Govt Cuts Ujjwala LPG Cylinder: देशातील गरीब आणि मध्यमवर्गीय कुटुंबांसाठी एक अत्यंत चिंताजनक बातमी समोर आली आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्चे तेल आणि एलपीजीच्या (LPG) किमती गगनाला भिडल्यामुळे केंद्र सरकारने एक मोठा निर्णय घेतला आहे. 'प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजने'च्या (PMUY) लाभार्थ्यांना वर्षाला मिळणाऱ्या सवलतीच्या सिलिंडरच्या कोट्यात सरकारने मोठी कपात केली आहे. यापूर्वी मिळणारे 9 अनुदानित सिलिंडर आता कमी करून केवळ 4 करण्यात आले आहेत. याचा अर्थ असा की, उज्ज्वला योजनेतील कुटुंबांना आता वर्षातून केवळ 4 सिलिंडरवरच अतिरिक्त अनुदानाचा (Subsidy) फायदा घेता येईल. मध्य पूर्वेतील सध्याच्या वाढत्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
तेल कंपन्यांचे नुकसान कोट्यवधींच्या घरात; सरकारने उचलले पाऊल
पेट्रोलियम मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार, जागतिक बाजारातील तेजीमुळे विना-अनुदानित घरगुती एलपीजी सिलिंडरची खरी किंमत आता 1,600 रुपयांच्या पार गेली आहे. या प्रचंड खर्चामुळे सरकारी तेल कंपन्यांना प्रति सिलिंडर सुमारे 700 रुपयांचा तोटा सहन करावा लागत होता. मंत्रालयाचे अतिरिक्त सचिव प्रवीण खानुजा यांनी स्पष्ट केले की, मागील आर्थिक वर्षात घरगुती एलपीजीवरील एकूण तोटा 41,338 कोटी रुपयांवरून थेट 60,000 कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचला आहे. हा तोटा भरून काढण्यासाठी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने तेल कंपन्यांना 30,000 कोटी रुपयांचे विशेष पॅकेज मंजूर केले असले, तरीही भार कमी करण्यासाठी ग्राहकांच्या कोट्यात कपात करणे सरकारला भाग पडले आहे.
अनुदानाचे नवीन गणित; ग्राहकांना आता किती पैसे मोजावे लागणार?
घरगुती सिलिंडरची मूळ किंमत 1,600 रुपयांपेक्षा जास्त असली, तरी सरकार अप्रत्यक्ष अनुदानाद्वारे ग्राहकांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न करत आहे. देशातील सुमारे 10.58 कोटी उज्ज्वला ग्राहकांना वर्षातील पहिल्या 4 सिलिंडरवर प्रत्येकी 300 रुपयांचे अतिरिक्त अनुदान थेट त्यांच्या बँक खात्यात पाठवले जाईल. त्यामुळे त्यांच्यासाठी पहिल्या चार सिलिंडरची किंमत 642 रुपये असेल, जी जागतिक किमतीपेक्षा 60 टक्के कमी आहे. दुसरीकडे, सर्वसामान्य ग्राहकांनाही (उज्ज्वला योजनेबाहेरील) प्रति सिलिंडर 700 रुपयांचे अप्रत्यक्ष अनुदान दिले जात आहे. मात्र, अलीकडेच झालेल्या 29 रुपयांच्या दरवाढीनंतर आता सामान्य ग्राहकांसाठी सिलिंडरची किंमत 942 रुपये झाली आहे.
'स्ट्रेट ऑफ होर्मुझ' बंद झाल्याने जागतिक किमतीत 46 टक्के वाढ
मध्य पूर्वेतील संकट फेब्रुवारी महिन्यात वाढण्यापूर्वी भारताला लागणाऱ्या एलपीजीचा 'सौदी सीपी' (CP) दर प्रति टन 543 डॉलर्स इतका होता. मात्र, व्यापार मार्गावरील महत्त्वाचा भाग असलेला 'स्ट्रेट ऑफ होर्मुझ' बंद झाल्यामुळे आखाती देशांमधील पुरवठा साखळी विस्कळीत झाली. परिणामी, एप्रिलमध्ये हा दर 775 डॉलर्स आणि जूनमध्ये थेट 790 डॉलर्स प्रति टनवर पोहोचला. संकटपूर्व काळाच्या तुलनेत जागतिक बेंचमार्क दरांमध्ये तब्बल 46 टक्के वाढ झाल्याने भारतीय बाजारावर याचा थेट ताण पडला आहे.
हेही वाचा – Loan EMI Increase: 'या' बँकेच्या ग्राहकांना मोठा आर्थिक फटका; कर्ज महागल्याने वाढणार EMI
पेट्रोल आणि डिझेलच्या विक्रीतूनही कंपन्यांना दैनंदिन फटका
तेल विपणन कंपन्यांचे आर्थिक संकट केवळ एलपीजी पुरते मर्यादित नाही. इंधन विक्रीच्या दरावर नियंत्रण असल्यामुळे कंपन्यांना सध्या डिझेलच्या विक्रीवर प्रति लिटर 30 रुपये आणि पेट्रोलवर प्रति लिटर 6 रुपये नुकसान सोसावे लागत आहे. सर्व इंधनांचा मिळून तेल कंपन्यांचा एकूण दैनंदिन तोटा आता 600 ते 700 कोटी रुपयांच्या घरात पोहोचला आहे, ज्यामुळे आगामी काळात इतर इंधनांच्या दरांवरही दबाव वाढण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
