Malegaon Blast Case: 2008 च्या मालेगाव बॉम्बस्फोट प्रकरणात नवीन अपडेट समोर आले आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने गुरुवारी सात निर्दोष सुटलेल्या आरोपींना नोटीस बजावली असून राष्ट्रीय तपास संस्था (एनआयए) आणि महाराष्ट्र सरकारलाही याबाबत स्पष्टीकरण मागितले आहे. मुख्य न्यायाधीश श्री चंद्रशेखर आणि न्यायमूर्ती गौतम अंखड यांच्या खंडपीठाने सहा आठवड्यांनंतर या प्रकरणाची पुढील सुनावणी घेण्याचे निर्देश दिले आहेत.
कुटुंबीयांचा आक्षेप
स्फोटात मृत्युमुखी पडलेल्या सहा जणांच्या कुटुंबीयांनी विशेष एनआयए न्यायालयाच्या 31 जुलैच्या निकालाला आव्हान देत अपील दाखल केले आहे. या निकालात भाजप खासदार प्रज्ञा सिंह ठाकूर आणि लेफ्टनंट कर्नल प्रसाद पुरोहित यांच्यासह सातही आरोपींना निर्दोष मुक्त करण्यात आले होते. अपीलकर्त्यांचा दावा आहे की, तपासातील त्रुटी हे निर्दोष मुक्ततेचे कारण ठरू शकत नाही. तसेच कट गुप्ततेत रचला गेला असल्याने थेट पुरावे नसले तरी परिस्थितीजन्य पुरावे पुरेसे ठरू शकतात, असा युक्तिवाद करण्यात आला आहे.
हेही वाचा – Lodha Developers Fraud: 85 कोटींच्या घोटाळ्याप्रकरणी लोढा डेव्हलपर्सचे माजी संचालक राजेंद्र लोढाला अटक
स्फोटाची पार्श्वभूमी
दरम्यान, 29 सप्टेंबर 2008 रोजी नाशिक जिल्ह्यातील मालेगाव येथे मशिदीजवळ ठेवलेल्या मोटारसायकलमध्ये स्फोट झाला. यात सहा जणांचा मृत्यू झाला तर 101 जण जखमी झाले होते. या प्रकरणात सुरुवातीला एटीएसने तपास करून सात जणांना अटक केली होती. मात्र नंतर एनआयएने तपास हाती घेतल्यानंतर आरोप सौम्य केल्याचा आरोप याचिकाकर्त्यांनी केला आहे.
विशेष न्यायालयाचा युक्तिवाद
आरोपींना निर्दोष मुक्त करताना विशेष एनआयए न्यायाधीश ए. के. लाहोटी यांनी संशय खऱ्या पुराव्याची जागा घेऊ शकत नाही असे स्पष्ट केले होते. न्यायालयाने म्हटले होते की वाजवी शंका पलीकडे आरोप सिद्ध करणारे ठोस पुरावे उपलब्ध नाहीत. उच्च न्यायालयाने दिलेल्या नोटीसनंतर आता या प्रकरणातील सुनावणी नव्या टप्प्यात प्रवेश करणार आहे. अपीलकर्त्यांच्या मते, ट्रायल कोर्टाने केवळ पोस्ट ऑफिससारखी भूमिका घेतली. त्यामुळे आरोपींना अनुचित फायदा झाला. येत्या काही आठवड्यांत उच्च न्यायालय या संवेदनशील खटल्याचा पुढील मार्ग निश्चित करेल.
