8th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी 2026 हे वर्ष अत्यंत महत्त्वाचे ठरणार आहे. 8 व्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीची प्रक्रिया सुरू झाली असून, कर्मचाऱ्यांचे लक्ष आता फिटमेंट फॅक्टर आणि थकबाकीच्या (Arrears) मुद्द्याकडे लागले आहे. नोव्हेंबर 2025 मध्ये जाहीर झालेल्या कार्यकक्षेनुसार (ToR), या आयोगाच्या शिफारसी लागू होण्याची तारीख आणि वेतन वाढीबाबत जोरदार चर्चा सुरू झाली आहे.
1 जानेवारी 2026 पासून अंमलबजावणीची शक्यता
सरकारी नियमांनुसार, दर 10 वर्षांनी नवीन वेतन आयोग लागू केला जातो. 7 व्या वेतन आयोगाचा कार्यकाळ 31 डिसेंबर 2025 रोजी संपला आहे. ऐतिहासिक कल पाहिल्यास, जरी आयोगाचा अहवाल सादर करण्यास विलंब झाला, तरी त्याची अंमलबजावणी 'पूर्वलक्षी प्रभावाने' म्हणजेच 1 जानेवारी 2026 पासूनच केली जाण्याची दाट शक्यता आहे. यापूर्वी 6 व्या आणि 7 व्या वेतन आयोगाच्या बाबतीतही सरकारने हाच निर्णय घेतला होता.
थकबाकी आणि 'एकरकमी' रक्कमेची मागणी
वेतन आयोगाला आपला अहवाल सादर करण्यासाठी 18 महिन्यांचा कालावधी देण्यात आला आहे. या प्रक्रियेत विलंब झाल्यास कर्मचाऱ्यांना मोठ्या प्रमाणात थकबाकी मिळण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे. कर्मचारी संघटनांनी सरकारवर असा दबाव टाकला आहे की, 1 जानेवारी 2026 पासून प्रत्यक्ष अंमलबजावणीच्या तारखेपर्यंतची सर्व थकबाकी कर्मचाऱ्यांना 'एकरकमी' (Lump sum) स्वरूपात दिली जावी.
फिटमेंट फॅक्टर: किमान वेतनात मोठी वाढ?
वाढत्या महागाईचा विचार करून कर्मचारी संघटनांनी 3.0 ते 3.25 च्या दरम्यान 'फिटमेंट फॅक्टर'ची मागणी केली आहे. जर सरकारने 3.0 चा फिटमेंट फॅक्टर स्वीकारला, तर सध्याचे किमान मूळ वेतन 18,000 रुपयांवरून थेट 26,000 ते 30,000 रुपयांच्या घरात जाण्याची शक्यता आहे. यामुळे कनिष्ठ स्तरावरील कर्मचाऱ्यांच्या पगारात मोठी वाढ दिसून येईल.
जुनी पेन्शन योजना (OPS) आणि इतर प्रमुख मागण्या
केवळ पगारवाढच नाही, तर कर्मचारी संघटनांनी इतरही अनेक मूलभूत मागण्या सरकारसमोर ठेवल्या आहेत:
OPS ची पुनर्स्थापना: 'जुनी पेन्शन योजना' पुन्हा लागू करणे ही सर्वात महत्त्वाची मागणी आहे.
NPS आणि UPS चा आढावा: 'राष्ट्रीय पेन्शन प्रणाली' (NPS) आणि नवीन 'युनिफाइड पेन्शन स्कीम' (UPS) मधील त्रुटी दूर करणे.
कम्युटेशन कालावधी: पेन्शन कम्युटेशनचा कालावधी 15 वर्षांवरून 10 ते 12 वर्षांपर्यंत कमी करणे.
नियतकालिक सुधारणा: पेन्शनमध्ये सुधारणा करण्यासाठी एक निश्चित यंत्रणा तयार करणे.
अहवाल कधी सादर होणार?
8 वा वेतन आयोग पुढील 18 महिन्यांच्या आत आपल्या शिफारसी केंद्र सरकारकडे सादर करेल अशी अपेक्षा आहे. या शिफारसींवर केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत अंतिम शिक्कामोर्तब झाल्यानंतरच प्रत्यक्ष वेतन वाढ लागू होईल. मात्र, अंमलबजावणीची तारीख निश्चित झाल्यामुळे कर्मचाऱ्यांमध्ये समाधानाचे वातावरण आहे.
