Maharashtra Private Hospital Treatment Cost : राज्यातील सर्वसामान्य रुग्णांना मोठा दिलासा देणारी घोषणा आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी विधानसभेत केली आहे. वेगवेगळ्या आजारांच्या उपचारांसाठी खासगी रुग्णालयांनी किती पैसे आकारावेत, या संदर्भात राज्य सरकारने ठोस धोरण निश्चित करावे, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. याच धर्तीवर राज्यातील खासगी रुग्णालयांच्या अवाढव्य उपचार खर्चावर मर्यादा आणण्यासाठी आणि दरांबाबत धोरणात्मक निर्णय घेण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत लवकरच एक महत्त्वाची बैठक आयोजित केली जाईल, असे आरोग्यमंत्र्यांनी सभागृहात स्पष्ट केले.
आमदार बापूसाहेब पठारे यांची लक्षवेधी आणि एनआयसीयूच्या अवाढव्य खर्चाचा मुद्दा
विधानसभेत आमदार बापूसाहेब पठारे यांनी लक्षवेधी सूचनेद्वारे खासगी रुग्णालयांच्या अवाजवी बिलांचा प्रश्न ऐरणीवर आणला होता. या समस्येवर झालेल्या महत्त्वपूर्ण चर्चेत नमिता मुंदडा, मनिषा चौधरी, सुलभा खोडके, श्वेता महाले, ज्योती गायकवाड, मुरजी पटेल, संजय केळकर, नितीन राऊत आणि सत्यजित देशमुख या लोकप्रतिनिधींनी सहभाग घेतला. ग्रामीण भागात पुरेशा वैद्यकीय सुविधा नसल्यामुळे आणि अनेक शहरांमध्ये सोयी अपुऱ्या असल्याने सर्वसामान्यांना मोठा आर्थिक फटका बसत आहे. या चर्चेदरम्यान त्यांनी खालील प्रमुख मुद्दे मांडले.
मुदतपूर्व प्रसूती झालेल्या आणि अत्यंत कमी वजन असलेल्या नवजात बालकांना दीर्घकाळासाठी खासगी रुग्णालयातील एनआयसीयू (NICU) मध्ये ठेवावे लागते.
या उपचाराचा एकूण खर्च थेट 15 ते 20 लाखांवर जातो, ज्यामुळे गरीब आणि मध्यमवर्गीय कुटुंबांचे कंबरडे मोडते.
राज्यात 66 विशेष नवजात काळजी कक्षांची स्थापना आणि नवीन समितीचे नियोजन
लोकप्रतिनिधींनी उपस्थित केलेल्या काळजीयुक्त प्रश्नांना उत्तर देताना आरोग्यमंत्र्यांनी शासकीय पातळीवर सुरू असलेल्या प्रयत्नांची माहिती दिली. राज्याच्या आरोग्य विभागाने नवजात बालकांच्या उपचारासाठी सध्या 66 रुग्णालयांच्या ठिकाणी विशेष नवजात काळजी कक्ष यशस्वीरित्या सुरू केले आहेत. आगामी काळात अशा सरकारी कक्षांची संख्या आणखी वाढवण्याचा मानस शासनाचा आहे. याशिवाय उपचारांच्या वेगवेगळ्या पद्धतींवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी आणि योग्य दिशानिर्देश जारी करण्यासाठी एका तज्ज्ञ समितीची स्थापना करण्यात येणार असून या समितीच्या अहवालानुसार पुढील पावले उचलली जातील.
दरपत्रक न लावणाऱ्या रुग्णालयांवर महापालिका आणि आरोग्य विभाग करणार कडक कारवाई
बॉम्बे नर्सिंग कायद्याचा दाखला देत आरोग्यमंत्र्यांनी सर्व खासगी व धर्मादाय रुग्णालयांना कडक ताकीद दिली आहे. त्यानुसार प्रत्येक रुग्णालयाने आपल्या सर्व प्रकारच्या उपचार पद्धतींचे अधिकृत दरपत्रक रुग्णालयाच्या बाहेरील दर्शनी भागात लावणे बंधनकारक आहे. मुंबई उपनगरात एकाही रुग्णालयाबाहेर असे दरपत्रक नसल्याचा आणि लहान मुलांचे स्वतंत्र रुग्णालय नसल्याचा मुद्दा आमदार मुरजी पटेल यांनी मांडला होता. यावर उत्तर देताना आबिटकर म्हणाले की, मुंबई आणि उपनगरांतील रुग्णालयांमध्ये दरपत्रक लावले जावे यासाठी महापालिका आणि आरोग्य विभाग एकत्रितपणे एक विशेष मोहीम राबवून दोषी रुग्णालयांवर कठोर कायदेशीर कारवाई करेल.
पुणे आणि मुंबईतील आरोग्य सुविधांचा विस्तार करण्यासाठी विशेष बैठकांचे आश्वासन
आरोग्य क्षेत्रातील पायाभूत सुविधांच्या कमतरतेवर बोलताना मंत्र्यांनी विविध जिल्ह्यांसाठी स्वतंत्र नियोजन करण्याचे आश्वासन दिले. पुणे जिल्ह्यातील रुग्णालयांमध्ये आधुनिक वैद्यकीय सोयीसुविधा आणि संसाधने उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रशासकीय अधिकाऱ्यांसोबत लवकरच एक विशेष बैठक घेतली जाईल. तसेच मुंबईत आरोग्य विभागासाठी आरक्षित असलेल्या शासकीय भूखंडांचा वापर करून आरोग्य यंत्रणा बळकट करण्यावर सरकारचा भर आहे. रुग्णालयांच्या दरांवर कायदेशीर नियंत्रण आल्यास राज्यातील लाखो रुग्णांची होणारी आर्थिक लूट थांबण्यास मदत होईल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.
