H-1B Visa: अमेरिकेतील H-1B व्हिसाधारकांसाठी आणि विशेषतः भारतीय व्यावसायिकांसाठी महत्त्वाची दिलासादायक घडामोड घडली आहे. नव्या H-1B व्हिसा अर्जांवर लावण्यात आलेले 100,000 डॉलर (सुमारे 83 लाख) अतिरिक्त शुल्क अमेरिकेतील फेडरल न्यायालयाने बेकायदेशीर ठरवत रद्द केले आहे. या निर्णयामुळे परदेशी कुशल कर्मचाऱ्यांची भरती करणाऱ्या कंपन्यांनाही मोठा दिलासा मिळाला आहे.
शुल्क आकारण्याचा अधिकार नसल्याचे न्यायालयाचे मत
बोस्टन फेडरल न्यायालयाचे जिल्हा न्यायाधीश लिओ सोरोकिन यांनी दिलेल्या निकालात स्पष्ट केले की, इतक्या मोठ्या प्रमाणात शुल्क आकारण्यासाठी केंद्र सरकारला आवश्यक कायदेशीर अधिकार नव्हते. त्यामुळे ट्रम्प प्रशासनाने लागू केलेले हे शुल्क कायद्याच्या चौकटीत बसत नसल्याचे न्यायालयाने नमूद केले. परिणामी, संबंधित आदेश रद्द करण्याचे निर्देश देण्यात आले.
भारतीय तंत्रज्ञांसाठी सकारात्मक संकेत
अमेरिकेतील तंत्रज्ञान क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर भारतीय अभियंते, सॉफ्टवेअर डेव्हलपर्स आणि इतर कुशल व्यावसायिक H-1B व्हिसाच्या माध्यमातून कार्यरत आहेत. त्यामुळे न्यायालयाच्या या निर्णयाकडे भारतीय आयटी क्षेत्रासाठी महत्त्वाचा दिलासा म्हणून पाहिले जात आहे. वाढीव शुल्कामुळे रोजगाराच्या संधींवर परिणाम होण्याची भीती व्यक्त केली जात होती.
H-1B व्हिसाचे महत्त्व काय?
H-1B हा अमेरिकेतील सर्वाधिक लोकप्रिय रोजगाराधारित व्हिसा कार्यक्रमांपैकी एक मानला जातो. या व्हिसाद्वारे परदेशी तज्ज्ञांना तंत्रज्ञान, अभियांत्रिकी, आरोग्यसेवा आणि विविध व्यावसायिक क्षेत्रांमध्ये काम करण्याची संधी मिळते. विशेष म्हणजे, या व्हिसाचा सर्वाधिक लाभ भारतीय आयटी व्यावसायिक घेतात. तज्ज्ञांच्या मते, 100,000 डॉलर इतके प्रचंड शुल्क लागू झाले असते तर परदेशी प्रतिभेची नियुक्ती करणे अनेक कंपन्यांसाठी आर्थिकदृष्ट्या कठीण ठरले असते.
हेही वाचा – Donald Trump: 'बस, आता पुरे!' म्हणत डोनाल्ड ट्रम्प मुलाखतीतून बाहेर, नेमकं कोणत्या प्रश्नावर झाला संताप?
20 राज्यांनी दिले होते न्यायालयात आव्हान
या प्रकरणाची सुरुवात डेमोक्रॅटिक पक्षाच्या नेतृत्वाखालील 20 राज्यांच्या ॲटर्नी जनरल यांनी दाखल केलेल्या खटल्यातून झाली होती. ट्रम्प प्रशासनाने सप्टेंबरमध्ये जाहीर केलेल्या नव्या धोरणानुसार H-1B व्हिसासाठी $100,000 शुल्क आकारण्याचा प्रस्ताव ठेवला होता. या निर्णयामुळे परदेशी कुशल कर्मचाऱ्यांवर तसेच त्यांना रोजगार देणाऱ्या कंपन्यांवर मोठा आर्थिक बोजा पडेल, असा दावा करत संबंधित राज्यांनी न्यायालयात धाव घेतली होती. अखेर न्यायालयाने त्यांच्याच बाजूने निर्णय देत शुल्क आकारणीचा प्रस्ताव रद्द केला.
