Fuel Export Duty: केंद्र सरकारने 1 जूनपासून सुरू होणाऱ्या पुढील पंधरवड्यासाठी पेट्रोल, डिझेल आणि एव्हिएशन टर्बाइन इंधनावरील (ATF) निर्यात शुल्कामध्ये सुधारणा केली आहे, अशी माहिती अर्थ मंत्रालयाने शनिवारी दिली. नवीन निर्णयानुसार पेट्रोलच्या निर्यातीवर शुल्काचा दर 1.5 रुपये प्रति लिटर, डिझेलच्या निर्यातीवर 13.5 रुपये प्रति लिटरआणि ATF च्या निर्यातीवर 9.5 रुपये प्रति लिटर इतका असेल. दरम्यान, देशांतर्गत वापरासाठी विक्री केल्या जाणाऱ्या पेट्रोल आणि डिझेलवरील सध्याच्या उत्पादन शुल्क दरांमध्ये (Excise Duty) कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही, ज्यामुळे देशांतर्गत ग्राहकांवर याचा थेट परिणाम होणार नाही.
आंतरराष्ट्रीय बाजारातील स्थितीनुसार निर्णय
एका प्रसिद्धीपत्रकात अर्थ मंत्रालयाने सांगितले की, पश्चिम आशियातील संकटमय परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर, निर्यातीला निरुत्साहित करून पेट्रोलियम उत्पादनांची देशांतर्गत उपलब्धता सुनिश्चित करण्याच्या उद्देशाने, पेट्रोल, डिझेल आणि एव्हिएशन टर्बाइन इंधनाच्या निर्यातीवर 'निर्यात शुल्क' 27 मार्च 2026 पासून लागू करण्यात आले होते. हे दर दर पंधरवड्याला सुधारित केले जातात; यापूर्वी अशी सुधारणा 16 मे 2026 पासून लागू करण्यात आली होती. मागील आढाव्यापासूनच्या कालावधीत कच्च्या तेलाचे, तसेच पेट्रोल, डिझेल आणि ATF चे आंतरराष्ट्रीय बाजारातील सरासरी दर काय होते, यावर आधारित हे नवीन दर निश्चित करण्यात आले असून ही अधिसूचना 1 जून 2026 पासून अंमलात येईल.
सरकारी राजपत्रात अधिसूचना प्रसिद्ध
केंद्रीय उत्पादन शुल्क अधिनियम, 1944 च्या कलम 5A अन्वये आणि वित्त अधिनियम, 2002 च्या कलम 147 चा वापर करून जनहितार्थ हा निर्णय घेण्यात आला आहे. केंद्र सरकारने वित्त मंत्रालयाच्या (महसूल विभाग) 26 मार्च 2026 च्या मूळ अधिसूचना क्रमांक 06/2026 मध्ये सुधारणा केली आहे. ही दुरुस्ती 'गॅझेट ऑफ इंडिया'मध्ये क्रमांक G.S.R. 205(E) अन्वये प्रकाशित करण्यात आली आहे. यानुसार अधिसूचनेतील तक्त्यामध्ये अनुक्रमांक 1 च्या समोर '1.5 रुपये प्रति लिटर' आणि अनुक्रमांक 2 च्या समोर '13.5 रुपये प्रति लिटर' ही नोंद बदलून समाविष्ट करण्यात आली आहे.
काय आहे SAED आणि या निर्णयाची पार्श्वभूमी?
'विशेष अतिरिक्त उत्पादन शुल्क' (SAED) हा सरकारने निवडक उत्पादनांवर मुख्यतः देशांतर्गत कच्च्या तेलावर आणि निर्यात केल्या जाणाऱ्या पेट्रोलियम इंधनांवर आकारलेला एक लवचिक कर आहे. पर्यायी आणि मिश्रित विमान इंधनांचा वापर वाढत असताना, इंधन मानकांबाबत अधिक स्पष्टता आणणे हा यामागचा उद्देश आहे. अमेरिका आणि इराण यांच्यातील संघर्ष उफाळून आल्यानंतर जागतिक कच्च्या तेलाच्या किमतींमध्ये झालेली मोठी वाढ, या अलीकडील घडामोडींची मुख्य पार्श्वभूमी ठरली आहे. या संघर्षामुळे 'होर्मुझ सामुद्रधुनी'मधील इंधन पुरवठ्यात व्यत्यय येण्याची चिंता निर्माण झाली आहे.
आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाचे दर कशामुळे वाढले?
28 फेब्रुवारी रोजी अमेरिका आणि इस्रायलने इराणवर हल्ला केल्यानंतर आंतरराष्ट्रीय तेलाच्या किमतींमध्ये मोठी वाढ झाली. या हवाई हल्ल्यांमध्ये इराणच्या अनेक वरिष्ठ नेत्यांचा मृत्यू झाला होता, ज्याच्या प्रत्युत्तरादाखल होर्मुझची सामुद्रधुनी प्रभावीपणे बंद झाली. ही सामुद्रधुनी जगातील सर्वात महत्त्वाच्या ऊर्जा वाहिन्यांपैकी एक असून, ती जागतिक तेल व्यापाराच्या सुमारे पाचवा भाग हाताळते. या युद्धानंतर तेलाच्या किमती प्रति बॅरल सुमारे 70 अमेरिकी डॉलरवरून थेट 119 अमेरिकी डॉलरपर्यंत वाढल्या होत्या. सध्या आंतरराष्ट्रीय बाजारातील तणावामुळे ब्रेंट क्रूडचा दर प्रति बॅरल 103-106 अमेरिकी डॉलरच्या पातळीवर पोहोचला आहे.