत प्रशिक्षणाचा आराखडा आणि अंमलबजावणीची रूपरेषा ठरवली जाईल, ज्यामध्ये परिवहन आयुक्तही उपस्थित राहणार आहेत. केवळ प्रशासकीय आदेश न ठेवता वाहनचालकांमध्ये मराठीबद्दल आत्मीयता निर्माण करणे हा या मोहिमेचा मुख्य उद्देश आहे. अमराठी चालकांनी मराठी शिकून घेतल्यास संवाद सुलभ होईल आणि भविष्यातील कायदेशीर कटकटी टाळता येतील, असेही सरकारने स्पष्ट केले आहे.
