ED Performance 2026: सक्तवसुली संचालनालयाच्या (ED) 70 व्या स्थापना दिनानिमित्त आयोजित कार्यक्रमात संचालक राहुल नवीन यांनी संस्थेच्या यशाची थक्क करणारी आकडेवारी सादर केली. गेल्या आर्थिक वर्षात (2025-26) ईडीने तब्बल 81,422 कोटी रुपयांची मालमत्ता जप्त केली आहे, जी मागील वर्षाच्या तुलनेत 170 टक्के अधिक आहे. आतापर्यंत संस्थेने एकूण 2.36 लाख कोटी रुपयांची मालमत्ता जप्त करून आर्थिक गुन्हेगारांचे कंबरडे मोडले आहे. राहुल नवीन यांनी स्पष्ट केले की, देशातील आर्थिक गुन्ह्यांचे स्वरूप बदलत असून आता क्रिप्टोकरन्सी फसवणूक, सायबर गुन्हे आणि टेरर फायनान्सिंग यांसारख्या नवीन आव्हानांवर ईडी अधिक लक्ष केंद्रित करत आहे.
तपासाच्या वेगात मोठी झेप
ईडीच्या कार्यक्षमतेवर भाष्य करताना संचालकांनी सांगितले की, संस्थेचा दोषसिद्धी दर (Conviction Rate) आता 94 टक्के इतका उच्चांकी झाला आहे. आर्थिक वर्ष 2025-26 मध्ये ईडीने 812 दोषारोपपत्रे (Prosecution Complaints) दाखल केली आहेत, जी मागील वर्षाच्या तुलनेत दुप्पट आहेत. विशेष म्हणजे, ईडीने आपल्या एकूण प्रकरणांपैकी 41 टक्के प्रकरणे केवळ गेल्या दोन वर्षांत नोंदवली आहेत. सध्या कनिष्ठ न्यायालयांमध्ये 2,400 हून अधिक प्रकरणे प्रलंबित असून, त्यातील बहुतांश आरोपींना कठोर शिक्षा होईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
63,142 कोटी रुपये गुंतवणूकदारांना परत
ईडीचे कार्य केवळ मालमत्ता जप्त करण्यापुरते मर्यादित नाही, तर पीडित गुंतवणूकदारांना त्यांचे पैसे परत मिळवून देण्यावरही आहे. 2019 च्या PMLA कायद्यातील सुधारणांनंतर ही प्रक्रिया अधिक सुलभ झाली आहे. याअंतर्गत आतापर्यंत बँका, घर खरेदीदार आणि सामान्य गुंतवणूकदारांना 63,142 कोटी रुपये परत करण्यात आले आहेत. PACL आणि उदयपूर रिअल इस्टेट सारख्या मोठ्या घोटाळ्यांमधील हजारो पीडितांना या निर्णयामुळे त्यांची कष्टाची कमाई परत मिळाली आहे.
21 गुन्हेगार 'फरार आर्थिक गुन्हेगार' घोषित; जागतिक स्तरावर भारताचे नेतृत्व
'फरार आर्थिक गुन्हेगार कायदा' (FEOA) अंतर्गत 31 मार्च 2026 पर्यंत 54 व्यक्तींवर कारवाई सुरू करण्यात आली असून, त्यापैकी 21 जणांना अधिकृतपणे 'फरार आर्थिक गुन्हेगार' घोषित करण्यात आले आहे. या कारवाईतून 2,178 कोटी रुपयांची मालमत्ता जप्त झाली आहे. आंतरराष्ट्रीय स्तरावरही भारताचा दबदबा वाढत असून, भारत सध्या 'आशिया-पॅसिफिक मालमत्ता पुनर्प्राप्ती नेटवर्क'च्या सुकाणू गटाचे अध्यक्षपद भूषवत आहे. 2026 मधील या नेटवर्कच्या वार्षिक बैठकीचे यजमानपदही भारताकडेच असणार आहे.
हेही वाचा –GST Collection: GST चा नवा रेकॉर्ड! एप्रिलमध्ये 2.43 लाख कोटींचा टप्पा पार, सरकारी तिजोरी मालामाल
भविष्यातील रणनीती आणि आर्थिक स्थिरता
संचालक राहुल नवीन यांनी संस्थेचे उद्दिष्ट स्पष्ट करताना सांगितले की, गुन्हेगार नवनवीन तंत्रज्ञान वापरत असले तरी ईडी देखील आधुनिक तपास यंत्रणांचा वापर करून सक्षम झाली आहे. देशाची आर्थिक स्थिरता सुरक्षित ठेवणे आणि गुन्ह्यातून कमावलेला पैसा पुन्हा अर्थव्यवस्थेत आणणे, हेच ईडीचे सर्वोच्च उद्दिष्ट असल्याचे त्यांनी ठामपणे सांगितले. या कार्यक्रमाला केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी आणि इतर वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
