PMC Budget 2026: विद्येचे माहेरघर असलेल्या पुणे शहराच्या विकासाचा लेखाजोखा आज मांडण्यात आला. महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम यांनी सन 2026-27 या आर्थिक वर्षासाठी 13,995 कोटी रुपयांचे अंदाजपत्रक स्थायी समितीसमोर सादर केले. या अर्थसंकल्पात पुणेकरांच्या जिव्हाळ्याच्या प्रश्नांवर म्हणजेच पाणीपुरवठा, रस्ते आणि वाहतूक नियोजनावर कोट्यवधींच्या तरतूद करण्यात आली आहे.
पाणीपुरवठ्याला मोठा वाटा
शहराची वाढती लोकसंख्या लक्षात घेता, प्रशासनाने पाणीपुरवठा विभागासाठी सर्वाधिक 2,077 कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. त्यापाठोपाठ पायाभूत सुविधांच्या बळकटीकरणासाठी पथ विभागाला 1,866 कोटी, तर कचरा व्यवस्थापनासाठी 1,390 कोटी रुपये राखून ठेवले आहेत.
वाहतूक कोंडीतून मुक्तीचा 'पुणे पॅटर्न'
पुणेकरांची डोकेदुखी ठरलेली वाहतूक कोंडी फोडण्यासाठी अर्थसंकल्पात विशेष तरतुदी आहेत:
पे अँड पार्क: रस्त्यांवरील अनधिकृत पार्किंगला लगाम घालण्यासाठी 5 प्रमुख रस्त्यांवर प्रायोगिक तत्त्वावर 'पे अँड पार्क' योजना राबवली जाणार आहे.
पुलांचे जाळे: पावसाळ्यापूर्वी घोरपडी रेल्वे पूल, आगाखान नदीवरील पूल आणि सनसिटी-कर्वेनगर पुलाचे काम पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट आहे.
नवे उड्डाणपूल: शास्त्रीनगर, बिंदू माधव ठाकरे चौक आणि सेनापती बापट चौक येथील उड्डाणपूल पुढील 2 वर्षांत पूर्ण केले जातील.
मेट्रो पार्किंग: मेट्रो प्रवाशांच्या सोयीसाठी 30 ठिकाणी अॅमेनिटी स्पेसमध्ये पार्किंगची व्यवस्था केली जाईल.
बोगद्यांचे नियोजन: पाषाण ते कोथरूड आणि हिंगणे ते तळजाई या दोन महत्त्वाच्या बोगद्यांच्या कामांना गती दिली जाणार आहे.
हेही वाचा – RTE Admission 2026: पालकांना मोठा दिलासा, RTE प्रवेशावरून कोर्टाने टोचले सरकारचे कान; 'ही' जाचक अट केली रद्द
शिक्षण आणि आरोग्यावरही मोठी गुंतवणूक
पुणे महानगरपालिकेच्या या अर्थसंकल्पात विविध सामाजिक आणि नागरी विभागांसाठी मोठ्या निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. यामध्ये प्राथमिक शिक्षण विभागासाठी 979 कोटी रुपयांचा भरघोस निधी राखीव ठेवण्यात आला असून, भवन रचना विभागासाठी 650 कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. शहराच्या सांस्कृतिक वारशाचा वारसा जपणूक करण्यासाठी सांस्कृतिक केंद्रांना 171.31 कोटी आणि समाज विकास विभागाला 143.50 कोटी रुपये देण्यात आले आहेत. यासोबतच शहराच्या सौंदर्यीकरणासाठी उद्यान विभागाला 205 कोटी, नागरिकांच्या सुदृढ आरोग्यासाठी आरोग्य विभागाला 88 कोटी आणि निसर्गाचे संतुलन राखण्यासाठी पर्यावरण विभागाला 51.59 कोटी रुपयांचा निधी जाहीर करण्यात आला आहे.
