MPs Suspension Revoked: लोकसभेतील विरोधी पक्षांसाठी एक अत्यंत महत्त्वाची आणि दिलासादायक बातमी समोर आली आहे. गेल्या अनेक दिवसांपासून निलंबित असलेल्या 8 विरोधी खासदारांचे निलंबन आता अधिकृतपणे मागे घेण्यात आले असून त्यांचे सदस्यत्व पूर्ववत करण्यात आले आहे. या निर्णयामुळे हे आठही खासदार आता सभागृहाच्या कामकाजात पुन्हा सक्रियपणे सहभागी होऊ शकणार आहेत. संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचा दुसरा टप्पा सुरू असतानाच सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांमध्ये झालेल्या सकारात्मक चर्चेनंतर हे एकमत घडून आले आहे.
निलंबनाची पार्श्वभूमी आणि 11 फेब्रुवारीची घटना
या खासदारांवर कारवाई करण्याचे मुख्य कारण सभागृहात झालेला गोंधळ हे होते. 11 फेब्रुवारी रोजी लोकसभेच्या कामकाजादरम्यान विरोधकांनी विविध मुद्द्यांवरून आक्रमक पवित्रा घेतला होता. यावेळी निर्माण झालेल्या अभूतपूर्व गदारोळामुळे सभागृहाची शिस्त राखण्यासाठी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी या 8 खासदारांना निलंबित करण्याचा निर्णय घेतला होता. तेव्हापासून हे सदस्य सभागृहाच्या कामकाजापासून दूर होते, ज्याचे पडसाद राजकीय वर्तुळात उमटत होते.
काँग्रेसची आक्रमक मागणी आणि के.सी. वेणुगोपाल यांचा पुढाकार
संसदेच्या चालू अधिवेशनात काँग्रेस पक्षाने या निलंबनाचा मुद्दा वारंवार लावून धरला होता. गेल्या सोमवारी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते के.सी. वेणुगोपाल यांनी सभागृहात हा विषय अत्यंत प्रभावीपणे मांडला. वेणुगोपाल यांनी लोकसभा अध्यक्षांना विनंती करताना म्हटले की, "आमचे 8 सदस्य दीर्घकाळापासून निलंबित असून ते सध्या सभागृहाच्या बाहेर बसले आहेत. यावर तातडीने निर्णय घेऊन त्यांचे निलंबन मागे घेण्यात यावे." त्यांच्या या मागणीला इतर विरोधी पक्षांनीही पाठिंबा दर्शवला होता.
लोकसभेच्या कामकाजात अडथळा आणल्याप्रकरणी आणि शिस्तीचे उल्लंघन केल्यामुळे ज्या 8 खासदारांना निलंबित करण्यात आले होते, त्यांची नावे खालीलप्रमाणे आहेत:
माणिकम टागोर – काँग्रेस
अमरिंदर सिंग राजा वारिंग – काँग्रेस
गुरजीत सिंग औजला – काँग्रेस
हिबी ईडन – काँग्रेस
डीन कुरियाकोस – काँग्रेस
प्रशांत पाडोळे – काँग्रेस
सी. किरण कुमार रेड्डी – काँग्रेस
एस. व्यंकटेशन – सीपीएम (CPI-M)
हेही वाचा – Rajya Sabha Election 2026: बिहार आणि ओडिशात एनडीएची सरशी; नितीश कुमारांसह 'हे' दिग्गज विजयी
लोकशाही मूल्यांचा विजय आणि सदस्यत्व पूर्ववत
विरोधी पक्षांच्या मागणीची दखल घेत आणि सत्ताधारी पक्षाशी चर्चा केल्यानंतर अखेर या खासदारांना पुन्हा सभागृहात येण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. लोकसभेच्या कामकाजात सर्वांचा सहभाग असावा, या हेतूने हा निर्णय घेण्यात आला आहे. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनातील महत्त्वपूर्ण चर्चेच्या वेळी हे खासदार आता आपापल्या पक्षाची बाजू मांडण्यासाठी उपलब्ध असणार आहेत. या निर्णयामुळे संसदेतील राजकीय तणाव काहीसा निवळण्याची चिन्हे दिसत आहेत.
