Land Rules : शेतकऱ्यांसाठी मोठी बातमी! आता जमिनीची मोजणी आणि पोटहिस्से होणार अवघ्या 200 रुपयांत; पाहा नवीन नियम

भूमी अभिलेख विभागाने केवळ शुल्कात कपात केली नसून, ही प्रक्रिया जलद करण्यासाठी कालमर्यादाही निश्चित केली आहे. या सवलतीचा लाभ घेण्यासाठी शेतकऱ्यांकडे काही महत्त्वाची कागदपत्रे असणे अनिवार्य आहे.

Land Rules : शेतकऱ्यांसाठी मोठी बातमी! आता जमिनीची मोजणी आणि पोटहिस्से होणार अवघ्या 200 रुपयांत; पाहा नवीन नियम

Land Rules : महाराष्ट्र राज्य भूमी अभिलेख विभागाने राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी एक अत्यंत क्रांतिकारी आणि दिलासादायक निर्णय घेतला आहे. एकत्र कुटुंबातील जमिनींच्या पोटहिश्श्यांची मोजणी आता अवघ्या 200 रुपयांत केली जाणार आहे. या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांचा मोजणीवर होणारा हजारो रुपयांचा खर्च वाचणार असून, जमिनीचे सातबारा आणि नकाशे अद्ययावत होण्यास मोठी मदत होणार आहे. जमाबंदी आयुक्त आणि भूमी अभिलेख राज्य संचालकांनी यासंदर्भातील अधिकृत आदेश जारी केले असून, त्याची अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश जिल्हा कार्यालयांना देण्यात आले आहेत.

मोजणी शुल्कातील ऐतिहासिक कपात
यापूर्वी, एकत्र कुटुंबातील सदस्यांच्या नावे जमिनीचे पोटहिस्से करण्यासाठी 2 हेक्टरपर्यंतच्या क्षेत्रासाठी 3,000 रुपये मोजणी फी आकारली जात होती. त्यापुढील क्षेत्रासाठी अतिरिक्त 1,000 रुपये शुल्क घेतले जात असे. मात्र, नवीन निर्णयानुसार हे सर्व शुल्क रद्द करून आता प्रति हिस्सा केवळ 200 रुपये इतकी नाममात्र फी निश्चित करण्यात आली आहे. संमतीने केलेले पोटहिस्से आणि दिवाणी न्यायालयाच्या आदेशानुसार होणाऱ्या वाटप मोजणीसाठीही हीच सवलत लागू असेल. यामुळे मोजणीसाठी लागणारा आर्थिक भार कमी होऊन प्रकरणांची संख्या वाढण्यास मदत होईल.

हेही वाचा – Mahadbt Portal Issue: डिजिटल इंडियाचा बोजवारा? महाडीबीटी पोर्टल 'हँग'; कृषी यांत्रिकीकरणाचे हजारो अर्ज लालफितीत अडकले

आवश्यक कागदपत्रे आणि अटी
या सवलतीचा लाभ घेण्यासाठी शेतकऱ्यांकडे काही महत्त्वाची कागदपत्रे असणे अनिवार्य आहे. यामध्ये कुटुंबातील सदस्यांच्या शेतजमिनीचा मुद्रांक शुल्क विभागाचा नोंदणीकृत वाटप दस्त किंवा महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम 1966 च्या कलम 85 नुसार तहसीलदारांनी दिलेला अधिकृत आदेश सादर करावा लागेल. या प्रक्रियेमुळे नकाशामध्ये जमिनीच्या हद्दी, क्षेत्र आणि चतुःसीमा यांच्या अचूक नोंदी वेळेत घेतल्या जातील, परिणामी भविष्यात होणारे हद्दींचे आणि क्षेत्राचे वाद मोठ्या प्रमाणात कमी होण्यास मदत होईल.

एका महिन्यात निकाल लावण्याचे आदेश
भूमी अभिलेख विभागाने केवळ शुल्कात कपात केली नसून, ही प्रक्रिया जलद करण्यासाठी कालमर्यादाही निश्चित केली आहे. जमीन पोटहिस्सा मोजणीचे अर्ज प्राप्त झाल्यापासून 1 महिन्याच्या आत उपअधीक्षक, भूमी अभिलेख यांनी ही प्रकरणे निकाली काढणे बंधनकारक आहे. जिल्हा अधीक्षक शिवाजी भोसले यांनी स्पष्ट केले की, या सवलतीमुळे शेतकऱ्यांचे पैसे तर वाचतीलच, पण विभागाकडील सातबारा आणि नकाशे अद्ययावत होऊन पारदर्शकता वाढेल. ही नवीन प्रणाली लवकरच पूर्ण क्षमतेने राज्यभर राबवली जाणार आहे.

हेही वाचा – Land Revenue Amendment: महाराष्ट्र जमीन महसूल सुधारणा विधेयक मंजूर; गायरान जमिनींच्या वापराचे नवे धोरण, काय असतील सुधारित नियम?

Advertisement
Home
Photo
Webstory
Videos
TV Number
TV Number
TV Number
TV Number