Strait of Hormuz: मध्यपूर्वेतील युद्धजन्य परिस्थितीमुळे निर्माण झालेल्या इंधन संकटाच्या पार्श्वभूमीवर भारतासाठी एक अत्यंत दिलासादायक बातमी समोर आली आहे. इराणने 'स्ट्रेट ऑफ होर्मुझ' (Strait of Hormuz) मार्गावरील वाहतूक रोखल्यामुळे अडकून पडलेल्या 'शिवालिक' आणि 'नंदादेवी' या दोन भारतीय LPG वाहक जहाजांना पुढे जाण्याची परवानगी मिळाली आहे. परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणधीर जैस्वाल यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या दोन्ही जहाजांनी आज सकाळी हा सागरी मार्ग सुरक्षितपणे पार केला असून ती आता भारताच्या दिशेने झेपावली आहेत. ही जहाजे अनुक्रमे 16 आणि 17 मार्च रोजी भारतीय बंदरात दाखल होण्याची शक्यता आहे.
LPG पुरवठ्याला प्राधान्य आणि नौदलाचे संरक्षण
LPG ने भरलेली ही जहाजे बंदरात पोहोचताच त्यांना विनाविलंब नांगरण्यासाठी (Berthing) प्राधान्य देण्याचे आदेश सरकारने दिले आहेत. प्रत्येक जहाजाची क्षमता 46,000 मेट्रिक टन इतकी असून, यामुळे देशांतर्गत LPG पुरवठा सुरळीत होण्यास मोठी मदत होणार आहे. रणधीर जैस्वाल यांनी पुढे सांगितले की, गेल्या तीन दिवसांत भारताला अशी सहा वाहक जहाजे प्राप्त झाली आहेत. सध्या ओमानच्या आखातात भारतीय नौदलाची युद्धजहाजे तैनात असून ती अडकलेल्या इतर व्यापारी जहाजांना सुरक्षा कवच (Escort) देऊन मायदेशी आणण्याचे काम करतील. सध्या पर्शियन आखातात अद्याप 24 भारतीय जहाजे अडकून पडलेली आहेत.
देशात पेट्रोल आणि डिझेलचा पुरेसा साठा
इंधनाच्या टंचाईबाबत पसरलेल्या अफवांवर पेट्रोलियम मंत्रालयाने स्पष्टीकरण दिले आहे. मंत्रालयाच्या संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा यांनी सांगितले की, "देशात कच्च्या तेलाचा पुरेसा साठा उपलब्ध असून सर्व रिफायनरीज पूर्ण क्षमतेने सुरू आहेत. आपण पेट्रोल आणि डिझेलचे उत्पादन देशांतर्गतच मोठ्या प्रमाणावर करत असल्याने त्याच्या आयातीची गरज नाही. किरकोळ विक्री केंद्रांवर कुठेही इंधनाची कमतरता नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले आहे." त्यामुळे नागरिकांनी घाबरून जाण्याचे कारण नसल्याचे मंत्रालयाकडून सांगण्यात आले आहे.
व्यावसायिक ग्राहकांसाठी PNG जोडणीचा पर्याय
LPG पुरवठ्यातील व्यत्यय लक्षात घेता, सरकारने व्यावसायिक ग्राहकांना पाईप्ड नॅचरल गॅस (PNG) कडे वळवण्याचे धोरण आखले आहे. 'गेल' (GAIL) ने शहर वायू वितरण (CGD) संचालकांसोबत बैठक घेऊन व्यावसायिक ग्राहकांना त्वरित PNG जोडण्या देण्याच्या प्रक्रियेला गती देण्याचे निर्देश दिले आहेत. यामुळे व्यावसायिक स्तरावरील LPG ची मागणी कमी होऊन घरगुती ग्राहकांसाठी अधिक गॅस उपलब्ध होऊ शकेल, असे सरकारचे नियोजन आहे.