MSP Procurement: शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा! तूर आणि हरभरा खरेदीला मुदतवाढ; सरकारच्या एका निर्णयाने खात्यात जमा होणार मोठी रक्कम

हरभरा खरेदीचे उद्दिष्ट वाढवून दिल्याने आता अधिक शेतकऱ्यांना आपला माल सरकारी दराने विकता येणार आहे, अशी माहिती राज्याचे पणनमंत्री जयकुमार रावल यांनी दिली.<br/>

MSP Procurement: शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा! तूर आणि हरभरा खरेदीला मुदतवाढ; सरकारच्या एका निर्णयाने खात्यात जमा होणार मोठी रक्कम

MSP Procurement: राज्यातील तूर आणि हरभरा उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी आहे. केंद्र सरकारने राज्य सरकारच्या विनंतीला मान देऊन हमीभावाने सुरू असलेल्या तूर आणि हरभरा खरेदीला मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासोबतच हरभरा खरेदीचे उद्दिष्ट वाढवून दिल्याने आता अधिक शेतकऱ्यांना आपला माल सरकारी दराने विकता येणार आहे, अशी माहिती राज्याचे पणनमंत्री जयकुमार रावल यांनी दिली.

खरेदीसाठी आता 'हे' असेल नवीन वेळापत्रक 
राज्य सरकारने केलेल्या पाठपुराव्यामुळे केंद्रीय कृषीमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी खरेदीच्या मुदतीत खालीलप्रमाणे वाढ केली आहे:

तूर खरेदी: आता 31 मे 2026 पर्यंत सुरू राहील.

हरभरा खरेदी: आता 29 मे 2026 पर्यंत सुरू राहील.

हरभरा खरेदीच्या उद्दिष्टात 58 हजार टनांची वाढ
शेतकऱ्यांकडील अतिरिक्त माल विचारात घेता, केंद्राने हरभरा खरेदीच्या कोट्यात 58,632 मेट्रिक टन वाढ केली आहे. यामुळे राज्याचे एकूण हरभरा खरेदीचे उद्दिष्ट आता 8 लाख 19 हजार 882 मेट्रिक टनांवर पोहोचले आहे. सुरुवातीला तूर खरेदीसाठी 90 दिवस आणि हरभऱ्यासाठी 60 दिवसांची मुदत देण्यात आली होती, परंतु मागणी वाढल्याने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मार्गदर्शनाखाली पणन विभागाने ही अतिरिक्त मुदत मिळवून दिली आहे.

खरेदीची आकडेवारी काय सांगते? (हंगाम 2025-26)

तूर: 1 फेब्रुवारीपासून खरेदीला सुरुवात झाली असून, राज्याला 3.37 लाख मेट्रिक टनाचे उद्दिष्ट आहे. आतापर्यंत 37 हजारांहून अधिक शेतकऱ्यांकडून 6.82 लाख क्विंटल तुरीची खरेदी पूर्ण झाली आहे.

हरभरा: 1 मार्चपासून खरेदी सुरू झाली असून, आतापर्यंत 3 लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांनी 76.12 लाख क्विंटल हरभरा सरकारी केंद्रांवर विक्री केला आहे.

हेही वाचा – दहा रुपयाच्या झालमुडीनं बदलला पश्चिम बंगालचा नूर

पिशव्यांचा प्रश्न मिटला 
पणन मंत्र्यांनी स्पष्ट केले की, खरेदी प्रक्रियेत अडथळा येऊ नये म्हणून नवीन तसेच एकदा वापरलेल्या लहान 'ज्यूट बॅग्स' (B-Twill) वापरण्यासही केंद्राने परवानगी दिली आहे. ही संपूर्ण प्रक्रिया पारदर्शक असून, शेतकऱ्यांच्या मालाचे पैसे विनाविलंब थेट त्यांच्या बँक खात्यात जमा केले जात आहेत. या निर्णयामुळे शेवटच्या टप्प्यातील शेतकऱ्यांना आपला शेतमाल हमीभावाने विकण्यासाठी पुरेसा वेळ मिळणार असून, खुल्या बाजारातील चढ-उतारांपासून त्यांना संरक्षण मिळणार आहे.

Advertisement
Home
Photo
Webstory
Videos
TV Number
TV Number
TV Number
TV Number