Ad Agency Regulations: भारतीय रेल्वेने प्रवाशांच्या सुरक्षेसाठी आणि प्रवासाचा अनुभव अधिक सुखद करण्यासाठी जाहिरातींच्या संदर्भात एक अत्यंत कठोर निर्णय घेतला आहे. रेल्वे स्थानके आणि रेल्वेगाड्यांच्या डब्यांवर लावल्या जाणाऱ्या विशिष्ट प्रकारच्या आक्षेपार्ह जाहिरातींवर आता पूर्णपणे बंदी घालण्यात आली आहे. रेल्वेच्या या नव्या भूमिकेमुळे जाहिरात क्षेत्रातील कंपन्यांना आता नियमांचे काटेकोर पालन करावे लागणार आहे.
'Non-Fare Revenue Policy' अंतर्गत मोठा बदल
भारतीय रेल्वे आपल्या 'Non-Fare Revenue Policy' (प्रवासाच्या तिकिटाव्यतिरिक्त मिळणारा महसूल) अंतर्गत जाहिरात आणि ब्रँडिंगद्वारे मोठा निधी जमा करते. स्थानक परिसर (Circulating Areas), डिजिटल पडदे, तसेच रेल्वेगाड्यांच्या आत आणि बाहेर जाहिरातींसाठी जागा उपलब्ध करून दिली जाते. या माध्यमातून मिळणारा महसूल इतर किरकोळ महसूल श्रेणीत मोडतो. मात्र, महसूल मिळवताना सामाजिक भान राखण्यासाठी रेल्वेने काही जाहिरातींवर निर्बंध लादले आहेत.
'या' जाहिरातींवर असेल पूर्णपणे बंदी
रेल्वेने जाहीर केलेल्या नव्या नियमांनुसार, खालील विषयांवरील जाहिराती रेल्वे मालमत्तेवर कुठेही दिसणार नाहीत:
मद्यपान आणि तंबाखूजन्य पदार्थ: दारू, सिगारेट, बिडी आणि तंबाखूशी संबंधित सर्व जाहिरातींवर बंदी.
अश्लील मजकूर: अश्लील किंवा आक्षेपार्ह दृश्ये असलेल्या जाहिरातींना स्थान दिले जाणार नाही.
स्पर्धक वाहतूक साधने: बस, विमान किंवा वाहतुकीच्या इतर पर्यायांची जाहिरात करण्यास मनाई.
विमा पॉलिसी: रेल्वे अपघातांशी संबंधित खाजगी विमा पॉलिसींच्या जाहिरातींवर बंदी असेल.
कंत्राट प्रक्रिया आणि पूर्वपरवानगी अनिवार्य
रेल्वेमधील जाहिरातींची कंत्राटे आता 'Indian Railways e-Procurement System' (IREPS) या पोर्टलवर ई-लिलावाद्वारे (E-auctions) दिली जातात. यशस्वी ठरणाऱ्या जाहिरात संस्थेला कोणतीही जाहिरात प्रदर्शित करण्यापूर्वी संबंधित रेल्वे विभागाची लेखी पूर्वपरवानगी घेणे बंधनकारक आहे. जरी ब्रँड निवडण्याचा अधिकार एजन्सीकडे असला, तरी त्यांना केंद्र आणि राज्य सरकारांच्या सर्व कायदेशीर अटींचे पालन करावे लागेल.
नियम मोडल्यास त्वरित कारवाईचा इशारा
रेल्वे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे की, जाहिरात नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या संस्थांवर कडक कारवाई केली जाईल. आक्षेपार्ह आढळलेल्या जाहिराती कोणत्याही पूर्वसूचनेशिवाय त्वरित काढून टाकल्या जातील. या निर्णयामुळे रेल्वेचा परिसर अधिक स्वच्छ आणि कौटुंबिक प्रवासासाठी सुसंगत राहण्यास मदत होईल, अशी अपेक्षा रेल्वे बोर्डाकडून व्यक्त करण्यात आली आहे.
