मुंबई: हातातील स्मार्टफोनने जग जवळ आणले खरे, पण याच आभासी जगाने महिलांच्या सुरक्षिततेसमोर एक भीषण प्रश्नचिन्ह उभे केले आहे. सोशल मीडियावरील आक्षेपार्ह शेरेबाजी, इनबॉक्समध्ये येणारे अश्लील मेसेजेस आणि डिजिटल छळामुळे महिलांचे जगणे नकोसे झाले होते. मात्र आता या ‘डिजिटल विकृती’वर कायद्याचा बडगा उगारण्याची वेळ आली आहे. महिलांचा ऑनलाइन आणि ऑफलाइन छळ थांबवण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने एक अत्यंत कठोर आणि ऐतिहासिक पाऊल उचलले असून, पडद्याआडून विकृतीचे प्रदर्शन करणाऱ्यांना आता थेट तुरुंगाची हवा खावी लागणार आहे.
महिलांवरील अत्याचारांना आळा घालण्यासाठी आणि गुन्हेगारांच्या मनात कायद्याचा धाक निर्माण करण्यासाठी राज्य विधानसभेत ‘भारतीय न्याय संहिता विधेयक 2026’ एकमताने मंजूर करण्यात आले. या मंजुरीमुळे बहुचर्चित आणि बहुप्रतीक्षित ‘शक्ती’ विधेयकातील अत्यंत कठोर तरतुदींचा मार्ग आता अधिकृतपणे मोकळा झाला आहे. काळानुसार बदलणाऱ्या गुन्ह्यांचे स्वरूप ओळखून कायद्यानेही कात टाकली असून, महिला सुरक्षेच्या दृष्टीने हा निर्णय राज्यासाठी एक महत्वाचा निर्णय मानला जात आहे.
यापूर्वी केवळ प्रत्यक्ष शारीरिक छळ किंवा विनयभंगालाच गंभीर गुन्ह्यांच्या श्रेणीत पाहिले जात असे. परंतु या नव्या कायद्याने गुन्ह्याची व्याख्या अधिक व्यापक केली आहे. आता टेलिफोन, ईमेल, व्हॉट्सॲप किंवा कोणत्याही सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मद्वारे महिलांना दिला जाणारा मानसिक त्रास आणि डिजिटल छेडछाड हा थेट ‘लैंगिक छळ’ (Sexual Harassment) मानला जाईल. कुणीही टवाळखोर सोशल मीडियाचा गैरवापर करून महिलांची बदनामी करत असेल, तर त्याला आता तीन वर्षांपर्यंतच्या तुरुंगवासासह दंडाची कठोर शिक्षा होऊ शकते.
हेही वाचा: IPL 2026: यंदा आयपीएलचा 'ग्लॅमरस' उद्घाटन सोहळा नसणार? 'हे' कारण आलं समोर
केवळ डिजिटल छळच नाही, तर ॲसिड हल्ल्यांसारख्या अमानुष घटनांतील पीडितांच्या बाबतीतही या विधेयकात अत्यंत संवेदनशील भूमिका घेण्यात आली आहे. ॲसिड हल्ल्यातील पीडितेला शारीरिक वेदनांसोबतच जो सामाजिक त्रास आणि अवहेलना सहन करावी लागते, ती टाळण्यासाठी तिची ओळख आता कायद्याने पूर्णपणे गुप्त ठेवली जाणार आहे. समाजात तिला ताठ मानेने आणि सुरक्षित वातावरणात जगता यावे, यासाठी तिची ओळख संरक्षित करण्याची ही अत्यंत महत्त्वाची तरतूद ‘शक्ती’ विधेयकाच्या मूळ संकल्पनेचाच एक अविभाज्य भाग आहे.
मुळात, राज्य सरकारने 2020 मध्येच ‘शक्ती’ विधेयक मंजूर करून राष्ट्रपतींच्या स्वाक्षरीसाठी पाठवले होते. मात्र याच काळात केंद्र सरकारने ब्रिटिशकालीन ‘आयपीसी’ आणि ‘सीआरपीसी’ कायद्यांत आमूलाग्र बदल करून नवीन ‘भारतीय न्याय संहिता’ लागू केली. त्यामुळे काही तांत्रिक मुद्द्यांमुळे जुने विधेयक परत आले होते. या तांत्रिक बाबींवर भाष्य करताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सभागृहात स्पष्ट केले की, “केंद्राच्या नवीन कायद्यांनुसार राज्यासाठी आवश्यक असलेल्या सुधारणांचा अभ्यास करण्यासाठी आम्ही एक विशेष समिती स्थापन केली होती. त्या समितीने केलेल्या शिफारशींनुसारच हे नवीन आणि सुधारित विधेयक आणले आहे.”
थोडक्यात सांगायचे तर, तंत्रज्ञानाच्या वेगासोबतच आता राज्याचा कायदाही अधिक स्मार्ट आणि गतिमान झाला आहे. आभासी जगात आपण काहीही करून सुटू शकतो, या भ्रमात असणाऱ्या गुन्हेगारांना वठणीवर आणण्यासाठी हे विधेयक एक ‘अभेद्य ढाल’ बनून उभे राहील. या ऐतिहासिक निर्णयामुळे महाराष्ट्रातील महिलांच्या सुरक्षिततेचा आणि सन्मानाचा एक नवा अध्याय सुरू झाला आहे, असे म्हणणे वावगे ठरणार नाही.
