Vikram Wadhwa Arrested: सरकारी विभाग, शैक्षणिक संस्था आणि बँकिंग प्रणालीला हादरवून सोडणाऱ्या 645 कोटी रुपयांच्या कथित घोटाळ्याप्रकरणी अंमलबजावणी संचालनालयाने (ED) एक मोठी कारवाई केली आहे. या प्रकरणात ईडीने रिअल इस्टेट व्यावसायिक विक्रम वधवा याला अटक केली आहे. 'मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायद्या' (PMLA) अंतर्गत करण्यात आलेल्या या अटकेनंतर, एका विशेष न्यायालयाने वधवाची 2 जून 2026 पर्यंत ईडी कोठडीत रवानगी केली आहे. या घोटाळ्यात केवळ बँक फसवणूकच झाली नाही, तर सरकारी आणि सार्वजनिक निधी विविध माध्यमांतून फिरवून त्याचे मनी लाँडरिंग केल्याचा संशय तपास यंत्रणांनी व्यक्त केला आहे. या संपूर्ण रॅकेटमध्ये बँक अधिकारी, सरकारी कर्मचारी, व्यावसायिक आणि 'शेल कंपन्यां'चे मोठे जाळे कार्यरत असल्याचा दावा करण्यात आला आहे.
सरकारी खात्यांमधून 645 कोटींचा निधी पळवला; शेल कंपन्यांद्वारे 'लेअरिंग'
ED च्या तपासातून अत्यंत धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. हरियाणा सरकार, चंदीगड प्रशासन आणि चंदीगड व पंचकुलामधील 2 नामांकित खाजगी शाळांच्या बँक खात्यांतून सुमारे 645 कोटी रुपयांची रक्कम परस्पर काढून घेण्यात आली होती. हा संपूर्ण निधी 'IDFC First Bank' मध्ये जमा करण्यात आला होता. तपास यंत्रणेच्या आरोपानुसार, ही रक्कम थेट काढण्याऐवजी सुरुवातीला अनेक शेल कंपन्यांच्या खात्यांमध्ये हस्तांतरित करण्यात आली. त्यानंतर, या निधीचा मूळ स्रोत आणि ओळख लपवण्यासाठी विविध बँक खात्यांमध्ये हा पैसा सतत फिरवला गेला, ज्याला मनी लाँडरिंगच्या परिभाषेत "लेअरिंग" असे म्हटले जाते.
वधवाच्या खात्यात थेट 70 कोटी जमा
ईडीच्या मते, विक्रम वधवा हा या कथित कटाचा लाभ घेणाऱ्या आणि हे रॅकेट चालवणाऱ्या प्रमुख सूत्राधारांपैकी एक आहे. या प्रकरणातील मुख्य आरोपी रिभव ऋषी आणि अभय कुमार तसेच काही बँक अधिकारी आणि भ्रष्ट सरकारी कर्मचाऱ्यांशी संगनमत करून वधवाने हे नेटवर्क चालवण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली होती. तपासादरम्यान उघड झाले आहे की, 645 कोटींपैकी तब्बल 70 कोटींहून अधिक रक्कम थेट वधवाच्या वैयक्तिक बँक खात्यांमध्ये जमा करण्यात आली होती. याव्यतिरिक्त, त्याला रोख स्वरूपातही मोठी रक्कम मिळाली होती, जी त्याने विविध कंपन्यांमध्ये आणि रिअल इस्टेट प्रकल्पांमध्ये गुंतवली होती.
सराफा व्यापाऱ्यांची मदत घेऊन बँक निधीचे 'कॅश'मध्ये रूपांतर
या घोटाळ्यातील आणखी एक रंजक पैलू म्हणजे यामध्ये सराफा व्यापाऱ्यांचा मोठ्या प्रमाणावर वापर करण्यात आला. ईडीने दावा केला आहे की, घोटाळ्यातील रकमेचा एक मोठा हिस्सा ज्वेलर्सच्या खात्यांमध्ये वळवण्यात आला होता. बँकिंग माध्यमांतून प्राप्त झालेल्या या निधीच्या बदल्यात सराफा व्यापाऱ्यांनी आरोपींना मोठ्या प्रमाणात रोख रक्कम (कॅश) पुरवली. त्यानंतर ही रोख रक्कम मुख्य आरोपी, संबंधित व्यावसायिक आणि इतर लाभार्थ्यांमध्ये वाटून घेण्यात आली.
तपास अधिक तीव्र
या प्रकरणाच्या संदर्भात ईडीने यापूर्वीच 11 मे 2026 रोजी मुख्य आरोपी रिभव ऋषी आणि अभय कुमार यांना अटक केली होती. या दोन्ही आरोपींची अनेक दिवस कसून चौकशी करण्यात आली असून ते सध्या न्यायालयीन कोठडीत आहेत. आता विक्रम वधवा याच्या अटकेनंतर, 645 कोटी रुपयांच्या या महाघोटाळ्यामधून आणखी कोणत्या बड्या व्यावसायिकांचा फायदा झाला आणि हा निधी नेमका कुठे कुठे गुंतवला गेला, याचा कसून शोध तपास यंत्रणा घेत आहेत. सरकारी आणि सार्वजनिक निधी पद्धतशीरपणे वळवून त्याचे कायदेशीर मालमत्तेत रूपांतर करण्याचा हा अलीकडच्या काळातील सर्वात मोठा मनी लाँडरिंग घोटाळा ठरण्याची शक्यता आहे.